Tuesday, December 13, 2011

मिलेनियम ट्रेक एक पटक मात्र होईन अब सधैंको लागि ूप्र्रवल संभावना छ कस्सिएर लागौं ःसंयोजक केशी

















मिलेनियम ट्रेक एक पटक मात्र होईन अब सधैंको लागि ूप्र्रवल संभावना छ कस्सिएर लागौं ःसंयोजक केशी
आरजु विष्ट सल्यानी
मंसिर २६ पोखरा

नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रवर्धनमा पोखराका पर्यटन ब्यबसायी र पत्रकारहरुको टोलिले तनहँुको ढोरफिर्दीदेखि स्याङजाको मनकामनासम्म फैलिएको मिलेनियम ट्रेकको ५ दिने स्थलगत अध्ययन÷अवलोकन भ्रमण पूरागरि पोखरा फर्किएर सोमवार पोखरामा समिक्षा वैठक आयोजना गर्यो ।

नेपाल पर्यटन वोर्डमा आयोजित समिक्षा वैठकमा ूमिलेनियम ट्रेक एक पटक मात्र होईन अब सधैंको लागिू भन्ने अन्तिम निचोड निकालिएको छ । पर्यटन वर्ष २०११ को अवस पारेर टोलि मिलेनियम ट्रेकको लागि मंसीर २१ गते त्यसतर्फ प्रस्थान गरेको थियो ।

कार्यक्रममा भ्रमणको उद्धेश्य र उपलब्धी बारे स्याङ्गजाको मनकामना गाविस वडा नम्बर ५ स्थित गहुँडाँडामा आईतवार साँझ गामवासि माझ आयोजना गरीएको समापन कार्यक्रमको निष्कर्षलाई उपस्थित पर्यटन व्यवसायी तथा सरोकारवालालाई पोखरामा जानकारी दिईएको हो ।

पोखरा पर्यटन परिषद्का पुर्व अध्यक्ष तथा मिलेनियम ट्रेकका कार्यक्रम संयोजक डम्बर केसीले मिलेनियम ट्रेक बहु आयामिक अवयवहरु भएको क्षेत्र भएकोमा जोड दिनुभयो । उहाँले मिलेनियम ट्रेक हाईकिङ साईक्लिङ्ग प्याराग्लाईडिङ्गको विभिद संस्कृति स्थानिय उत्पादन र हप्ते भिजिटिङको लागि उपयुक्त गन्तब्य भएको बताउनुभयो ।

केशीले त्यहाँको रक गार्डेन बहुसंस्कृति प्राकृतिक सम्पदा र रितिरिवाजहरु लोभलाग्दो भएकोले यसको संरक्षण र प्रबद्र्धन गर्नमा अब ढिला गर्न नहुने बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो ःूसकेसम्म अब पर्यटक भित्र्याउन कम्मर कसेर गामवासिको आर्थिक उन्नतिकेा लागि बाटो खुलेको छ ।ू

भ्रमणको अध्ययन र उद्धेश्यलाई मिलेनियम टे्रकपछि पोखरामा तयार पार्न लागिएको डकुमेन्ट्री त्यहाँको वस्तुस्थिति र वातावरणका फोटो फिचर तथा अडियो रेकर्डहरुले प्रस्ट्याउने सह संयोजक हर्क गुरुङको विश्वास छ । पर्यटनको क्षेत्रमा नयाँ उत्साहका साथ एउटा नयाँ कामको लागि मिलेनियम ट्रेकलाई रोजिएको बताउँदै सामुहिक प्रतिवद्धताका साथ काम गर्ने जोस जागेको गुरुङको भनाई थियो ।

५ दिने ट्रेकिङमा परेका तनहुँ स्याङजाका १३ वटा गाविस र तिनसंग जोडिने महत्वपूर्ण सामाजिक भौतिक सांस्कृतिक जातजाती जनजाती वातावरण भूगोल लगायतका महत्वपूर्ण स्थानलाई अंकित हुनेगरि म्याप तयार गर्ने मुख्य उदेश्य रहेको छ । यसको लागि पिएन क्याम्पसका म्याप एक्सपर्ट तथा प्राध्यापक रामजी पोखरेल नरेश पौडेल र खगेन्द्र पौडेलले जिम्मेवारी बहन गरिरहनु भएको छ । आफुहरु म्यापिङको अन्तिम चरणमा आएकोले छिट्टै नक्शांकनको काम सम्पन्न गरेर जनसमक्ष ल्याउने र छुटेका स्थानहरुको बारेमा पुनः खोज गरिने एक्सपर्ट टिमका सदस्यहरुको भनाई छ ।

मिलेनियम ट्रेकमा परेका गाविसहरुमा ः

१।दुलेगौडा तनहुँ
२।ढोर बाराही तनहुँ
३।फिरफिरे तनहुँ
४।ठूलाडिहि स्याङजा
५।sाेल्मा स्याङजा
६।राईपुर तनहुँ
७।रनभायाङ स्याङजा
८।बाहाकोट स्याङजा
९।पेल्काचौर स्याङजा
१०।बानेथोक देउराली स्याङजा
११।एलादी स्याङजा
१२।माझकोट स्याङजा
१३।मनकामना स्याङजा रहेका छन्

संयोजक केसीले मिलेनियम टे्रेकमा पर्ने सहस्राव्दि गुफा राङभ्वाङ तथा भूत गुफाहरुको संरक्षण गर्नुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याउनुभयो । उहाँले मनकामनामा शहीद मेमोरियल पार्क निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यक्ता महसुस भएको भन्दै त्यसका लागि आवस्यक प्रयास गरीने प्रतिबद्धता ब्यक्त गर्नुभयो । उक्त स्थान २०६३ साल मंसिर २९ गते राज्यबाट भएको हवाई तथा स्थल आक्रमणमा २१ जना माओवादी लडाकु र एक स्थानिय वृद्धले ज्यान गुमाएको ठाउँ हो । मनकामनामा अहिले एउटा शहीद स्मृति प्रतिक्षालय निर्माण भएको छ भने पर्यटकिय स्थानमा भएकोले आगामी दिनमा पर्यटकको लागि एउटा गन्तव्य हुने भएको केशीको विश्वास छ ।

भ्रमणको क्रममा भेटिएका विभिन्न गाउँका स्थानियबासीले मिलिनियम ट्रेक अत्यन्तै सुन्दर र सहज भएपनि पूर्वाधार निर्माण नहुँदा पछि परेको आत्मानुभूति गरेको टोलिका सदस्यहरुको भनाई थियो । साथै उनीहरुले मिलिनियम ट्रेकलाई ब्यबस्थित पार्न सके पर्यटक भित्राउन सकिने भन्दै पूर्वाधार निर्माणको लागि पहल गरिदिन टोलिलाई आग्रह गरेको टोलिमा सहभागि रेडियो अन्नपूर्णका समाचार संयोजक आरजु विष्ट सल्यानीले अनुभव सुनाउनु भयो । उहाँका अनुसार स्थानियले पर्यटन प्रबद्र्धनको लागि मिडियाको भूमिका अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुने भन्दै सहयोग गरिदिन आग्रह गरेका थिए ।

कार्यक्रममा समिति अध्यक्ष नविनप्रकाश गुरुङ ट्रेक व्यवस्थान समितिका महासचिव आश बहादुर गुरुङ प्रेम बहादुर गुरुङ शेष बहादुर थापा वरिष्ठ चित्रकार आलोक गुरुङ विक्रम खड्का गाईड राजकुमार श्रेष्ठ लक्ष्मी वास्तोला उमा भारती खेम गुरुङ होम बहादुर कुँवर डकुमेन्ट्री छयाँकनका नमस्ते पोखराका प्रमुख छवि सुवेदी क्यामरामेन तथा भिडियो सम्पादक प्रेम गुरुङ मिलेनियक ट्रेकका अग्रज सदस्य गणेश गुरुङ पर्यटन पत्रकार संघका अध्यक्ष विभु भुषाल संचारकर्मि धु्रव कुँवर लगायत २२ जनाले आआफ्नो क्षेत्रबाट सक्दो सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

भ्रमणका क्रममा टोलीले मगर जातिको बाहुल्यता रहेको कोल्मा ४ काल्खु स्थित भारती माविमा मगर भाषाको संरक्षण संम्वद्र्धनका विषयमा अन्र्तकि्रयात्मक छलफल गरेको थियो भने त्यस अवसरमा स्थानियवासिले लोपोन्मुख सोरठी तथा कृष्ण चरीत्र नृत्य प्रस्तुत गरेका थिए । ५ दिनको यात्रामा सबै गाविसमा स्थानिय आमा समूहहरुले आआफ्नो संस्कृति झल्किने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश गरेकोमा गामवासिलाई आभार व्यक्त गरीएको थियो ।

यात्रामा टोलिको नेतृत्व पोखरा पर्यटन परिषदका पूर्व अध्यक्ष तथा मिलेनियम ट्रेक २०११ को दोश्रो संस्करणका संयोजक डम्बर केसीले गर्नु भएको थियो भने रेडियो अन्नपूर्णका समाचार संयोजक आरजु विष्ट सल्यानीले पत्रकारहरुको तर्फबाट सहजीकरण गर्नु भएको थियो । उहाँले आफ्नो क्षेत्रबाट पर्यटनकेा लागि हरप्रकारको संचार सहयोग गर्ने गामवासिसंग प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । गामवासि र टोलिका सदस्यहरुको अन्तिमको निचोड ः ूमिलेनियम ट्रेक एक पटक मात्र होईन अब सधैंको लागिू रहेको छ ।

Monday, August 8, 2011

.....सुदूरपश्चिमका गजलका अभियन्ता रावल र मध्यका प्राञ्जल....




.....सुदूरपश्चिमका गजलका अभियन्ता रावल र मध्यका प्राञ्जल....

आरजु विष्ट "सल्यानी"

मेची–कालीका श्रष्टाहरु अनि हिमाल, पहाड तराई, मधेशका श्रष्टाहरुको श्रृजनाले सिंंंचित यो भूमिमा जन्मिरहेका छन् श्रष्टाहरु र कृति जन्माएर पाठक÷श्रोतालाई पढ्न र सुन्ने जिम्मेवारी दिएर उनिहरु जाने गरेका छन् ।

कर्म गरिरहनेहरु अहिले पनि निरन्तर रुपमा कर्म क्षेत्रमा खटिएर आफ्नो दिमाग श्रृजनाको पाठोमा लगाईरहेका छन् । साहित्यको यहि साईनो र नाता अटुुट भएर रहिरहेकोले भविष्यको सन्ततिको लागि लागि सहज यात्राको फराकिलो बाटो बनिदिएको आभाष हुन्छ । डटिरहेका छन्, कलमलाई तिखारेर अक्षरहरुको शिविर खडा गरीरहेका छन् र भविश्यको लागि उज्यालो ज्योती चम्काईदिएका छन् ।

सुदूरपश्चिमको अछाम जिल्लाको कालिका गाविसमा विसं २०११ साल पौष २८ गते जन्मिएका गजलकार ललिजन रावल नेपाली साहित्य र विशेष गजलको प्रवर्धनमा लागेका हस्तिहरु मध्यमा एक हुन । उनि रडियो नेपालमा आवद्धतासंगै नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्राज्ञसम्म पुगेका श्रष्टा हुन ।

रावल एक शसक्त गजलका विश्लेष, व्याख्याकार र स्वयं उत्कृष्ट गजल लेखक हुन । रावलका केहि गजल रेकर्ड भएका छन् । गजलकार रावलको वर्ष २०४२ सालमा प्रकाशित गजल संग्रह ‘केहि गजलहरु’ हो । यस्तै २०४६ सालमा प्रकाशित ‘बिरानो यो ठाउँमा’, २०५९ सालमा ‘सिरानीमा आँसु’ गजल र कविताको संयुक्त संग्रह प्रकाशित भएको पाईन्छ । रावलको छानिएका गजलहरुको संग्रह ‘एउटा बन्द खाम‘ र वर्ष २०६७ मा बालगजल संग्रह ‘टहटह जून’ प्रकाशित भएको थियो ।

अन्य प्रकाशित रावलका कृतिमा २०४७ सालमा प्रकाशित ‘समकालिन नेपाली गजल’ तथा प्रतिनिधि नेपाली गजलहरु २०६५ रावलद्धारा सम्पादन गरीएका कृतिहरु हुन । यस्तै २०६४ सालमा गजलकार रावलको ‘एउटा बन्द खाम’ नामक गजल वाचन गरीएको स्वराङ्कित कम्प्याक्ट डिस्क (सिडि) प्रकाशित÷प्रकाशणमा आएको थियो ।

नेपाली गीत÷संगीत तथा गीत÷गजल लेखनमा लागेका केहि सिमित श्रष्टाहरुले आफ्ना रचनाहरुको धून निकाल्ने पनि गरेको पाईन्छ । यस्तो बहुमुखि प्रतिभा जो कमैमा मात्रै पाईन्छ । यस्तै प्रतिभा गजलकार रावलमा हामीले भेट्न सक्छौं कि उनले ‘एउटा बन्द खाम’ बोल उठान भएको गजलमा धून बनाएका थिए ।


एउटा बन्द खाम....
(गजल)

नखोलेरै राखिएको एउटा बन्द खाम थियो
भित्र के के थियो कुन्नि बाहिर मेरै नाम थियो ।

कतावाट उजाडियो मनको सानो फुलवारी
भर्खरै त फुलहरुकोे यहाँ फुल्ने याम थियो ।

आज किन यहाँ केहि, केहि पनि देखिएन
हिजै मात्र सपना खोज्ने आखाँहरुको लाम थियो

सधैं सधैं बग्ने खोली एकै दिन रोकिईदेउ
तिम्रो बेगसँग मलाइ अलिकति काम थियो ।

मनमा दियो विश्वासको नवलेको जीन्दगीमा
धेरै धेरै अन्धकार थोरै मात्र घाम थियो ।

साहित्य लेखनमा तल्लिन गजलकार रावलले श्रृजनाको क्षेत्रमा कलम चलाए बापत् पुरस्कार र सम्मान पनि पाएका छन् । लोकेन्द्र साहित्य पुरस्कार, २०५०, राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार, २०५२
जिल्ला विकास समिति अछामद्वारा पुरस्कार, २०५५ तथा गरिमा सम्मान, २०६३ प्राप्त गरेका छन् । ४० को दशकपछि रावलको रेकर्ड भएको एक गजल ‘एउटा परदेशी आई...’ हो, जस्लाई गायक तथा संगीतकार नरेन्द्र प्यासिले संगीत गरेका थिए भने देविका प्रधानले गाएकि छन् । प्यासीले स्वयं प्रत्येक्ष गायनको कार्यक्रममा गाएको भएपनि उनको संगीतमा देविका प्रधानको स्वरमा रहेको छ, जस्लाई उनले २०४६ सालमा संगीत गरेको यो पंक्तिकारलाई बताए ।

एउटा परदेशी आई.....
(गजल)

एउटा परदेशी आई सोध्यो मेरो नाउँ
तर चाँडै छोडी गयो यो रमाइलो ठाउँ ।

उसकै छेउ उडी पुग्न मन लाग्छ तर
प्वाँख बिना उडी त्यसै कसरी म जाउँ ।

एउटा चिटठी उसैलाई पठाउनु थियो
भनी देऊ जूनतारा कुन हो उसको गाउँ ?

जहाँ जहाँ समाउँछु सबै भत्किदिन्छ
आफ्नो आधार मानी अब कहाँ नै समाउँ ?

सम्झनाको हावा चल्दा आँखा रुन खोज्छ
आफ्नो आँखालाई आज के भनी सम्झाउँ ।

नेपाली गजलको पुर्नजागरण कालखण्डका एक शसक्त गजलकारको रुपमा देखा परेका गजलकारहरुमा दरीने गजलकार ललिजन रावल पनि एक हुन । यिनलाई आधुनिक गजलको राजमार्गलाई फाराकिलो तथा सुगम बनाउने हस्तिको रुपमा पनि लिईने गरीएको छ । रावल गजलका एक सोधकर्ता तथा अनुसन्धाता पनि हुन । रावल अग्रगमन, प्रगतिपथ, प्रगतिशिल स्वभाव र लेखन प्रवृत्ति भएका श्रष्टा हुन भने उनका सिर्जनामा माक्र्सवादी चिन्तन र बिचारको आभाष पाईन्छ ।

गजल लेखनको आरम्भको कालमा नै रावललाई लेखन प्रवृत्ति र कटाक्षको सहायता माक्र्सवादी चिन्तनबाट उत्प्रेरणा मिलेको पाईन्छ भने उनले राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रुपान्तरण, स्वच्छन्द स्वतन्त्रतालाई प्रतिबिम्वित गर्न खोजेको स्पष्ट हुन्छ । ६० को दशकपछि रावलका गजलमा स्वतः प्राकृतिक रुपमा आउने माया र मोह त पाईन्छ नै समाज परिवर्तनको लागि मानविय संस्कार, सुधारको आकांक्षाको सम्मोहन हुनु स्वाभाविकै हो । उसो त गजलको लागि चाहिने एउटा तत्व श्रृंगारीक पक्ष हो भने उनका गजलमा श्रृंगारीक रुप पनि पाईन्छन् ।

नेपाली गजल लेखनमा लागेका चार गजलकारहरुका उत्कृष्ट गजल संग्रह मा एक गजलकार ललिजन रावल पनि हुन । उनको सम्पदानमा रहेको संग्रहमा गजलकार मनु ब्राजाकि, रवि प्राञ्जल र वुँद रानाका उत्ृकष्ट गजलहरुलाई समावेस गरीएको छ ।

नव आगन्तुक गजलकारको मार्गदर्शकको रुपमा पनि गजलकार रावल उत्तिकै सहयोगिको रुपमा रहेका छन् । ठाउँ ठाउँमा हुने गजलसंग सम्वन्धित कार्यक्रममा उनले नव तरुना तन्नेरीलाई गजलको लागि प्रेरणा दिलाईरहेका छन् ।

प्रेम तथा पीडाका हस्ताक्षर र गजलका अन्वेषक ः प्राञ्जल

नेपाली गजल लेखनमा सुललित शेरहरुको शिविर खडा गरेर गजलको उत्थानमा मार्गदर्शक बनेका तथा सोधखोजमा लागेका अर्का गजलकार रवि प्राञ्जल हुन । मानिसलाई जन्मसंगै प्रेम र पीडाले पछ्याउन थालेको हुन्छ ।

त्यो प्रेम कहिले सफलताको शिखरमा पुग्छ र कहिले बाँचुञ्जेलसम्म पीडापोध गराईरहने घाउमा परिणत भईदिएको हुन्छ, यहि परिवेसलाई गजलकार प्राञ्जलले आफ्ना शेरहरुमा समावेस गरेको पाईन्छ । विशेष लगाव प्रेम र पीडाका गजल लेखनमा उनको नाम प्रख्यात पनि छ ।

बिक्षिप्त
पीडामा परेकाहरुले उनका गजलबाट आफंैंलाई परेको झैं गरेर उनका गजलबाट सहानुभूति लिने स्थान गजलकार प्राञ्जलले बनाएका छन् । पीडा हुनु, माया अनि सुखानुभूतिको अभाव हुनुको पछि रुपान्तरणको प्रवेशद्वार वा निकासको बाटो उनको गजलबाट प्रस्ट्याउन खोजेको पाईन्छ ।

काठमाडौंको भाटभटेनीमा विसं २०१७, जेष्ठ १० गते जन्मेका रवि प्राञ्जललाई उनका गजलका शेरहरुले नै उचाईमा राख्न सहयोगि भएका हुन । नेपाली साहित्यका यि श्रष्टाले २०४८ मा कृति ‘तारिदेउ न माझी दाई’ प्रकाशनमा ल्याएका थिए भने २०५२ सालमा ‘उही बाढी उही भेल’ प्रकाशित भएको थियो । प्राञ्जलका केहि गजल विभिन्न कलाकारको स्वरबाट स्वराङ्कित भएका छन् ।

गजलकार प्राञ्जलको चार गजलकारका उत्कृष्ट गजल बाट लिएको गजलमा उनको लेखनमा माथि चर्चा गरे जस्तै उनले मानव प्रेम तथा पीडावोध गर्दै गजल कोरेका छन् । कसैलाई आत्मैदेखि रोजेको भएपनि सहारा जूनको लिंदा उनले माग्न सकेनन् अनि यही पीडाले उनि फेरी पलायन हुन पनि चाहेनन् । एउटा यस्तो अभावलाई सरल तवरले शेरमा भावको संयोजन शुर देखि अन्तिम शेरसम्म उनले पेश गरेका छन् ।

जूनसंग तिमीलाई...
(गजल)

जूनसंग तिमीलाई माग्न पनि सकिएन ।
तिमीदेखि टाढाटाढा भाग्न पनि सकिएन ।

वारिपारि दुई हामी बीचमा छ ठूलो नदी,
हेराहेर भयो खालि, डाक्न पनि सकिएन ।

यात्रा मेरो जिन्दगीको कहाँ गई बिसाउँ म ?
नियति नै भयो यस्तो, थाक्न पनि सकिएन ।

घामभन्दा पनि टाढा, जूनभन्दा पनि पर,
लुकाएर तिमीलाई राख्न पनि सकिएन ।

मेरा सामु आज कस्ले कोरिदियो सीमा–रेखा ?
आँखा चिम्लिएर त्यसलाई नाघ्न पनि सकिएन ।

जिन्दगीकोा यात्रामा अनेक हण्डर र ठक्कर खानुपर्छ । प्रत्येक व्यक्तिलाई केहि न केहि अफ्ठेरो परेको अवस्य हुन्छ र त्यो अफ्ठेरो अन्य कसैलाई परेको वा जीवनमा मेल खानु स्वाभाविक नै हो । यस्तो परिवेश साहित्यको माध्यमबाट मात्रै सिर्जित र त्यसको निराकरणको उपाए दिन श्रष्टा पछि परेका हुँदैनन् । आफ्नो व्यथालाई सबैसंग साठफेर गर्ने वा सबैलाई मिल्ने खालको वुद्धिको करामत र जुक्ति यिनले दिन सकेको हुनुपर्छ भन्ने लागेको छ, त्यसैले सिर्जना जहिले पनि जिवित हुने गरेका छन् ।

गाउँ, पाखा, शहर,.....
(गजल)

गाउँ, पाखा, शहर, गल्लि धेरै पल्ट धाएँ ।
देउता अझैं भेटिएन, ढुंगा मात्र पाएँ ।

हत्केलामा रेखा चिरी रगत बगाएर,
धेरै पल्ट मैले टीका निधारमा लाएँ ।

तिमीलाई मात्र हैन, जूनलाई पनि,
रुवाउन मैले आफ्नो गजल सुनाएँ ।

अँध्यारो छ अझैं बाँकी पर क्षितिजमा,
मिर्मिरेको घाम बोकी उज्यालिदैँ आएँ ।

आँखाभित्रै राख मलाई मुटुभित्र बाँध,
तिमीसम्म आई पुग्न धेरै चोट खाएँ ।

जन्मले जहाँको होस् श्रष्टा आखिर सिर्जनाको श्रोत केन्द्र नै हो सबैको लागि । त्यैसैले साहित्यको यो अलौकि भाषाको सम्मोहन र प्रभाव विश्वजनमा परिरहेको छ । साहित्यको फराकिलो राजमार्गमा यात्रारत सबैलाई सलाम......aarju2008@gmail.com/aarju.com.np@gmail.com

Friday, July 15, 2011

अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीद्धारा संसदमा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ को वजेट पूर्ण पाठसहित====



अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीद्धारा संसदमा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ को वजेट पूर्ण पाठसहित====

सम्माननीय सभामुख महोदय,

ज्ञ नेपाली जनताले हालसम्म पटक पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक संघर्ष, जनआन्दोलन र मधेश
आन्दोलनको बलमा गठन भएको संविधानसभाको निर्वाचनपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र
नेपालको चौथो बजेट प्रस्तुत गर्न सम्मानीत ब्यवस्थापिका—संसदमा उपस्थित हुँदा म गौरवान्वित
भएको छु । आगामी आर्थिक वर्षको पूर्वाद्र्धमा राजनीतिकदलहरुको सहमतिमा माओवादी सेनाका
लडाकूहरुको समायोजन तथा पुनस्र्थापना सम्पन्न हुने र संविधानसभाले नयाँ संविधान जारी गर्ने
जस्तो महान ऐतिहासिक कार्य सम्पन्न हुने सन्दर्भमा यो बजेट प्रस्तुत गर्दैछु । यस अवसरमा
लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयता स्थापना गर्न आफ्नो अमूल्य जीवन बलिदान गर्नु हुने सम्पूर्ण ज्ञात—
अज्ञात शहिदहरु प्रति भावपूर्ण श्रद्धान्जली अर्पण गर्दछु ।
द्द पछिल्लो पटकको राजनीतिक सहमतिबाट थपिएको संविधानसभाको समयावधि भित्रै नयाँ संविधानको
मस्यौदा जनसमक्ष ल्याउने प्रतिवद्धता आएको छ । आगामी केही महिना भित्रै शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता
पाउने र नेपाली जनता आफैले लेखेको संविधान जारी भई राजनीतिक उपलब्धिको सर्वाधिक
महत्वपूर्ण अध्याय थप हुने विश्वास लिएको छु । नयाँ संविधान जारी भएपछि नेपालको राजनीतिक,
आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अवस्थामा गुणात्मक परिवर्तन हुने विश्वास लिएको छु ।
घ संविधानसभाको गठनपछि पहिलो पटक ब्यवस्थापिका—संसदमा पूर्व बजेट छलफल सम्पन्न
भएकोछ । संसदमा माननीय सभासदहरुले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता एवं सरकारको नीति तथा
कार्यक्रम उपर दिनु भएका सुझावहरुलाई गम्भीरतापूर्वक मनन गरी बजेट तर्जुमा गरेको छु ।
द्ध नेपालको अन्तरिम संविधानले निर्दिष्ट गरेका उद्देश्य, सिद्धान्त तथा नीति, त्रिवर्षीय योजनाको लक्ष्य,
आर्थिक वर्ष २०६८।६९ को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, सहस्राब्दी विकासका राष्ट्रिय
लक्ष्यहरु तथा राजनीतिक दल, ब्यवसायिक जगत, बौद्धिक समुदाय लगायत समाजका विभिन्न
पक्षहरुबाट प्राप्त सुझावहरुलाई बजेट निर्माणको आधार बनाएको छु । यसर्थ, आगामी आर्थिक
वर्षको बजेटलाई सबै नेपालीले आफ्नो बजेटको रुपमा स्वीकार गर्न सक्ने गरी अग्रगामी, जनमुखी,
सन्तुलित, समावेशी र लैङ्गिक—उत्तरदायी बनाउन विशेष प्रयत्न गरेको छु ।
छ परिवर्तनकारी राजनीतिक शक्तिहरुको सहमति र समर्थनमा गठन भएको वर्तमान सरकार
सामन्तवादका सबै रुपहरुको अन्त्य गर्दै सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रको माध्यमद्वारा समृद्ध,
आधुनिक, स्वाधीन, न्यायपूर्ण र समावेशी नयाँ नेपाल निर्माणको अभियानमा जुटेकोछ । मैले गत
२०६७ साल चैत २९ गते सार्वजनिक गरेको देशको आर्थिक स्थिति तथा सरकारको नीतिगत
अवधारणा सम्वन्धी श्वेतपत्रमा यसलाई स्पष्ट रुपले उल्लेख गरिसकेको छु । यही नीति तथा
अवधारणाबाट निर्देशित भएर मैले बजेट तर्जुमा गरेको छु ।
ट मुलुकमा एकातिर उत्पादन र उत्पादकत्व न्यून रहेकोछ भने अर्काेतिर सीमित उत्पादनको पनि
न्यायोचित वितरण हुन सकेको छैन । अर्थतन्त्रको यो आधारभूत समस्यालाई संबोधन गर्न कृषि तथा
उद्योगको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, औद्योगिक तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी
वृद्धि गर्ने, प्राप्त आर्थिक उपलब्धिहरुको न्यायोचित वितरण गरी गरीबी र असमानता घटाउदै
द्द
सामाजिक न्यायमा आधारित सन्तुलित र समावेशी विकासको आधारशीला खडा गर्दै स्वदेशभित्र ठूलो
संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने दिशामा बजेटको ध्यान केन्द्रित गरेको छु ।
ठ मुलुकका विद्यमान स्रोतहरुको पहिचान, परिचालन र प्राथमिकीकरण गर्दै प्राकृतिक, आर्थिक तथा
मानवीय स्रोतलाई उत्पादनको महत्वपूर्ण साधन र शक्तिमा रुपान्तरण गर्न मैले सरकारी, सहकारी र
निजी क्षेत्रको समन्वयात्मक र परिपूरक भूमिकाको खोजी गरेको छु । नेपाली जनताका विकासका
अपेक्षा एउटै बजेटवाट पूरा गर्न सम्भव हुँदैन । तर जनताका आशा पुरा गर्ने दिशामा हामी अग्रसर
छौं भन्ने सन्देश यो बजेटले दिने विश्वास लिएको छु ।
सभामुख महोदय,
ड मुलुकका आर्थिक—सामाजिक परिसूचकहरुका प्रवृत्ति र विशेषताहरु समावेश गरी तयार पारिएको
आर्थिक सर्भेक्षण, २०६७ र सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक स्थिति समीक्षा यस सम्मानित
ब्यवस्थापिका—संसदमा पेश गरिसकेकोछु । अब म संविधानसभाको निर्वाचनपछिका तीन वर्ष र चालू
आर्थिक वर्षको हालसम्मको देशका केही समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरु प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ।
(क) चालू आर्थिक वर्ष आर्थिक वृद्धि ३.५ प्रतिशत रहने अनुमान छ । गत तीन वर्षको औसत
आर्थिक वृद्धिदर नै ४ प्रतिशत भन्दा तल रहेकोछ । लगातार दुई वर्ष दुई अंकमा रहेको मूल्य
वृद्धिदर यस वर्ष एकल अंकमा झरेकोछ ।
(ख) चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनासम्ममा निर्यात र आयात दुवै करीब ६ प्रतिशतका दरले
बढेका छन् । अघिल्लो बर्षको तुलनामा वस्तु निर्यातमा वृद्धि भएपनि विगत तीन वर्षदेखि
ब्यापारघाटा लगातार बढी रहेकोछ । त्यस्तै, अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि नेपाली अर्थतन्त्रले
शोधनान्तर घाटा ब्यहोर्नु परेकोछ । यसको बाबजूद विद्यमान विदेशी मुद्रा संचितिले भने ७
महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्ने अवस्थाछ ।
(ग) चालू आर्थिक वर्षमा रु. ३०६ अर्ब २७ करोड कुल खर्च हुने संशोधित अनुमान रहेकोछ ।
चालू खर्च रु. १८० अर्ब १४ करोड, पूँजीगत खर्च रु. १०८ अर्ब ८ करोड र सावाँ भुक्तानी
रु. १८ अर्ब ४ करोड हुने अनुमान गरिएको छ । बजेटको आकार लगातार वृद्धि हुँदै गएपनि
चालू खर्च तीब्ररुपमा बढेको हुँदा विकास निर्माणका लागि पूँजीगत खर्चको उपलब्धता
सीमित बन्दै गएकोछ भने वैदेशिक सहायताको खर्च गर्ने क्षमता भने क्रमशः क्षीण हुँदै
आइरहेको छ ।
(घ) चालू वर्ष समयमा बजेट नआएको, आर्थिक गतिविधि बढ्न नसकेको र आयातको वृद्धिदर
कम भएकोले राजस्व संकलनमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न गएकोछ । यो वर्ष रु. २०६ अर्ब राजस्व
संकलन हुने संशोधित अनुमान रहेकोछ, जुन गत वर्षको यथार्थ राजस्वको तुलनामा १४.४
प्रतिशतले बढी हो ।
(ङ) समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरुलाई सुधार गर्दै आर्थिक वृद्धिदर उच्च गर्न, वित्तीय प्रणालीमा
तरलताको अभाव हुन नदिन, पूँजी बजारको विस्तार र विश्वसनीयता बढाउन, भौतिक तथा
आर्थिक पूर्वाधारहरु विस्तार गरी निजी क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धन गर्न र उत्पादनशील क्षेत्र तर्फ

आर्थिक क्रियाकलापहरुलाई डो¥याउन आगामी आर्थिक वर्षको बजेट केन्द्रित गर्नुपर्ने
भएकोछ । यो बजेटले सरकारी, सहकारी तथा निजी लगानी वृद्धि गरी अर्थतन्त्रमा
गतिशीलता ल्याई तीब्र आर्थिक वृद्धि र समन्यायिक विकासको वाटो समात्ने विश्वास
लिएकोछु ।
ढ चालू आर्थिक वर्षमा प्रत्येक मन्त्रालयहरुलाई छुट्याइएको खर्चको रकम, सो खर्च अनुसारको लक्ष्य र
प्रगतिको मन्त्रालयगत विवरण आजै मैले यस सम्मानीत सदन समक्ष प्रस्तुत गरेकोछु ।
बजेटको सोंच र आधारभूत सिद्धान्त
सभामुख महोदय
ज्ञण् आर्थिक विकासको कार्यसूचीले प्राथमिकता पाउन नसक्नु, साझा आर्थिक कार्यसूची बन्न नसक्नु,
संक्रमणकालीन राजनीतिक अवस्था, लगानी—मैत्री वातावरणको अभाव, कृषि र उद्योग क्षेत्रको
विकासमा पर्याप्त ध्यान पुग्न नसक्नु, ऊर्जा संकट देखा पर्नु, वित्तीय क्षेत्रमा तरलताको अभाव
देखिनु, उच्च मूल्यवृद्धि हुनु, बजेट कार्यान्वयन र आयोजना ब्यवस्थापन फितलो भई सार्वजनिक सेवा
जनस्तरमा पर्याप्त मात्रामा पुग्न नसक्नु, विभेद र बञ्चितिकरण कायमै रहनु तथा गरीबी, अभाव र
पछौटेपन कायम रहनुले हालसम्मको राजनीतिक उपलब्धिलाई नै चुनौती दिइरहेको मैले महसुस
गरेको छु । यस बजेटले यी चुनौतीहरु सामना गर्न निम्न आधारभूत सिद्धान्तमा रही कार्यक्रम अघि
सारेको कुरा म यस सम्मानित सदनलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु ।
(क) सामन्तवाद र एकाधिकार पूँजीवादका सबै शोषण र उत्पीडन समाप्त गर्दै समाजवादउन्मूख,
जनमुखी र लोक कल्याणकारी अर्थतन्त्रको सञ्चालनबाट स्वाधीन, समृद्ध, न्यायपूर्ण र शान्त
नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने । यसका लागि सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रको सहभागितामा
देशको अर्थतन्त्र सञ्चालन गर्ने अन्तरिम संविधानको तीन खम्बे अर्थनीतिलाई जीवन्तता
दिइने ।
(ख) समाजमा विद्यमान सबै प्रकारका असमानता, विभेद, शोषण, उत्पीडन र अन्यायबाट आम
जनतालाई मुक्त गरी सामाजिक न्याय र समावेशी परिपाटीमा आधारित आर्थिक सामाजिक
संचरनाको आधारशीला खडा गर्ने । यसका लागि भूमि लगायत उत्पादनका स्रोत र साधनमा
गरीब तथा विपन्न वर्गको स्वामित्व एवं पहुँच बढाउने ।
(ग) द्वन्द्वपीडित, शहिद तथा वेपत्ताका परिवारलाई राहत प्रदान गरिनुका साथै द्वन्द्वकालमा
भत्किएका संरचनाहरुको पुनर्निर्माण र विस्थापितहरुको पुनस्र्थापनको कार्य सम्पन्न गर्ने ।
(घ) क्षेत्रीय तथा जनसांख्यीक सन्तुलन कायम गर्दै मुलुकको भावी संघीय ढाँचालाई सघाउ पुग्ने
गरी भौतिक पूर्वाधारको निर्माणमा जोड दिने । ठूला भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा सार्वजनिक—
निजी साझेदारीको अवधारणा अनुरुप निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहन गर्ने । जलविद्युत
लगायत भौतिक पूर्वाधारका ठूला परियोजनाका लागि विदेशी पूँजी भित्र्याउन आवश्यक
कानूनी ब्यवस्था गर्ने ।
द्ध
(ङ) समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्ने, वित्तीय स्थायित्वका लागि सुधार र सुशासनका
कार्य अघि बढाउने, बजेट घाटालाई निश्चित सीमाभित्र राख्ने, क्षेत्रीय तथा जनसांख्यीक
सन्तुलन कायम हुनेगरी बजेट विनियोजन गर्ने, वित्तीय उत्तरदायित्व र पारदर्शीता अभिवृद्धि
गरी आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने, सार्वजनिक वितरण प्रणालीमा सुधार गरी आपूर्ति
ब्यवस्था सहज तुल्याउने र मूल्य अनुगमन प्रणालीलाई सशक्त तुल्याउने ।
(च) छिमेकका दुई ठूला उदीयमान र गतिशील अर्थतन्त्र भारत र चीनको तीव्र आर्थिक विकासको
लाभ हासिल गर्न पर्यटन, पूर्वाधार विकास, उद्योग स्थापना, सेवा तथा वस्तुको ब्यापार
विस्तार गर्न विशेष जोड दिने ।
सभामुख महोदय,
बजेटका उद्देश्यहरु
ज्ञज्ञ आगामी आर्थिक वर्ष २०६८।६९ को बजेटका उद्देश्यहरु निम्नानुसार रहेका छन् ।
(क) शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न र नयाँ संविधान निर्माण गर्नका लागि सहयोग
पु¥याउने,
(ख) आमजनता, द्वन्द्वपीडित र शहिद तथा वेपत्ताका परिवारलाई राहत दिनुका साथै पूनर्निर्माण र
पुनस्र्थापनाको कार्य सम्पन्न गर्ने,
(ग) स्वदेशी पूँजी र राष्ट्रिय स्रोतहरुको अधिकतम उपयोग गरी स्वाधीन, स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर
अर्थतन्त्र निर्माणको आधारशीला खडा गर्ने तथा भूमि लगायत उत्पादनका साधन एवं स्रोतमा
गरीब तथा विपन्नको पहुच पु¥याई सामाजिक द्वन्द्वको न्यूनिकरण र समावेशी विकास प्रक्रिया
अघि बढाउने,
(घ) सरकारी, सहकारी र निजी लगानी वृद्धि गर्दै कृषिको ब्यवसायिकरण, औद्योगिक पुनर्रुत्थान र
सेवा क्षेत्रको विस्तार गरी सामाजिक न्याययुक्त र रोजगारीमुलक उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल
गर्ने,
(ङ) भौगोलिक, क्षेत्रीय तथा जनसांख्यीक सन्तुलन मिलाउने र भावी संघीय स्वरुपलाई सघाउ
पु¥याउने गरी भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई तीब्रता दिने, र
(च) समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने र वित्तीय क्षेत्रमा सुशासन सुदृढ गरी जन विश्वास
अभिवृद्धि गर्ने ।
सभामुख महोदय,
अब म यो बजेटका नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु ।
शान्ति स्थापना, संविधान निर्माण र द्वन्द्वको दिगो समाधान
ज्ञद्द शान्ति र संविधान वर्तमान सरकारको मुख्य कार्यभार रहेकोले माओवादी सेनाका लडाकूहरुको
समायोजन र पुनस्र्थापना गरी शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन आवश्यक स्रोत साधनको ब्यवस्था

गरेको छु । नेपाली जनताको बृहत्तर हित हुने गरी राष्ट्रिय सहमतिमा नयाँ संविधान निर्माण गरी
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न पर्याप्त बजेट छुट्याएको छु ।
ज्ञघ शहिद तथा वेपत्ताका परिवार र जन आन्दोलनका घाइतेहरुलाई राहत उपलब्ध गराउन बजेटको
ब्यवस्था गरेको छु । द्वन्द्वपीडित र विस्थापितहरुलाई पुनस्र्थापना गर्न तथा शहिद र बेपत्ताका
घरवारविहिन परिवारलाई पुनस्र्थापना एवं जीविकोपार्जनको लागि विशेष कार्यक्रम ल्याएको छु ।
ज्ञद्ध बेपत्ता पारिएकाहरुको खोजी गर्ने आयोग, उच्चस्तरीय सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन
गर्ने, गोकर्ण र तराई मधेशमा सहिद पार्क र मधेश आन्दोलन स्मृति पार्क निर्माण गर्ने र जनताको
पहलमा शान्ति अभियान कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बजेट ब्यवस्था गरेको छु ।
ज्ञछ विगतको द्वन्द्वमा बढी प्रभावित मध्य र सुदूर पश्चिमका जिल्लाहरुलाई लक्षित गरी विशेष कार्यक्रम
सञ्चालन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु । यो कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका
२०६८ कात्र्तिक महिनाभित्र तर्जुमा गरिनेछ ।
ज्ञट तीव्र आर्थिक विकासबाट दिगो शान्ति हासिल गर्न सकिने भएकोले गाउँस्तरसम्म विकास निर्माणका
कार्यहरु गर्न शान्तिका लागि विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक रकम प्रस्ताव गरेको छु । यो
कार्यक्रम संचालनको निर्देशिका २०६८ कात्र्तिक भित्र तर्जुमा गरिनेछ ।
ज्ञठ द्वन्द्वकालमा भत्किई पुनर्निर्माण गर्न बाँकी रहेका संरचनाहरुको पुनर्निर्माण गर्न आवश्यक रकम
छुट्याएको छु ।
आम जनतालाई राहत दिन सार्वजनिक सेवा प्रवाह र आपूर्ति प्रणालीमा सुधार
ज्ञड सुपथ मूल्य पसल मार्फत आपूर्ति प्रणाली र सेवा प्रवाहमा सुधार गर्दै कृत्रिम मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न
बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी तुल्याइनेछ । आपूर्तिमा अवरोध, मूल्य मिलोमतो र बजारमा गैर
खाद्य वस्तु मिसावट गरी जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने जोसुकैलाई कानून बमोजिम कडा
कारवाही गर्ने ब्यवस्था मिलाएको छु ।
ज्ञढ दुर्गम क्षेत्रको खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न खाद्यान्न ढुवानी, भण्डारण र स्थानीय उत्पादन वृद्धिमा
विशेष जोड दिएको छु । दुर्गम क्षेत्रमा खाद्यान्न र नून ढूवानीमा दिइदै आएको अनुदानलाई
निरन्तरता दिएको छु ।
द्दण् बाढि, पहिरो, खडेरी जस्ता प्राकृतिक प्रकोप र विशेष परिस्थितिमा खाद्यान्न संकट आउन नदिन
देशका विभिन्न स्थानमा क्रमशः आधुनिक गोदामघरहरुको निर्माण गरिनेछ । मौजुदा सार्क खाद्यान्न
सुरक्षा भण्डार र राष्ट्रिय खाद्यान्न सुरक्षा भण्डारको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ ।
द्दज्ञ पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिलाई सहज र ब्यवस्थित तुल्याउन उच्चस्तरीय समितिले दिएका
सुझावहरुलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ ।
द्दद्द काठमाडौं उपत्यकाको ब्यवस्थित शहरीकरण, खानेपानी आपूर्तिको सुदृढीकरण गर्न र ट्राफिक जाम
हटाउन चरणवद्धरुपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

सामाजिक न्याय र समावेशी विकास
द्दघ सुकुम्बासी, कमैया, हलिया, हरुवाचरुवा, कमलरी, बादी, गन्धर्व र बाँधा मजदुरबाट मुक्त परिवारको
आय आर्जन, रोजगारी, शिक्षा र बसोवासको विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रस्ताव गरेको छु ।
द्दद्ध नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा शोषित, पीडित जीवन विताइरहेका कमलरीहरुको शिक्षा, सीपमूलक तालिम
र पुनस्र्थापनाको लागि संचालित कार्यक्रमहरुलाई ब्यवस्थित रुपमा कार्यान्वयन गर्न २०६८ असोज
मसान्त भित्र निर्देशिका जारी गरिनेछ । कमलरीलाई उच्च शिक्षामा निश्चित संख्या छुट्याउनुका
साथै उपलब्ध गराइएको छात्रवृत्ति रकम वृद्धि गरेको छु ।
द्दछ आगामी आर्थिक वर्षभित्र पुनस्र्थापना हुन बाँकी मुक्त कमैया परिवारको पुनस्र्थापनाको कार्य सम्पन्न
गरिनेछ । मुक्त हलिया, हरुवाचरुवाको तथ्यांक संकलन गरी पुनस्र्थापनाको लागि अध्ययन गरिनेछ ।
सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि हाल संचालित कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
द्दट सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने एकल महिलाको उमेरको हद हटाइ विधवा भएकै दिनदेखि भत्ता पाउने
ब्यवस्था मिलाएको छु । एकल महिलाले सहकारीताको माध्यमबाट ब्यवसाय संचालन गरेमा त्यस्ता
सहकारीलाई सहुलियतपूर्ण ब्याजमा बिना धितो ऋण उपलब्ध गराउने ब्यवस्था गरिनेछ ।
द्दठ लोपोन्मुख जात—जाती, लिङ्ग, क्षेत्र, वर्ग, समुदायमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम क्रमशः विस्तार
गरिनेछ । बैंकिङ्ग प्रणाली मार्फत उपलब्ध गराउन शुरु गरिएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण
कार्यलाई आगामी आर्थिक वर्षदेखि सबै नगरपालिका र सदरमुकामका सबै गाउँ विकास समितिहरुमा
विस्तार गरिनेछ ।
द्दड नेत्रहीन, वाणीहीन, श्रवणहीन र सुस्तमनस्थिति भएका नागरिकहरुलाई राज्यका तर्फबाट
पठनपाठनको सुलभ ब्यवस्था गर्नुका साथै सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर वृद्धि गर्न
विशेष ब्यवस्था मिलाएको छु ।
द्दढ पाँच वर्षमुनीका कर्णाली अञ्चलका सबै र अन्य क्षेत्रका दलितका बालबालिकालाई मासिक दुई
सयका दरले दिइदै आएको बाल संरक्षण अनुदानलाई मानव विकासका दृष्टिले पछि परेका अन्य
जिल्लाहरुमा पनि क्रमिकरुपमा विस्तार गर्ने ब्यवस्था मिलाएको छु ।
घण् राष्ट्रिय दलित आयोगलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन आवश्यक ऐन तर्जुमा गरिनेछ । जिल्लास्तरमा
गठित दलित वर्ग उत्थान जिल्ला समन्वय समितिलाई थप क्रियाशील बनाइनेछ । मुश्लिमहरुको
समग्र विकासका लागि मुसलमान आयोग गठन गरिनेछ । मधेशी, मुसलमान र पिछडावर्गको
उत्थानका लागि रोजगारमुलक तालिम, प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षा, सरसफाइ र क्षमता वृद्धिका
कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु ।
घज्ञ देश र समाजका लागि अमूल्य जीवन समर्पण गरेका जेष्ठ नागरिकहरुलाई वृद्ध अवस्थामा गाँस, बास
र कपासको ब्यवस्था गर्दै जाने नीति अवलम्बन गरिनेछ । यस क्रममा मोतीदेवी स्मृति जेष्ठनागरिक
आवास गृहको निर्माण गर्न सहयोग उपलब्ध गराइनेछ । देवघाट, केलादीघाट र रिडीघाटमा रहेका
वृद्धाश्रमहरुलाई जेष्ठनागरिक ग्राममा रुपान्तरण गरिनेछ ।

घद्द गरीबी निवारण कोष मार्फत गरीबीको रेखामुनी रहेका महिला, दलित, मधेशी, जनजाती तथा
पिछडिएका वर्गलाई लक्षित गरी ल्याइएको कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइनेछ । कामी, दमाई, सार्की,
डोम, मुशहर, चमार, दुसाध, खत्वे, ब्याधा, कुसुण्डा, दुरा, राउटे, बादी, गन्धर्व र गरीब मुसलमानको
तथ्यांक संकलन गरी उनीहरुको उत्थानका लागि विशेष कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ ।
घघ विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा गरीब, महिला, दलित, आदिवासी, जनजाती, मधेशी, मुसलमान,
अपाङ्ग, तेस्रोलिङ्गी, विपन्न एवं पिछडिएका क्षेत्र र वर्गलाई प्रत्यक्ष संलग्न गराउने ब्यवस्था
मिलाइनेछ ।
घद्ध आदिवासी, जनजाती, लोपोन्मुख जाती र दलितहरुका बालबालिकाहरुलाई पठन—पाठनको सुविधा
उपलब्ध गराउन यस्ता जातीहरुको वाहुल्यता रहेको क्षेत्रमा विद्यालय भवन निर्माण गर्नका लागि छुटृै
बजेट ब्यवस्था गरेको छु ।
अति विकट तथा पिछडिएका क्षेत्र विकास कार्यक्रम
घछ राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहमा समेटिन नसकेका कठिन भूबनोटका कर्णाली र कर्णाली वरिपरिका
जिल्लाहरु तथा तराई मधेशका पिछडिएका जिल्लाको आर्थिक सामाजिक पूर्वाधार र सेवा विस्तार गर्न
विशेष कार्यक्रम तथा बजेटको ब्यवस्था गरेको छु । अति विकट कालिकोट, जुम्ला, हुम्ला, मुगु,
डोल्पा, जाजरकोट, अछाम, बझाङ्ग, बाजुरा र दार्चुला जिल्लाहरूमा सहकारीको माध्यमद्वारा कृषि,
जडिबुटी र फलपूmलको उत्पादन, संकलन र प्रशोधन गर्न पूँजीगत अनुदान उपलब्ध गराउने
ब्यवस्था मिलाएको छु ।
घट कर्णालीमा कार्यान्वयनमा रहेको “एक परिवार एक रोजगार” कार्यक्रमलाई जाजरकोट, अछाम,
बझाङ्ग र बाजुरा लगायत पूर्वाधार र मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेका जिल्लाहरुमा रोजगारी
प्रत्याभूति कार्यक्रमको रुपमा क्रमशः विस्तार गरिनेछ । सुदूर पश्चिमाञ्चलको समग्र विकासका लागि
सुझाव दिन एक आयोग गठन गरिनेछ ।
घठ स्थानीयस्तरमा लघु तथा साना जलविद्युतको विकास गरी रुकुम, जाजरकोट र रोल्पा जिल्लाका
सम्पूर्ण घर धुरीमा विद्युत सेवा पु¥याउने गरी शुरु गरिएको नेपाल उज्यालो कार्यक्रमलाई थप सुदृढ
गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष कर्णाली क्षेत्रमा विस्तार गरिनेछ । रुकुममा स्थानीय ग्रीड निर्माण गरी मुख्य
प्रशारण लाईनमा जोडने नमुना परियोजना अघि बढाइनेछ ।
घड कर्णालीका सबै जिल्ला र बाजुरा, दार्चुला, वझाङ्ग, दैलेख, मुस्ताङ्ग, जाजरकोट र रुकुम जिल्लाहरुमा
संचालन हुने एक करोड रुपैया भन्दा माथिका विकास कार्यक्रमहरुको लागि आवश्यकतानुसार
बहुवर्षीय ठेक्का प्रणाली अवलम्बन गर्ने ब्यवस्था मिलाइनेछ । यसबाट त्यस क्षेत्रमा विकास
निर्माणका कामहरु सुचारु भइ जनताहरुलाई लाभ पुग्ने विश्वास लिएको छु ।
लैङ्गिक समानता र सशक्तिकरण

घढ लैङ्गिक मूलप्रवाहिकरण र सशक्तिकरणको माध्यमबाट लैङ्गिक समानता कायम गर्न लैङ्गिक उत्तरदायी
बजेटको अवधारणालाई अझै प्रभावकारी ढंगमा कार्यान्वयन गरिनेछ । महिलालाई प्रत्यक्ष लाभ
पु¥याउने बजेटको आकार वृद्धिगरी रु. ७३ अर्ब ३३ करोड पु¥याएको छु ।
द्धण् ग्रामीण तथा विपन्न महिलाहरुको विकासका लागि सञ्चालनमा रहेको महिला विकास कार्यक्रमलाई
आगामी आर्थिक वर्षमा थप २ सय १० गाउँ विकास समितिका १ हजार ४ सय ८० वडामा विस्तार
गरिनेछ ।
द्धज्ञ विपन्न महिला र विद्यालय छाडेका किशोरीहरुलाई स्वरोजगार व्यवसाय शुरु गर्न प्राविधिक र
व्यवसायीक तालिम र व्यवसाय स्थापना गर्न लाग्ने खर्चमा अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु ।
द्धद्द घरेलु हिंसा तथा यौनजन्य दुब्र्यवहारबाट प्रभावित महिलाहरुको लागि १५ जिल्लामा महिला
संस्थाहरुको समन्वयमा संचालनमा रहेका सुरक्षित अल्पकालीन आश्रय सहितको सेवा केन्द्रहरुलाई
थप सुदृढ गर्न एकद्वार केन्द्र मार्फत पीडित महिलाहरुलाई स्वास्थ्य सेवा, मनोबैज्ञानिक परामर्श,
कानूनी सेवा लगायतका सेवाहरु उपलब्ध गराउने कार्य आरम्भ गरिनेछ ।
द्धघ महिला वेचविखन र अन्य लैंगिक हिंसाबाट पीडित र प्रभावितहरुको उद्धार, संरक्षण र पुनस्र्थापनका
कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिएको छु । महिला विरुद्धको फौज्दारी र लैङ्गिक हिंसा सम्वन्धी मुद्दाहरु
छिटो कारवाही र किनारा गर्नका लागि द्रूत सुनुवाई अदालतको स्थापना गर्ने कार्य शुरु गरिनेछ ।
बादी समुदायको उत्थान कार्य गर्न बादी विकास समिति गठन गरिनेछ ।
भूमिमा गरीब तथा विपन्न वर्गको स्वामित्व एवं पहुँच अभिवृद्धि
द्धद्ध भूमिलाई उपयोगका आधारमा वर्गीकरण गर्नुको साथै उत्पादकत्व वृद्धिको लागि बैज्ञानिक भूमि सुधार
कार्यक्रमलाई अघि बढाइनेछ । विगतमा गठन भएका भूमिसुधार आयोगका प्रतिवेदनहरुको
सुझावहरुलाई क्रमशः कार्यान्वयन गरिनेछ ।
द्धछ आगामी आर्थिक वर्षको असोज मसान्तभित्र भू उपयोग नीति तर्जुमा गरिनेछ । सम्पूर्ण नापी
कार्यलाई योजनाबद्ध रुपमा अघि बढाउन नापी गुरुयोजना तयार गरिनेछ । भूमि ब्यवस्थापनमा
आधारभूत परिवर्तन र सामयिक सुधारका कार्यहरु सम्पन्न गर्न नयाँ भूमिसुधार विधेयकको मस्यौदा
तर्जुमा गरिनेछ ।
द्धट हाल कायम रहेको परम्परागत नापी प्रशासनलाई डिजिटलाइज्ड प्रणालीमा रुपान्तरण गर्ने कार्य शुरु
गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि काठमाडौंको डिल्लीबजार र ललितपुरको नापी कार्यालयबाट
प्रवाह हुने सम्पूर्ण सेवाहरु कम्प्यूटर प्रणालीबाट उपलब्ध गराईनेछ ।
द्धठ आर्थिक वर्ष २०६८।६९ देखि लागु हुनेगरी घरजग्गा वा जग्गा खरिद विक्री सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य
कम्पनीको रुपमा दर्ता भई आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट स्थायी लेखा नम्बर लिएका दलाल
ब्यवसायीको माध्यमबाट मात्र गर्न पाउने ब्यवस्था गरिनेछ ।

द्धड राष्ट्रिय स्वाभिमानको परिचायकको रुपमा रहेको सगरमाथाको उचाई निर्धारण गरी प्रमाणीकरण गर्न
आवश्यक बजेटको ब्यवस्था मिलाएको छु ।
कृषिक्षेत्रको रुपान्तरण र ब्यवसायीकरण
द्धढ मुलुकको खाद्य तथा पोषण सुरक्षा, रोजगारी सिर्जना, आयआर्जन, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि
गर्न सामन्तवादी कृषि प्रणालीको अन्त्य गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न कृषि क्षेत्रको
रुपान्तरण गरिनेछ । आगामी तीन वर्ष भित्र खाद्यान्न लगायत कृषि जन्य वस्तुमा आत्मनिर्भर बन्न
“उत्पादन वृद्धि गरौं आत्मनिर्भर बनौं” भन्ने राष्ट्रिय अठोट लिई कृषिलाई व्यवसायिकरण गरिनेछ ।
छण् प्रत्येक गाउँ विकास समितिले प्राप्त गर्ने अनुदानमा कृषिसंग सम्बन्धित कार्यक्रममा कम्तिमा १५
प्रतिशत छुट्याउने व्यवस्था मिलाइनेछ । कृषि प्रसार सेवामा महिला जेटि÷जेटिए तथा पशु
चिकित्सकहरुको संख्या अभिवृद्धि गर्न खाली दरवन्दीमा उपलब्ध भएसम्म महिलालाई नियुक्त गर्ने र
यस्तो प्राविधिक शिक्षामा महिला भर्ना अभिवृद्धि गर्ने ब्यवस्था मिलाएको छु ।
छज्ञ कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सहकारी संघ संस्थाहरुसँगको साझेदारीमा कृषि फार्म खडा
गर्न आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ । सरकारी स्वामित्वमा रहेका निष्क्रीय एवं अनुत्पादक
कृषि तथा पशु विकास फार्महरुलाई सञ्चालन गर्न सहकारी र निजीक्षेत्रलाई उत्प्रेरित गरिनेछ ।
छद्द हिमाली जिल्लाहरुमा उन्नत जातका चौपायाको ब्यवसायिक पशुपालक किसानलाई पशुचिकित्सा
सेवा पु¥याउनुका साथै घाँस खेती तथा चरण क्षेत्रको ब्यवस्था गर्न आवश्यक सहयोग उपलब्ध
गराइनेछ । पशुपालन गर्ने सहकारीलाई निश्चित अवधिको लागि पर्ती जमिन निःशुल्क उपलव्ध
गराउन कार्यविधि तर्जुमा गरिनेछ ।
छघ देशको समशितोष्ण क्षेत्रहरुमा तरकारीको “मूल बीउ” उत्पादन बढाउन रुकुम, रोल्पा लगायतका
क्षेत्रमा प्रयोगशाला स्थापना, औषधि, बीउ उत्पादन र प्याकिङ्ग गर्न अनुदान दिने ब्यवस्था
मिलाएकोछु ।
छद्ध पशुपालनतर्पm नश्ल सुधार राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरिनेछ । यस अभियानलाई ब्यापक बनाउन
उन्नत नश्लका भालेहरुको आयात गर्नुका अतिरिक्त कृत्रिम गर्भाधानको सुविधालाई गाउँ गाउँमा
विस्तार गरिनेछ । पाँचै विकास क्षेत्रमा सार्वजनिक—निजी साझेदारी र सहकारी मार्फत पशु प्रजनन
केन्द्रको स्थापना गरिनेछ ।
छछ कृषिमा ब्यवसायिकरण एवं आधुनिकीकरण गरी उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न चक्लाबन्दी खेती
प्रणालीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । चक्लाबन्दी गरी ठूलो फार्म खडा गरी निजी वा साझेदारीमा
कृषियान्त्रिकरण मार्फत उत्पादन गर्नलाई आवश्यक कृषि औजार आयात गर्दा भन्सार छुटका साथै
सिंचाइका लागि सहयोग गरिनेछ । सानो समूहमा चक्लाबन्दीमा आधारित खेती गर्ने कृषकहरुलाई
अनुदानमा उपलब्ध हुने मल, बीउ लगायतका सुविधाहरु सुनिश्चित गरिनेछ । दुग्ध उत्पादन र
प्रशोधन ब्यवसाथलाई प्रवद्र्धन गर्न उपलब्ध गराइएका सुविधाहरुलाई प्रभावकारी बनाउदै थप सुविधा
प्रदान गरिनेछ ।
ज्ञण्
छट गोठ भकारो सुधार तथा स्याउला आदिवाट प्राङ्गारिक एवं जैविक मल उत्पादन र प्रयोग
कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
छठ कृषकहरुलाई रासायनिक र प्राङ्गारिक मल सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउन दिंइदै आएको अनुदान
रकममा वृद्धि गरेको छु । यसका लागि रु. ३ अर्ब बजेट छुटृयाएको छु । कृषकहरुलाई उन्नत
बीउविजन खरिद मूल्यमा समेत अनुदान प्रदान गर्ने थप ब्यवस्था मिलाएको छु ।
छड कृषि उत्पादन बढाउन रासायनिक मलको कारखाना स्वदेशमै खोल्न प्रोत्साहित गर्न त्यसलाई चाहिने
ऊर्जाको लागि एकसय मेगावाटसम्म ऊर्जा उत्पादन गर्ने छुटृै आयोजनाको निर्माण थालिनेछ ।
छढ उच्च तथा मध्य पहाडका २३ जिल्लाका कृषकहरुलाई बीउ उत्पादन र भण्डारण, मलबीउ ढुवानी र
सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन संचालित खाद्य संकट संबोधन कार्यक्रमलाई कृषक—मैत्री ढंगले थप
प्रभावकारी बनाइनेछ ।
टण् फलफूल खेतीको सम्भाब्य स्थानलाई पकेट क्षेत्रको रुपमा विकास गरिनेछ । कृषि पकेट इलाकाहरुमा
नर्सरी स्थापना गर्न प्रोत्साहन दिइनेछ । यस्ता क्षेत्रहरुमा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न बजेट
विनियोजन गरेको छु । “एक गाउँ एक उत्पादन” कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाइ गाउँ घरमै
रोजगारी र आयआर्जनका अवसरहरु सिर्जना गरिनेछ ।
टज्ञ आगामी तीन वर्षभित्र मासुमा आत्मनिर्भर हुने अठोटका साथ चालू आर्थिक वर्षदेखि प्रारम्भ गरिएको
मासुमा आत्मनिर्भर कार्यक्रमलाई आवश्यक बजेट ब्यवस्था गरेको छु । यसका लागि पशुपालक र
माछापालक कृषकहरुलाई सानाकिसान सहकारी संस्था मार्फत सहुलियत ब्याजदरमा ऋण सुविधा
उपलब्ध गराउने ब्यवस्था मिलाएको छु । बाली तथा पशु बीमा गर्दा लाग्ने प्रिमियमको ५० प्रतिशत
रकम अनुदान दिने ब्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छु ।
टद्द साना किसानहरुको सहकारी संस्थालाई अलैंची, चिया, कफी, अदुवा, सुपारी र मह प्रशोधन गर्ने
मेशीन औजारको खरिद लगायतको पूँजीगत खर्चमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने ब्यवस्था मिलाएको
छु ।
टघ पाँचै विकास क्षेत्रमा शीतघर स्थापना गर्दै जाने नीति लिइनेछ । सहकारी र निजी क्षेत्रले तोकिएको
क्षमता भन्दा बढीको शीतघर निर्माण गरी संचालन गरेमा विद्युत महसुल र कर्जाको ब्याजमा
अनुदान दिइनेछ । कृषकहरुलाई ब्यावसायिक कृषिको लागि सुलभ ऋण उपलब्ध गराइनेछ ।
टद्ध तराई, मधेश र मध्यपहाडका २५ जिल्लाहरुका कृषि उत्पादनहरुको भ्यालु चेन अभिवृद्धिमा सहयोग
पु¥याउन संचालित आयोजनालाई आगामी आर्थिक वर्षदेखि थप २५ जिल्लामा विस्तार गरेको छु ।
टछ कृषि प्रविधिको विकास, उन्नत बीउविजन, पशुनश्ल सुधार, रोग नियन्त्रण, जैविक स्रोतको संरक्षण र
जलवायु परिवर्तनबाट कृषिमा पर्नसक्ने प्रतिकूल असर लगायत कृषिक्षेत्रको विकासका लागि
आवश्यक अनुसन्धान कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ । कृषि थोक बजारको ब्यवस्थाका लागि साना
किसान सहकारी संघलाई काठमाडौं उपत्यकामा उपयुक्त जमिन उपलब्ध गराइनेछ ।
ज्ञज्ञ
टट रासायनिक मल र विषादीको असन्तुलित प्रयोगबाट भूमि, प्रकृति र मानव स्वास्थ्यमा पर्नसक्ने
प्रतिकूल प्रभावहरु न्यूनीकरण गर्न शून्य जोत प्राकृतिक खेतीबारे सम्भाब्यता अध्ययन र अनुसन्धान
गरिनेछ । विषादीको प्रयोगको मापदण्ड र त्यसको अनुगमनको स्पष्ट ब्यवस्था समावेश गरी विषादी
प्रयोग सम्बन्धी ऐनमा आवश्यक संशोधन गरिनेछ ।
टठ स्याउ आत्मनिर्भर कार्यक्रम अन्तर्गत मनाङ्ग, मुस्ताङ्ग र कर्णालीका सबै जिल्लाहरुमा स्याउको
व्यवसायीक खेती प्रवद्र्धन गर्न, अलैंची खेतीमा लाग्ने रोगको रोकथामका लागि उपचारको ब्यवस्था
मिलाउन, अलैंची नर्सरी स्थापना गर्न र इलाममा अलैंची विकास फार्म खडा गर्न बजेट ब्यवस्था
गरेको छु ।
टड आगामी आर्थिक वर्ष “खाद्य तथा पोषण योजना” तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । कृषि विकास
रणनीति र कृषिजन्य उत्पादनको बजार ब्यवस्थापन रणनीति तयार गरिनेछ । कृषकहरुलाई अनुदान
सुविधा उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारले कार्यविधि तर्जुमा गर्नेछ । कृषि ऋणलाई सहज तुल्याउन
कृषि विकास बैंकको संस्थागत तथा लगानी क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ ।
सहकारीलाई अर्थतन्त्रको एक मुख्य खम्वा हुने गरी प्रवद्र्धन र विस्तार
टढ शताब्दीयांैदेखि विकासको राष्ट्रिय मूलप्रवाहबाट पछाडि पारिएका महिला, दलित, जनजाति, पिछडा
वर्ग, भूमिहिन किसान, विपन्न मुसलमान, मधेशी जस्ता वर्ग, समूह, समुदाय र दुर्गम क्षेत्रलाई
सहकारीको माध्यमबाट उत्पादक शक्तिमा रुपान्तरण गरिनेछ । सहकारीलाई उत्पादन वृद्धि, गरीबी
तथा असमानता न्यूनीकरण, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धन, रोजगारी सिर्जना र सामाजिक
न्याय र सदभाव प्रवद्र्धन गर्ने आधारशीलाको रुपमा विकास गर्न “गाउँ गाउँमा सहकारी घरघरमा
रोजगारी” राष्ट्रिय कार्यक्रमलाई अभियानको रुपमा विस्तार गरिनेछ ।
ठण् स्थानीय स्रोत, साधन, पूँजी र श्रम उपयोग गरी समावेशी आर्थिक आधार निर्माण गर्ने सवल
खम्बाको रुपमा सहकारीलाई स्थापित गरिनेछ ।
ठज्ञ पिछडिएका वर्ग, जाति, लिङ्ग, द्वन्द्वपीडित, शहिद परिवार, भूमिहिन र अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने
श्रमिकलाई “सहकारी कोष” खडा गरी कोषमार्फत आयआर्जनको क्रियाकलापमा संलग्न हुन विशेष
अनुदान र सुविधा दिइनेछ । तराईका डोम, चमार, मुसहर र पहाडका सार्की, दमाई, कामीहरुको
परम्परागत पेशालाई व्यवसायिक सहकारीमा संगठित गरी आधुनिक ब्यवसायमा रुपान्तरण गर्न
अनुदान दिइनेछ ।
ठद्द महिलाहरुको सीप, क्षमता र आँटलाई बढावा दिन महिलाहरूद्वारा संचालित खाद्य प्रशोधन सहकारी
संस्थाहरूलाई परियोजना प्रस्तावको आधारमा बीउ पूँजी उपलब्ध गराइनेछ । सहकारी कृषि थोक
तथा खुद्रा बजार विकासमा जोड दिइनेछ ।
ठघ मौसमी र बेमौसमी तरकारी, फलफूल, चिया, कफी र जडिबुटीको खेती र माछा तथा पशुपालन
गर्न चाहने हरुवाचरुवा, वादी र ग्रामीण भूमिहीन महिलाहरुलाई सहुलियत दरको ऋणका साथै बीउ
पूँजी उपलब्ध गराइनेछ । सहकारी खेती प्रणालीमा सिंचाइको ब्यवस्थाका लागि आधा खर्च सरकारले
ब्यहोर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
ज्ञद्द
ठद्ध झापाको पृथ्वी नगरमा बन्न गइरहेको साना किसान चिया सहकारी कारखानाको निर्माण गर्न
सहयोग उपलब्ध गराइनेछ । अत्याधिक गोलभेडा उत्पादन हुने सर्लाहीको लालबन्दीमा सस उत्पादन
कारखाना स्थापना गर्ने सहकारीलाई कारखाना स्थापना गर्न पूँजीगत अनुदान र सहुलियतपूर्ण कर्जा
उपलब्ध गराइनेछ ।
ठछ पशुपालक वा दुग्ध सहकारीहरुले गाउँमा भेटेरनरी सेवा केन्द्र वा औषधि पसल स्थापना गरेमा
त्यस्तो औषधि पसलको लागि बीउ पूँजी उपलव्ध गराइनेछ । सहकारी संस्थाहरुले दुग्धजन्य पदार्थ
चिस्यान केन्द्र र प्रशोधन गर्ने, खाद्य, तरकारी तथा फलफूल प्रशोधन गर्ने मेशीन औजार आयात
गर्दा भन्सार छुट दिइनेछ ।
ठट साना—साना टुक्रा जमिन भएका साना किसानहरुको समूहले सहकारी प्रणालीमा खेती गरेमा ट्रेक्टर,
पावर टिलर, थ्रेसर, धान कुट्ने मिल र आवश्यक मेशिनरी तथा उपकरणहरुको पैठारीमा औचित्यका
आधारमा भन्सार छुट दिइनेछ ।
ठठ प्रत्येक गाउँ विकास समितिमा अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु सुपथ मूल्यमा बिक्री गर्ने तथा
स्थानीयस्तरमा उत्पादित वस्तुहरु खरिद गरी बजारसम्म पु¥याउनको लागि बहुउद्देश्यीय सहकारी
स्थापना गरी ढुवानी सञ्चालन गरेमा त्यस्तो सहकारीलाई औचित्य हेरी ढुवानी साधन पैठारी गर्न
भन्सार सुविधा दिइनेछ ।
ठड काठमाडौं उपत्यका र सहरी क्षेत्रमा यातायात मजदुरहरुकै संलग्नतामा यातायात सहकारी स्थापना
गरी ठूला बस तथा ट्याक्सी सञ्चालन गर्न चाहेमा परियोजनाको औचित्य हेरी त्यसरी खरिद गरिने
यातायातका साधनमा भन्सार छुट दिइनेछ ।
ठढ राष्ट्रिय सहकारी महासंघको केन्द्रमा निर्माण गर्ने भवनको लागि एक करोड रुपैंया उपलब्ध
गराइनेछ ।
डण् बचत तथा ऋण सहकारीमा वित्तीय सुशासन कायम गर्न अनुगमन प्रणालीलाई सशक्त बनाइनेछ ।
सहकारी अभियानलाई प्रभावकारी बनाउँन मौजुदा ऐन नियममा आवश्यक संशोधन गरिनेछ ।
सहकारी आन्दोलनसँग सम्बन्धित संस्थाहरुको क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिइनेछ ।
डज्ञ सहकारी संघ÷संस्थालाई भन्सार छुट र अनुदान सुविधा उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारले कार्यविधि
तर्जुमा गर्नेछ ।
सडक, पुल र अन्य पूर्वाधारको विकास
डद्द पूर्व—पश्चिम पहाडीश्रृंखलाको जीवनरेखाको रुपमा निर्माणाधीन मध्यपहाडी लोकमार्ग (पुष्पलाल मार्ग)
को बाँकी ट्रयाक खोल्न, खोलिएका ट्रयाकहरु स्तरोन्नति गर्न र घुर्मि—खुर्कोट र बाग्लुङ्ग—बुर्तिबाङ्ग
खण्डमा कालोपत्रे शुरु गर्नका लागि रु. १ अर्ब ७५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु । काठमाडौंको
यातायातको चाप घटाउन र लोकमार्गलाई छोटो दुरीको बनाउन सिन्धुपाल्चोक—नुवाकोट—धादिङ्ग—
गोरखा—लम्जुङ—कास्की हुँदै जाने बैकल्पिक मार्गको सम्भाब्यता अध्ययन गरिनेछ ।
ज्ञघ
डघ झापादेखि कन्चनपुरसम्मको तराई—मधेशमा समृद्धिको वाहकको रुपमा रहेको हुलाकी राजमार्ग र
त्यसमा पर्ने पुलको निर्माण कार्य छिटो भन्दा छिटो सम्पन्न गर्न रु. ४ अर्ब ९८ करोड बजेट
छुट्याएको छु । उत्तर—दक्षिण लोकमार्गहरुको निर्माण कार्यलाई तीब्रता दिनुका साथै यी
लोकमार्गहरुलाई हुलाकी राजमार्गसँग जोडने ब्यवस्था मिलाइनेछ । चैनपुर—ताक्लाकोट, सिर्दिवास—
चुम्चेत—छेकम्पार, ओलाङ्गचुङ्ग गोला, जिरी—सल्लेरी सडकलाई प्राथमिकतामा राखी निर्माण कार्य अघि
बढाइनेछ ।
डद्ध राजधानीलाई तराई—मधेशसँग छोटो दुरी मै जोडने काठमाडौं—तराई÷मधेश द्रुत मार्गको सम्पूर्ण
ट्रयाक खोल्ने कार्य आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
डछ कोशी कोरीडोर (घुर्मी—चतरा) खण्डको ट्रयाक खोल्न, कर्णाली कोरिडोरको सडक निर्माण कार्य
सम्पन्न गर्न तथा पुलहरुको निर्माण कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छु । धरान—चतरा—कटारी—
हेटौडा र नारदमुनी थुलुङ्ग मार्ग (लेगुवाघाट—भोजपुर) निर्माण गर्न बजेटको ब्यवस्था गरेको छु ।
डट दाङ्गको घोराही—थवाङ्ग शहिदमार्गको बाँकी ट्रयाक खोल्ने कार्य सम्पन्न गरिनेछ । घोराहीदेखि
घर्तिगाउँ खण्डमा कालोपत्रे गर्ने कार्य शुरु गरिनेछ । घोराही नगरपालिकालाई आधुनिक सहरको
रुपमा विकास गर्ने क्रममा चक्रपथ निर्माण गर्न बजेटको ब्यवस्था गरेको छु । जनकपुर
नगरपालिकाको पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइनेछ ।
डठ मोटर बाटोले सदरमुकाम नछोएका जिल्लाहरुमा २ वर्षभित्रमा सडक पु¥याउन लिमि—लाप्चा—
सिमिकोट, मुगुको गमगढी—न्याक्चे लाग्मा, डोल्पा—मरिम र जाजरकोट—दुनै मोटरबाटोको ट्र्याक
खोल्ने कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ । बेंशीशहर—चामे सडकमा बेंशीशहरबाट यसैवर्ष स्तरोन्नतिको कार्य
शुरु गरिनेछ ।
डड बसन्तपुर—तेह्रथुम, हिलेपानी—दिक्तेल, राक्से—मंगलबारे—नेपालटार, चन्द्रनिगाहपुर—गौर, टोखा—गुर्जे
भन्ज्याङ्ग, दक्षिण ढोका—साँखु—काउले, माल्ढुङ्गा—प्यूठान, अमेलिया—तुलसीपुर—सल्यान, सुर्खेत—
सियाकोट, साँफेवगर—मङ्गलसेन र साँफेबगर—मार्तडी, तम्घास—सिमलटारी—प्यूठान—दाङ्ग, सडकहरुको
स्तरोन्नति आगामी आर्थिक वर्ष सम्पन्न गरिनेछ । बिराटनगर—किमाथांका लोकमार्ग (कोशी
लोकमार्ग) को निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ । मुस्ताङ्ग—डोल्पा, रिडी—बल्कोट—विजुवार—माडीचौर—
सल्यान—सुर्खेत सडकको निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ ।
डढ प्रमुख ब्यापारिक मार्गहरुको रुपमा रहेका रानी—इटहरी—धरान, वीरगन्ज—पथलैया र बेलहिया—बुटवल
सडकलाई ६ लेनमा विस्तार गर्न आगामी आर्थिक वर्षदेखि निर्माण शुरु गरिनेछ । लामोसाँघु—जिरी
सडक चौडा गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिनेछ ।
ढण् चितवनको मंगलपुर—शुक्रनगर प्रचण्ड मार्गको स्तरोन्नति गरिनेछ ।
ढज्ञ नागढुङ्गा–नौबीसे र भिमफेदी–हेटौडा सुरुङ मार्ग निर्माण गर्ने कार्य यथाशीघ्र आरम्भ गरिनेछ ।
सीतापाइला–धार्के सडक खण्डको निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ । स्याफ्रुबेसी—रसुवागढी सडक निर्माण
कार्य आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ ।
ज्ञद्ध
ढद्द दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रमा सडक विस्तार गर्न शुरु गरिएका आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न गर्नका लागि
बजेटको ब्यवस्था गरेको छु । सेती लोकमार्ग र महाकाली लोकमार्गको निर्माणका लागि रु. ८ करोड
छुट्याएको छु । क्षेत्रीय सडकका लागि थप बजेटको ब्यवस्था गरेको छु ।
ढघ राजधानी लगायतका प्रमुख शहरहरुको प्रवेश मार्गहरुको लेन विस्तार र शहरका भित्री सडकहरुको
स्तरोन्नति गरी आवागमनमा देखिएको कठिनाइलाई सहज बनाइनेछ । काठमाडौंमा फ्लाई ओभरको
निर्माण कार्य द्रुत गतिका साथ अगाडि बढाइनेछ ।
ढद्ध सरकारले केन्द्रीय, क्षेत्रीय, जिल्लास्तरका सडक तथा पुल निर्माण एवं मर्मतको गुणस्तर र मापदण्ड
तोक्नेछ । संचालित आयोजनाहरुको प्राविधिक परीक्षण, अनुगमन र मूल्यांकन ब्यवस्थालाई
प्रभावकारी बनाइनेछ । यस्ता पूर्वाधार निर्धारित समयभन्दा अगाबै विग्रे भत्केमा निर्माणमा संलग्न
ठेकेदारबाट क्षतिपूर्ति असुल्ने ब्यवस्था गरिनेछ ।
ढछ मुलुकको पूर्वाधार निर्माण, जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, सिंचाइ तथा खनिज अन्वेषण र उत्खनन् कार्यमा
सरकार र शैक्षिक प्राज्ञिक संस्थाबीच हातेमालो गर्ने अभियान शुरु गरिनेछ ।
ढट पर्यटन ब्यवसायको विस्तारलाई लक्षित गरी चालू आर्थिक वर्षदेखि सुरुवात गरिएका पर्यटन सडकको
निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न हुने ब्यवस्था मिलाइनेछ । पर्यटन सडकका लागि थप बजेटको ब्यवस्था
गरेको छु ।
ढठ लोकमार्ग एवं जिल्ला सदरमुकाम जोडने सडक पुलहरु निर्माण गर्न रु. २ अर्ब विनियोजन गरेको
छु । रणनीतिक महत्वका पुराना पुलहरुमध्ये धनगढीको गोदावरी पुल, सुर्खेतको भेरी पुल, तादी, धार्के
तथा मुग्लिङ्गका पुलहरुको मर्मत कार्य आगामी आर्थिक वर्ष सम्पन्न गरिनेछ । कञ्चनपुरको चाँदनी
दोधारा पुल निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ ।
ढड काठमाडौ लगायत सहरी क्षेत्रका सडकहरु र लोकमार्गहरुको नियमित, पटके, आकस्मिक मर्मत र
पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना सम्बन्धी कार्यहरु योजनाबद्धरुपले सम्पन्न गरी यातायात सेवालाई
सुरक्षित र सुविधाजनक बनाउनका लागि रु. ३ अर्ब १० करोड बजेट ब्यवस्था गरेको छु ।
ढढ कोशी नदी लगायतका ठूला नदीमा जलमार्गको विकास शुरु गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको
छु ।
ज्ञण्ण् ठूला भौतिक पूर्वाधार आयोजनाहरुको संचालन छुटृै संस्थागत माध्यमबाट गर्ने ब्यवस्था मिलाइनेछ ।
यस्ता आयोजनाहरुका लागि महत्वपूर्ण निर्णयहरु गर्न “शीघ्र निर्णय प्रणाली” अवलम्बन गरिनेछ ।
ज्ञण्ज्ञ पूर्व पश्चिम तराई रेलमार्ग निर्माणको कार्यलाई अघि बढाइनेछ । नेपाल जयनगर—जनकपुर रेल्वे
सेवालाई वर्दिवाससम्म विस्तार गरिनेछ । यसैगरी रानी—सिकियाही—विराटनगर रेल्वे सेवाको निर्माण
कार्य शुरु गरिनेछ । नेपाल—भारत सीमा क्षेत्रमा पहिचान भएका अन्य रेलमार्गहरुको विस्तृत अध्ययन
कार्यलाई तीब्रता दिइनेछ । काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो÷मोनोरेल सेवा सञ्चालनका लागि सम्भाब्यता
अध्ययन कार्य शुरु गरिनेछ ।
ऊर्जा संकट निवारण अभियान
ज्ञछ
ज्ञण्द्द ऊर्जा विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छु । ऊर्जा संकट निवारणका सम्वन्धमा सरकारको
धारणा र भावी कार्यक्रम सम्बन्धी सार्वजनिक जानकारी वक्तब्य मैले यस सम्मानित सदन समक्ष
२०६७ चैत ९ गते प्रस्तुत गरेको थिएँ । यी कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेटको
ब्यवस्था गरेको छु । ऊर्जामा लगानी बढाउन आन्तरिक र वाह्य स्रोत साधन परिचालनको
प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्ने उद्देश्यले रु. आठ अर्ब चुक्ता पूँजी राखी जलविद्युत विकास तथा
लगानी कम्पनी दर्ता गरिएकोछ ।
ज्ञण्घ नेपालको ऊर्जा आयोजनाहरुमा लगानी गर्न स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरु अत्यन्त उत्साहित
रहेको मैले पाएको छु । विश्वसनीय सुरक्षा ब्यवस्था, औद्योगिक शान्ति, सरल एवं सुविधायुक्त कर
प्रणाली र लगानी फिर्ता लैजान पाउने सहज ब्यवस्था मिलाएर लगानी उत्प्रेरक वातावरण निर्माण
गर्न सरकार दृढतापूर्वक लागेको छ । राष्ट्रिय महत्वको यो कार्यमा आ—आफनो तर्फबाट सहयोग
पु¥याउन सबै राजनीतिक दलहरुलाई आब्हान गर्दछु ।
ज्ञण्द्ध जलविद्युत विकासको लागि गुरुयोजना तयार गरिनेछ । जलविद्युतको कुल सम्भाब्य क्षमता यकिन
गर्न यसै वर्ष अध्ययन कार्य प्रारम्भ गरी प्रत्येक दश वर्षमा अद्यावधिक गर्ने ब्यवस्था मिलाइनेछ ।
यसका लागि मित्रराष्ट्र र दातृ संस्थाको सहयोग जुटाइनेछ ।
ज्ञण्छ ऊर्जा संकट निवारण कार्यक्रममा उल्लेख भए बमोजिम एक मेगावाटसम्मको लघु जलविद्युत
आयोजना सञ्चालन गर्ने सहकारीलाई प्रस्ताव गरिएको सहुलियत र सुविधाको भरपुर उपयोग गर्न
सहकारी संस्थालाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
ज्ञण्ट जलविद्युत आयोजनाहरुको अनुमति पत्र प्रदान गर्ने प्रक्रियालाई बैज्ञानिक र पारदर्शी बनाउँदै ऊर्जा
संकटकालभित्र निर्माण सम्पन्न हुने आयोजनाहरुलाई थप प्रोत्साहन प्रदान गरिनेछ । मध्य र
दीर्घकालीन हिसावले विद्युत समस्या हल गर्न तत्काल केही लघु, मझौला र ठुला विद्युत
परियोजनाहरू शुरु गरिनेछ ।
ज्ञण्ठ ऊर्जा आयोजनाहरुको कार्यान्वयनको लागि विभिन्न सरकारी निकायहरु बीचको समन्वयलाई
प्रभावकारी बनाउन तथा विद्यमान विभिन्न प्रक्रियागत झमेलाहरुलाई न्यूनीकरण गर्न एकद्वार
इकाईको स्थापना गरी आयोजनाहरुको कार्यान्वयन प्रक्रियालाई सहज बनाइनेछ ।
ज्ञण्ड वर्षा र सुक्खा याममा विद्युत उत्पादन र मागमा रहेको असन्तुलनलाई न्यूनीकरण गर्न ठूला
जलाशययुक्त आयोजनाहरुको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिनुको साथै आवश्यक जग्गा संरक्षण र
ब्यवस्थित पुनर्वासको लागि आवश्यक नीति बनाइनेछ । छ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी
जलाशययुक्त आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डि.पि.आर.) तयारीको लागि आगामी
आर्थिक वर्षमा कार्य शुरु गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु । आगामी तीनवर्षभित्र उक्त आयोजनालाई
कार्यान्वयनको चरणमा पु¥याइनेछ । उक्त आयोजना कार्यान्वयनको लागि छुटृै विकास समिति गठन
गर्ने ब्यवस्था मिलाएको छु । प्रभावित घरपरिवारको पुनर्वासको लागि विशेष सुविधासम्पन्न
“बुढीगण्डकी भिलेज” निर्माण गर्ने प्रबन्ध गरेको छु ।
ज्ञट
ज्ञण्ढ ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती, ५ सय ५० मेगावाटको तमोर, ४ सय मेगावाटको नलसिंगाड,
३ सय मेगावाटको उत्तरगंगा, १ सय ८० मेगावाटको आँधीखोला, १ सय २७ मेगावाटको माथिल्लो
सेती, ९१ मेगावाटको इन्द्रावती, कन्काई, कर्णाली, चिसापानी, दुधकोशी, बागमती, निस्दिपनाहा,
कालिगण्डकी, लिखु—५ लगायतका जलाशययुक्त आयोजनाहरुको थप अध्ययन गरी कार्यान्वयन
प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।
ज्ञज्ञण् सर्वाधिक राष्ट्रिय महत्व राख्ने ४ सय ५६ मेगावाट क्षमताको तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको
मुख्य सिभिल संरचना निर्माण कार्य चालू आर्थिक वर्षदेखि प्रारम्भ भएकोमा यो आयोजनालाई
आर्थिक वर्ष २०७१।७२ सम्ममा सम्पन्न गर्न लगानीका साथै अन्य आवश्यक व्यवस्थाहरु
मिलाइएकोछ ।
ज्ञज्ञज्ञ राहुघाट, कुलेखानी तेस्रो, चमेलिया र माथिल्लो त्रिशुली—३ “ए” जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माण
कार्यलाई तीब्रता दिइनेछ । आन्तरिक स्रोत जुटाई माथिल्लो मोदी “ए” र माथिल्लो त्रिशुली—३ “बी”
को निर्माण कार्य पनि आगामी आर्थिक वर्षदेखि शुरु गरिनेछ । निर्माणाधीन जलविद्युत तथा प्रशारण
आयोजनाहरुको निर्माणलाई तीब्रता दिइनेछ ।
ज्ञज्ञद्द तामाकोशी पाँचौको सम्भाब्यता अध्ययन आगामी आर्थिक वर्ष भित्र सम्पन्न गरिनेछ । मित्रराष्ट्र
भारतको सहयोगमा सञ्चालनमा आउने पञ्चेश्वर आयोजना कार्यान्वयनका लागि वर्तमान सरकारले
प्राथमिकता दिनेछ ।
ज्ञज्ञघ चिलिमे जलविद्युत कम्पनी र कर्मचारी सञ्चयकोष बीच ऋण समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेका
चारवटामध्ये माथिल्लो १४ दशमलब ६ मेगावाटको साञ्जेन र ४२ दशमलब ५ मेगावाटको साञ्जेन
आयोजनाहरुको सिभिल कार्यको निर्माणकार्य प्रारम्भ गरिनेछ । १ सय २ मेगावाटको मध्यभोटेकोशी र
१ सय मेगावाटको रसुवागढी आयोजनाहरुको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तथा अन्य निर्माण
पूर्वतयारीका कार्यहरु गरिनेछ ।
ज्ञज्ञद्ध “सबै गाउँ उज्यालो बनाउँ” भन्ने चाहनालाई साकार गर्न आगामी ५ वर्ष भित्र प्रत्येक घरधुरीसम्म
विद्युत पहुँच विस्तार गर्न राष्ट्रिय ग्रामीण विद्युतीकरणको गुरुयोजना तयार गरिनेछ । ग्रामीण
विद्युतीकरणलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न छुटृै संरचना निर्माण गरिनेछ ।
ज्ञज्ञछ स्थानीय निकाय र विभिन्न सार्वजनिक संस्थाको प्रत्यक्ष सहभागितामा जनताको जलविद्युत कार्यक्रम
कार्यान्वयन
गरिनेछ । सहकारी संस्थामा रहेको जगेडा पूँजीलाई जलविद्युत उत्पादनमा लगानी गर्ने र वितरणमा
सहभागी गराउने नीति अवलम्बन गरिनेछ । निजामती कर्मचारीहरुबाट वार्षिक रुपमा १२
किस्तासम्ममा कम्तिमा एक महिनाको तलब शेयर लगानी गर्नसक्ने गरी आगामी आर्थिक वर्ष छुटृै
एक नयाँ जलविद्युत आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । त्यस्तै, अन्य राष्ट्र सेवकहरुले समेत यही
ढाँचामा लगानी गर्नसक्ने ब्यवस्था मिलाइनेछ ।
ज्ञठ
ज्ञज्ञट देशभरीका इच्छुक नेपाली नागरिकलाई संलग्न गरी एउटा ठूलो परियोजना सञ्चालन गरिनेछ । गैर
आवासीय नेपालीहरुलाई १ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने परियोजनामा लगानी गर्न आह्वान
गर्दछु ।
ज्ञज्ञठ हाल सञ्चालनमा रहेका विद्युत उत्पादन केन्द्रहरुलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न मर्मत सम्भार
लगायतका आवश्यक सुधार कार्यहरु अभियानकै रुपमा थालिनेछ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको
संस्थागत संरचनामा आमूल परिवर्तन गरिनेछ ।
ज्ञज्ञड राष्ट्रिय विद्युत प्रशारण प्रणालीको सुदृढीकरण र विस्तारमा सरकारले जोड दिनेछ । प्रशारण
लाइनहरुको संजाल देशभर विस्तार गर्न राष्ट्रिय प्रशारण लाईन गुरुयोजना तयार गरिनेछ । नेपाल–
भारत बीच विद्युत व्यापार प्रयोजनका लागि ४ सय के.भी. क्षमताका बुटवल–सुनौली–गोरखपुर,
दुहवी–जोगवनी–पूर्णिया र ढल्केवर–भित्तामोड–मुज्जफरपुर प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य शुरु
गरिनेछ । ती मध्ये ढल्केवार–भित्तामोड–मुज्जफरपुर प्रसारण लाईनको निर्माणकार्य आर्थिक वर्ष
२०७०।७१ सम्म सम्पन्न गरिनेछ ।
ज्ञज्ञढ निजी क्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत प्रसारणका लागि कालीगण्डकी, मस्र्याङ्दी, कोशी र काबेली कोरिडोर
लगायतका प्रसारण लाइनहरु प्राथमिकताका साथ निर्माण गरिनेछ ।
ज्ञद्दण् आगामी आर्थिक वर्षभित्र विद्युत नपुगेका क्षेत्रमा विद्युत वितरण गर्ने कार्य सामुदायिक संस्थाहरुलाई
हस्तान्तरण गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । यस्ता सामुदायिक वितरक संस्थाहरुलाई त्यस्ता क्षेत्रमा विद्युत
विस्तार गर्दा लाग्ने खर्चको ९० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु ।
ज्ञद्दज्ञ काठमाडौं उपत्यकाबाट शुरु गरी क्रमशः देशभरीकै सडक बत्तीलाई लिड बत्ती र सौर्य बत्तीमा
रुपान्तरित गर्ने कार्य तत्कालै प्रारम्भ गरिनेछ । काठमाडौं उपत्यका लगायत देशका मुख्य शहरहरुमा
रातभर ननिभ्ने गरी नयाँ प्रविधि मार्फत सडक वत्ती जडान गर्न जनताको रहर उज्यालो शहर
कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
ज्ञद्दद्द विद्युत चुहावटलाई न्यूनीकरण गर्न “विद्युत चोरी बन्द गरौं, सभ्य समाज निर्माण गरौं” भन्ने
आब्हानका साथ चुहावट नियन्त्रण कार्यलाई अभियानका रुपमा अघि बढाउने ब्यवस्था मिलाएको छु ।
यस अभियानमा स्थानीय निकाय, प्रशासन, सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दल, पत्रकार, संघसंस्था र
सर्वसाधारण सबैबाट सहयोगको अपेक्षा गरेको छु ।
ज्ञद्दघ विद्युतीकरण भएका घरजग्गा नामसारी वा रजिष्ट्रेशन पास गर्दा विद्युतको बाँकी बक्यौता नरहेको
प्रमाण पेश गर्नुपर्ने ब्यवस्था मिलाएको छु । निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनी रहेका दलित, अति
सीमान्तकृत र लोपोन्मुख परिवारहरुलाई विद्युत जडान शुल्कमा विशेष छुटको ब्यवस्था मिलाइनेछ ।
ज्ञद्दद्ध संघीय स्वरुपमा राज्यको पुनर्संरचना भैसकेपछि जलस्रोत उपयोगका आधारहरु विकसित गर्न
जलस्रोत व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्ययन गरिनेछ । ऊर्जाको आपूर्ति र खपत अवस्थाको विश्लेषण गरी
राष्ट्रिय एकीकृत ऊर्जा बचत रणनीति तर्जुमा गरिनेछ ।
ज्ञड
सिंचाइ र नदी नियन्त्रण
ज्ञद्दछ तराई मधेश र पहाडका सम्भाब्य कृषि भूमिहरुमा भौगोलिक अवस्थिति अनुसारको साना, मझौला र
ठूला सिंचाइ आयोजनाहरु संचालन गरी आगामी ७ वर्ष भित्र सबै कृषि भूमिमा सिंचाइ सेवा विस्तार
गर्ने गरी सिंचाइका कार्यक्रम अघि बढाएको छु । सार्वजनिक निजी साझेदारीमा साना—साना सिंचाइ
आयोजना कार्यान्वयन गरिनेछ ।
ज्ञद्दट पश्चिम तराईको ३५ हजार ५ सय हेक्टरमा सिंचाइ सुविधा पु¥याउने लक्ष्यकासाथ शुरु गरिएको
सिक्टा सिंचाइ आयोजनाको १५ किलोमिटर मूल नहर निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न
हुनेछ । अन्य बाँकी कार्यहरु निर्धारित समयमै पूरा गर्न रु. ९९ करोड बजेट ब्यवस्था गरेको छु ।
ज्ञद्दठ कैलाली जिल्लाको रानीजमरा–कुलरिया सिंचाइ आयोजनाका लागि रु. ७८ करोड बजेट छुट्याएको
छु । उष्ण, उपोष्ण र शीतोष्ण जलवायुको सम्मिश्रण रहेको दाङ्ग उपत्यकामा विस्तृत सिंचाइको
सम्भाब्यता अध्ययन गरी कार्यान्वयन थालिनेछ ।
ज्ञद्दड बाँके र बर्दिया क्षेत्रका ६० हजार हेक्टर जमिनमा सिंचाइ सुविधा विस्तार गर्ने र ४८ मेगावाट विद्युत
उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निर्माण शुरु गरिनेछ ।
ज्ञद्दढ आगामी आर्थिक वर्षमा तराइ भित्री मधेश र पहाडका २६ जिल्लाहरुमा ९ हजार वटा भूमिगत
स्यालो ट्युववेल र डिपट्युववेल जडान गरिनेछ । पहाडी क्षेत्रका कृषकहरुले भोग्नु परिरहेको सिंचाइ
समस्यालाई समाधान गर्न भौगोलिक अवस्थिति अनुकूलका नयाँ प्रविधिमा आधारित थोपा सिंचाइ र
पोखरी प्रणालीको प्रयोगलाई अभियानकै रुपमा विस्तार गरिनेछ ।
ज्ञघण् कृषिको ब्यवसायिकरण गर्न तत्काल लघु, साना तथा मझौला सिंचाइ आयोजना, भूमिगत सिंचाइ
आयोजना र ठूला सिंचाइ आयोजनाहरूको मर्मत सुधार गरी सिंचाइ सुबिधा विस्तार गरिनेछ । विगत
वर्षदेखि निर्माणकार्य शुरु भएका मझौला सिंचाइ आयोजनाहरु सम्पन्न गर्न र नयाँ आयोजनाहरु
पहिचान गरी प्रारम्भ गर्न बजेटको ब्यवस्था गरेको छु ।
ज्ञघज्ञ मध्य पहाडी भेगका खाद्य भण्डारको रुपमा प्रशिद्ध टार तथा फाँटहरुमा सिंचाइ सुविधा उपलब्ध
गराउन आगामी वर्ष धादिङको सल्यानटार, तनहुँको रम्घाटार, लमजुङको राइनासटार, नवलपरासीको
डेढगाउँटार, कास्कीको विजयपुर, बेगनास र फेवा, पर्वतको फलेवास र ग्याँदी रुकुमको
चौरजहारीटार, रोल्पाको खुङ्गी, प्यूठानको सारीटार, पाल्पाको रामपुर फाँट र स्याङ्जाको चापाकोट
टार सिंचाइ आयोजनाहरुको सिंचाइ पुनस्र्थापना कार्य प्रारम्भ गरिनेछ ।
ज्ञघद्द त्रिशुली–चितवन, कालीगण्डकी–तिनाउ, कालीगण्डकी–नवलपरासी, सुनकोशी–कमला र तमोर–मोरङ
डाइभर्सन आयोजनाहरुको सम्भाव्यता अध्ययन कार्य शृुरु गरिनेछ । साथै, सम्भाब्य ठहरिएका
आयोजनाहरुको विस्तृत परियोजना प्रस्ताव तयार गरिनेछ ।
ज्ञघघ पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म नदी नियन्त्रण र सिंचाइ सुविधा विस्तार गर्न तटवन्ध निर्माण
कार्य अभियानको रुपमा सञ्चालन गरिनेछ । जनताको तटवन्ध कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु ।
ज्ञढ
ज्ञघद्ध प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी तथा पुनस्र्थापना कार्यलाई ब्यवस्थापन गर्न विपद
जोखिम ब्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन तर्जुमा गरिनेछ ।
ज्ञघछ बस्ती, टार, बजार संरक्षण र जलप्रकोप न्युनिकरण कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिएकोछु । सात वर्ष
भित्रमा देशभरीका सबै नदी नियन्त्रण गरिसक्ने गरी विदेशी सहायता समेत जुटाई नदी नियन्त्रण,
संरक्षण र उपयोगको तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना सहितको गुरुयोजना तर्जुमा
गरिनेछ ।
युवा स्वरोजगार कार्यक्रम
ज्ञघट कृषि, उद्योग, पूर्वाधार विकास आयोजना मार्फत ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गरिनेछ । “राष्ट्रको
समृद्धि—युवाको रोजगारी” भन्ने राष्ट्रिय अभियानका साथ युवा शक्तिलाई स्वरोजगारको अवसर
उपलब्ध गराउदै राष्ट्र निर्माण अभियानमा परिचालन गर्न सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रको संयुक्त
प्रयासमा युवा स्वरोजगार कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय अभियानको रुपमा विस्तार गरिनेछ । यस अन्तर्गत
देहायका कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने प्रस्ताव गरेको छु ।
(क) आर्थिक रुपमा पछाडि परेका विपन्न वर्ग, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, द्वन्द्वपीडित
तथा शैक्षिक युवा वेरोजगारलाई लक्षित गरी ब्यवसायिक खेती, पशुपालन, कृषिजन्य उद्योग,
घरेलु उद्योग, कपाल काट्ने, सौन्दर्य, माटो परीक्षण लगायतका सेवा ब्यवसाय संचालन गर्न
विनाधितो सहुलियतपूर्ण ब्याजमा प्रति ब्यक्ति रु. दुई लाखसम्म ऋण उपलब्ध गराइनेछ ।
(ख) युवावर्गमा उद्यमशीलता र सीप विकास गर्न ब्यवसाय संचालन र ब्यवस्थापन सम्बन्धी
निःशुल्क तालिम दिइनेछ । युवाहरुलाई कृषि ब्यवसायमा आकर्षित गर्न उन्नत बीउ र
प्रविधिको प्रयोगबाट अधिकतम उत्पादन दिई रहेका कृषि ब्यवसायीहरुका बारेमा ज्ञान, सीप
र अनुभवको आदान प्रदान गराउन अवलोकन भ्रमण गराइनेछ ।
(ग) परम्परागत सीप भएका तराईका डोम, चमार, मुसहर र पहाडका कामी, दमाई, सार्की,
चेपाङ्ग तथा राउटे समुदायका युवाको पेशालाई आधुनिक ब्यवसायको रुपमा विकसित गर्न
यो कार्यक्रममा प्राथमिकता साथ समाहित गरिनेछ ।
(घ) रिक्सा मजदुरलाई रिक्सा मालिक बनाउने अभियान अन्तर्गत रिक्सा खरिद गर्न सहुलियतपूर्ण
ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराइनेछ ।
(ङ) बादी समुदायका युवाले समूह बनाई ट्याक्सी चलाउने ब्यवसाय संचालन गर्न चाहेमा
औचित्य हेरी ट्याक्सी आयातमा लाग्ने भन्सार महसूल छुट दिनुका साथै ट्याक्सी खरिद गर्न
सहुलीयतपूर्ण ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराइनेछ ।
सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्र मार्फत ब्यापकरुपमा रोजगारी सिर्जना
ज्ञघठ रोजगारी आर्थिक सुरक्षाको पहिलो माध्यम भएकाले नागरिकहरुको रोजगारीमा पहुँच विस्तार गर्न
सरकारी, सहकारी र निजी सबै क्षेत्रबाट उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्न सरकारले जोड दिनेछ ।
द्दण्
सरकारी निकाय र निजी क्षेत्रका उद्योग ब्यवसायहरुमा अपाङ्ग र अशक्त ब्यक्तिहरुलाई रोजगारीको
ब्यवस्था गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ ।
ज्ञघड आर्थिक वृद्धि गर्न मात्र नभई त्यसका लाभहरुको न्यायोचित हिस्सेदारी सिर्जना गरी आम
नागरिकहरुलाई आर्थिक सुरक्षाको अनुभूति दिलाउन रोजगारीलाई अधिकारको रुपमा स्थापित गर्न
सरकार प्रयत्नशील रहनेछ । रोजगारी प्रत्याभूति ऐनको तर्जुमा गरी कार्यान्वयन शुरु गरिनेछ ।
ज्ञघढ ग्रामीण क्षेत्रमा व्यवसायिक कृषि, प्राथमिक उद्योगहरु, साना जलविद्युत लगायतका पूर्वाधार सेवामा
लगानी गर्न विशेष गरी शहर तथा विदेशमा कार्यरत पूँजी, ज्ञान, सीप र अनुभव भएका आवासीय
तथा गैर आवासीय नेपालीहरुलाई गाउँमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने ब्यवस्था मिलाएको छु ।
ज्ञद्धण् ऊर्जा, सडक, सिंचाइ, पर्यटन र कृषि क्षेत्रलाई रोजगारीको मुख्य क्षेत्रको रुपमा विकास गरिनेछ ।
श्रममुलक भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइनेछ । भौतिक पूर्वाधार निर्माण हुने कार्यस्थलमा
स्थानीयस्तरको रोजगारीलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
ज्ञद्धज्ञ आन्तरिक र वाह्य बजारको माग बमोजिम सीप विकास गरी रोजगार क्षमता बढाउन सीप तथा
ब्यवसायमूलक तालिम कार्यक्रमलाई ब्यापकरुपमा सञ्चालन गरिनेछ । रोजगारमूलक सीप विकासका
लागि स्थापित संरचनाहरुलाई पुनरावलोकन गर्न आगामी कार्तिक मसान्तभित्र नयाँ राष्ट्रिय सीप
विकास नीति तर्जुमा गरिनेछ ।
ज्ञद्धद्द सामुदायिक माध्यमिक र उच्च माध्यमिक विद्यालयहरूलाई प्राविधिक तथा व्यवसायीक शिक्षा र
सीपमूलक व्यवसायिक तालिम प्रदान गर्न अभिप्रेरित गरिनेछ ।
ज्ञद्धघ स्थानीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारको माग अनुकूल हुने गरी सीप विकास गर्न शहिद
परिवार, मधेशी, दलित, जनजाति, एकल महिला र अन्य महिलाहरुमध्येबाट २१ हजार जनालाई
व्यवसायीक तथा सीपमूलक तालिम प्रदान गरिनेछ ।
ज्ञद्धद्ध वैदेशिक रोजगारमा जाने महिला कामदारलाई लक्षित गरी सचेतना, कल्याणकारी र सुरक्षित तथा
मर्यादित काम सम्बन्धी कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछ । महिला कामदारहरुलाई वैदेशिक रोजगारमा
जानु अघि वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डबाट निःशुल्क रुपमा अभिमुखीकरण तालिम दिइनेछ । यस
अतिरिक्त वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदार तथा तिनको परिवारलाई लक्षित गरी कल्याणकारी
कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ ।
ज्ञद्धछ इन्टरनेट संजालको उपयोग गरी नेपालमै बसेर बेलायत, अमेरीका, जापान, भारत, चीन लगायतका
देशहरुमा रहेका सेवा प्रदायकहरुसँग कल सेन्टर, मेडिकल ट्रान्सक्रिप्सन, लेखा जस्ता सेवा ब्यापार
सम्बन्धी कार्यहरु गर्न युवाहरुलाई आकर्षित गर्न राज्यकातर्फबाट सुविधाहरु उपलब्ध गराइनेछ ।
ज्ञद्धट औद्योगिक शान्ति र असल औद्योगिक सम्बन्ध विकासमा सघाउ पु¥याउन ट्रेड युनियन शिक्षा
कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
ज्ञद्धठ आर्थिक वर्ष २०६६।६७ देखि प्रारम्भ भएको सामाजिक सुरक्षा करबाट योगदानकर्ता
कर्मचारी÷कामदारहरुको हितमा प्रयोग गर्न स्थापित सामाजिक सुरक्षा कोषलाई आगामी वर्षबाट
द्दज्ञ
कार्यान्वयनमा ल्याई यसबाट कार्यस्थल दुर्घटना, प्रजनन स्वास्थ्य र स्वास्थ्य बीमा जस्ता स्किमहरु
शुरु गरिनेछ । आगामी वर्ष भित्र सामाजिक सुरक्षा ऐनको तर्जुमा गरी उक्त ऐनबाट कोषमा
रोजगारदाता तथा सरकारको योगदान सुनिश्चित गरिनेछ ।
ज्ञद्धड रोजगारी खोज्नेहरु र रोजगारी दिनेहरुलाई सहयोग पुग्ने सूचना प्रवाह गर्न राष्ट्रिय सीप अभिलेख
तयार गरिनेछ । रोजगार सूचना केन्द्रहरुलाई रोजगार विनिमय केन्द्रको रुपमा विकास गर्दै लगिनेछ ।
वैदेशिक रोजगार र विप्रेषण आय
ज्ञद्धढ वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित एवम् मर्यादित तुल्याउँदै दुर्गम र विपन्न वर्गको पहुँच सुनिश्चित
गरिनेछ । विप्रेषण आयलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन थप पूँजी निर्माण गर्ने र बढी
प्रतिफल दिने उत्पादनशील क्षेत्रहरुमा लगानी गर्न उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले लगानीका उपयुक्त
प्रस्तावहरु सहितको राष्ट्रिय लगानी कार्ययोजना तर्जुमा गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिनेछ ।
ज्ञछण् वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरुलाई सक्षम र प्रतिस्पर्धी बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय माग अनुरुपको सीप
र ज्ञान अभिवृद्धि गर्न तालिम प्रदान गरिनेछ । यसमा गरीबीको रेखामुनि रहेका वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग,
जातजाति तथा द्वन्द्व प्रभावित क्षेत्रका युवा युवतीहरुलाई विशेष प्राथमिकता दिने ब्यवस्था
मिलाइनेछ ।
ज्ञछज्ञ वैदेशिक रोजगारीको बढी सम्भावना रहेका मुख्य गन्तब्य देशहरुसँग आवश्यकता अनुसार नयाँ श्रम
सम्झौता गर्नुका साथै भएका सम्झौताहरुको पुनरावलोकन गरिनेछ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने
ब्यक्ति र रोजगारदाता बीच भएका सम्झौताको पालना भए नभएको अनुगमन गरिनेछ ।
ज्ञछद्द वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी लगायतका विकृति नियन्त्रण गर्न यस्तो कार्यमा संलग्न हुने जो
कोहिलाई कानून बमोजिम कडा कारवाही गरिनेछ । वैदेशिक रोजगारमा गई अलपत्र परेका नेपाली
श्रमिकहरुको शीघ्र उद्धार गरिनेछ । विदेशबाट फर्किएका यस्ता ब्यक्तिहरुलाई स्वदेशमा नै काम गर्ने
वातावरण तयार गर्न श्रमिक पुनर्एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
स्वच्छ वातावरण र बैकल्पिक ऊर्जा
ज्ञछघ बढ्दो प्रदूषण नियन्त्रण गर्न आवश्यक वातावरणीय मापदण्डको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा
ल्याइनेछ । आगामी आर्थिक वर्षमा सिमेन्ट, क्रसर, औद्योगिक व्रोइलर र जेनरेटरको गुणस्तर
मापदण्ड बनाइनेछ ।
ज्ञछद्ध जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जना हुनसक्ने प्रतिकूल प्रभावहरुलाई न्यूनीकरण गर्न राष्ट्रिय तथा
अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुको सहयोग र समन्वयमा राष्ट्रिय अनुकूलन कार्यक्रम र जलवायु परिवर्तन
नीतिलाई क्रमशः कार्यान्वयन गरिनेछ ।
ज्ञछछ पूर्वाञ्चलको इलाम र मध्यपश्चिमाञ्चलको घोराही नगरपालिकालाई हरित नगरको रुपमा विकास
गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ । पोखरालाई चलचित्र नगरीको रुपमा प्रवद्र्धन गरिनेछ ।
ज्ञछट राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण लाईन नपुगेका दुर्गम क्षेत्रहरुका वासिन्दाहरुलाई विद्युत सेवा उपलब्ध गराउन
आगामी आर्थिक वर्षमा एक मेगावाटसम्मका लघु तथा साना जलविद्युत आयोजनाबाट ४ हजार ५
द्दद्द
सय किलोबाट विद्युत उत्पादन गरिनेछ । सौर्य घरेलु विद्युत प्रणाली जडान गरी ६ हजार ५ सय घर
परिवारलाई सौर्य ऊर्जा मार्फत विद्युत सेवा उपलब्ध गराइनेछ । अति दूर्गम र विकट क्षेत्रका
बासिन्दाहरुलाई खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउन एकसयवटा सामुदायिक सौर्य पम्प आयोजना
सञ्चालन गर्ने ब्यवस्था मिलाएको छु । यी कार्यहरु सम्पन्न गर्न रु. १ अर्ब ४९ करोड बजेट
विनियोजन गरेको छु ।
ज्ञछठ सौर्य ऊर्जा प्रवद्र्धन र विस्तार गर्न उच्च प्राथमिकता दिइनेछ । महत्वपूर्ण सार्वजनिक निकायहरु र
स्थानमा सौर्य ऊर्जा मार्फत विद्युत उपलब्ध गराउदै जाने नीति लिइनेछ ।
ज्ञछड जैविक ग्यास उत्पादन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रु. ४१ करोड बजेट छुट्याएको छु । देशमा
बायुऊर्जा र जैविक इन्धनको प्रचुर सम्भावना भएपनि यस सम्बन्धी नीतिको अभावले यो क्षेत्रमा
अपेक्षा गरे अनुसार विकास हुन सकेको छैन । बायुऊर्जा तथा जैविक इन्धन कार्यक्रमलाई स्पष्ट
दिशानिर्देश गर्न आगामी आर्थिक वर्ष भित्र बायुऊर्जा तथा जैविक इन्धन नीतिको तर्जुमा गरिनेछ ।
ग्रामीण पूर्वाधार तथा नमुना गाउँ
ज्ञछढ स्थानीय जनता र सरकारको लागत सहभागितामा ग्रामीण विद्युतीकरण, कुलो, बाटो, स्कुल, स्वास्थ्य
चौकी लगायतका साना र मझौला पूर्वाधार निर्माण कार्य अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्न बजेट
ब्यवस्था गरेको छु । स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत जनसहभागीतामा निर्माणाधीन
केन्द्रीयस्तरका सडकहरु सम्पन्न गर्ने ब्यवस्था मिलाइनेछ ।
ज्ञटण् “गाउँलाई माया गरौंः आधारभूत सेवा सुविधा गाउँमै पु¥याऔं ” भन्ने मूल नाराका साथ आगामी
आर्थिक वर्ष प्रत्येक जिल्लामा एक÷एक वटा नमुना गाउँ खडा गरिनेछ । यस्ता नमुना गाउँमा मोटर
चल्ने सडक, खानेपानी, विद्युत्, टेलिफोन, स्वास्थ्य चौकी, सामुदायिक स्वास्थ्य वीमा, माध्यमिक
विद्यालय, अनौपचारिक शिक्षा, महिला विकास, सहकारी खेती र पशुपालन, मलखाद बीउविजन
सहितको कृषि र पशु प्राविधिक सेवा, वजारस्थल, सुपथ मूल्य सहकारी पसल, ग्रामीण औद्योगिक
क्षेत्र, वन वाटिका, सामुदायिक भवन, पुस्तकालय र खेल मैदान, अधिकृत तहका गाउँ विकास
सचिव, प्रहरी निरीक्षकसहितको प्रहरी चौकी रहने ब्यवस्था गरिनेछ । यी पूर्वाधारहरुको विकास
गर्नका लागि यस्ता गाउँ विकास समितिहरुलाई रु. २० लाख थप अनुदान उपलब्ध गराइनेछ ।
नमुना गाउँको उल्लिखित पूर्वाधारहरुको विकासमा लगानी गर्ने निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिइनेछ ।
नमुना गाउँहरुमा कम्तिमा एक सय युवाहरुलाई निःशुल्क ब्यसायिक तालिम दिई ब्यवसाय संचालन
गर्न सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराइनेछ ।
ज्ञटज्ञ “आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ” कार्यक्रमबाट शुरु गरिएको स्थानीय विकास निर्माणका कार्यहरु
सञ्चालन गर्न स्थानीय निकायहरुलाई अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यलाई निरन्तरता दिएको छु ।
स्थानीय निकाय अनुदानको लागि रु. १४ अर्ब ५६ करोड बजेट व्यवस्था मिलाएको छु ।
ज्ञटद्द स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को प्रावधान बमोजिम यसअघि गठित प्राविधिक समितिले
सिफारिश गरेको अनुसूचीमा उल्लेख भए बमोजिमका ४१ वटा नयाँ नगरपालिकाहरु २०६८ श्रावण
१ गतेदेखि लागु हुनेगरी गठन भएको घोषणा गर्दछु । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को
द्दघ
ब्यवस्था अनुसार विद्युत, खानेपानी, संचार, यातायात र अन्य भौतिक पूर्वाधारको सुविधा पुगेका नगर
उन्मुख क्षेत्रहरुलाई समेत नगरपालिका बनाउँदै लैजाने प्रयोजनको लागि वर्तमान मापदण्डमा
समयानुकुल परिमार्जन गरी नयाँ नगरपालिकाहरुको घोषणा गर्न आवश्यक अध्ययन गरी नेपाल
सरकारलाई प्रतिवेदन पेश गर्न २०६८ भाद्र मसान्तभित्र एक प्राविधिक समिति गठन गरिनेछ ।
ज्ञटघ स्थानीय निकायमा जाने अनुदानका आधार र मापदण्डमा पनि समयानुकूल संशोधन गरिनेछ ।
स्थानीय निकायहरुको न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापनका सूचकहरु परिमार्जन गरी थप
नतिजामुखी बनाइनेछ । स्थानीय निकायबाट परिचालन हुने विकास रकमको दुरुपयोग हुन दिइने
छैन । स्थानीय निकायमा विकास निर्माणमा भएको खर्चको दह्रो अनुगमन गरिनेछ । दुरुपयोग गरेको
पाइएमा दोषी उपर कडा कानूनी कारवाही गरिनेछ ।
ज्ञटद्ध विकास निर्माणका कार्यहरुमा सक्रिय जनसहभागिता वृद्धि गर्न विगत वर्षहरुदेखि प्रचलनमा
आईरहेको उपभोक्ता समिति मार्फत आयोजना कार्यान्वयन गर्ने प्रणालीमा गुणात्मक सुधार ल्याउन
आगामी आर्थिक वर्षको कात्र्तिक मसान्तसम्ममा एकीकृत मार्ग दर्शन तर्जुमा गरिनेछ ।
ज्ञटछ स्वच्छ पिउने पानी तथा सरसफाईको सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ ७५ वटै जिल्लाहरुमा
संचालित ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई कार्यक्रम अन्तर्गतका अधुरा र क्रमागत आयोजनाहरु
आगामी दुई वर्ष भित्र सम्पन्न गर्ने गरी आवश्यक स्रोतको ब्यवस्था गरेको छु ।
ज्ञटट ग्रामीण यातायात पूर्वाधार विकास गर्न प्रथमचरणमा नमुनाका लागि ७ जिल्लाहरुबाट प्रारम्भ
गरिएको क्षेत्रगत अवधारणालाई आगामी आर्थिक वर्षमा थप १० जिल्लामा विस्तार गरिनेछ ।
ज्ञटठ हिमाल, पहाड, तराईका दुर्गम स्थानहरुमा आवतजावतमा सुविधा पु¥याउने उद्देश्यले सञ्चालन
गरिएको झोलुङ्गेपुल निर्माण अभियान अन्तर्गत ४ सय वटा झोलुङ्गेपूलको निर्माण सम्पन्न गरिनेछ ।
देशभरिकै तुइन सरकारले खरिद गरी हटाइनेछ । त्यस्ता ठाउँहरुमा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिनेछ ।
ज्ञटड मानवीय स्वास्थ्य र सभ्यता उपर नै प्रतिकूल असर पार्ने फोहरमैलाको समस्यालाई स्रोत
परिचालनको दृष्टिकोणबाट अभिप्रेरित गरी दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्न “सार्वजनिक—निजी
साझेदारी”मा फोहरमैला संकलन, प्रशोधन, पुनर्उपयोग गर्ने कारखाना सञ्चालन गर्न सरकारले
प्राथमिकता दिनेछ । फोहोरलाई सदुपयोग गरी आर्थिक स्रोतमा रुपान्तरण गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ ।
ज्ञटढ मोरङ्ग र सुनसरी जिल्लाका ४ वटा नगरपालिका र आसपासका १० वटा गाउँ विकास समितिका
लागि विराटनगर क्षेत्रमा निर्माण गर्न लागिएको एकीकृत फोहरमैला ब्यवस्थापन केन्द्रको निर्माणलाई
निरन्तरता दिएकोछु । यो अवधारणालाई हेटौडा—वीरगन्ज, पोखरा—लेखनाथ, बुटवल—भैरहवा र
कोहलपुर—नेपालगन्ज क्षेत्रमा विस्तार गरिनेछ ।
ज्ञठण् गैर सरकारी संस्थाहरुले स्थानीयस्तरमा स्रोत परिचालन गर्दा स्थानीय निकायसँग समझदारी गरी
समन्वयात्मक रुपमा जवाफदेहीपूर्ण ढंङ्गले गर्नुपर्ने ब्यवस्थाको प्रभावकारी अनुगमन गरिनेछ । प्रत्येक
कार्यक्रमका लागि छुटृै समानान्तर संरचना निर्माण गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरिनेछ ।
द्दद्ध
ज्ञठज्ञ सरकार र नगरपालिकाहरुले उठाउँदै आएको घरवहाल करलाई एकद्वार प्रणाली अन्तर्गत ब्यवस्थित
गरी स्थानीय निकायबाट मात्र उठाउने ब्यवस्था गर्ने सम्वन्धमा आवश्यक अध्ययन गरिनेछ ।
ज्ञठद्द स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन तथा नियमावलीको ब्यवस्था अनुसार जिल्ला विकास समितिले प्राप्त
गर्ने घरजग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुरको रकम मध्ये २५ प्रतिशत रकम जिल्ला विकास समिति र ७५
प्रतिशत रकम सम्बन्धित नगरपालिकामा जाने गरी मालपोत कार्यालयबाट सम्बन्धित जिल्ला विकास
समिति र नगरपालिकाको खातामा स्वतः जम्मा हुने ब्यवस्था मिलाइनेछ ।
ज्ञठघ सभासदहरु मार्फत खर्च हुने रकमको प्रभावकारी उपयोग र अनुगमनको ब्यवस्था मिलाएको छु ।
पर्यटन प्रवद्र्धन
ज्ञठद्ध पर्यटन क्षेत्रलाई नेपालको अर्थतन्त्रको बलियो मेरुदण्डको रुपमा स्थापित गर्ने उद्देश्यका साथ पर्यटन
विकास तथा प्रवद्र्धनका कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछ । आगामी १५ वर्षभित्र नेपाललाई उत्कृष्ट
गन्तब्यको रुपमा विकास गरी विश्वको नमूना पर्यटन देशको रुपमा स्थापित गरिनेछ । यसका लागि
एक दीर्घकालीन योजना तयार गरी आवश्यक पूर्वाधारको निर्माण गर्ने तर्फ बजेटलाई लक्षित गरेको
छु ।
ज्ञठछ मध्य तथा सुदूर पश्चिमाञ्चलको एकीकृत पर्यटकीय विकास गर्न से—फोक्सुण्डो, राराताल,
रामारोशन र बढीमालिका लगायतका स्थान विकास कार्यक्रम थालनी गरिनेछ । रारा, सिंजा, पुपाल,
ढोरपाटन सिस्ने, जलजला क्षेत्रलाई जोड्ने गरी बहुआयामिक पर्यटकीय परिक्रमा मार्ग निर्माण गर्न
सम्भाब्यता अध्ययन गरिनेछ । अन्नपूर्ण र मनासलुमा पर्यटकीय परिक्रमा पैदल मार्ग खोलिनेछ ।
ज्ञठट देशका सबै भागमा रहेका पर्यटकीय सम्भावनाहरुलाई दृष्टिगत गरी १७ वटा पर्यटकीय क्षेत्रको
अवधारणा अगाडि सारेको छु । जसमा खप्तड—मनास्लु, लुम्बिनी, रुरु रेसुङ्गा, काठमाडौं, लाङ्गटाङ्ग—
गौरीशङ्कर, सिम्रौनगढ, विदेह—मिथिला, सलहेस, मोरङ्गको विराट राजाको दरवार, छिन्नमस्ता,
गढीमाई, पर्साको जीराभवानी, तिलौराकोट, खोटाङ्गको वराहपोखरी, सगरमाथा, अरुण र मेची पहाडी
पर्यटकीय क्षेत्रहरु रहने गरी ती क्षेत्रहरुमा भौतिक पूर्वाधार र पर्यटन सेवाको विकास गर्न बजेट
विनियोजन गरेको छु ।
ज्ञठठ पर्यटन क्षेत्रको जनशक्ति विकास, रोजगारीको सिर्जना र ग्रामीण स्वास्थ्य पर्यटनको प्रवद्र्धनका लागि
एकीकृत पर्यटन सेवा केन्द्रहरुको स्थापना र सञ्चालन गर्दै जान आवश्यक बजेटको ब्यवस्था गरेको
छु ।
ज्ञठड विश्वको नमुना पर्यटन देशको रुपमा स्थापित गर्ने लक्ष्यलाई हासिल गर्न नेपाल पर्यटन वर्षलाई
अभियानात्मक रुपमा निरन्तरता दिइने छ ।
ज्ञठढ नेपालको हवाई क्षेत्रको पुर्वाधार विकासलाई दृष्टिगत गरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको
गुणात्मक सुधार र सम्भाब्यता अध्ययन अनुरुप निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको
थालनी गरिनेछ ।
द्दछ
ज्ञडण् गौतमबुद्ध, पोखरा, जनकपुर र सुर्खेतलाई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रुपमा विकास गर्न
आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ । साथै, विराटनगर, नेपालगन्ज र धनगढी
विमानस्थललाई क्षेत्रीय हब विमानस्थलको रुपमा विकास गरिनेछ । इलामको सकेनिदामा
फाल्गुणानन्द विमानस्थल निर्माण गर्नुका साथै राजविराज विमानस्थललाई गजेन्द्र नारायण सिंह
विमानस्थल नामाकरण गरी स्तरोन्नति गरिनेछ । दाङ्ग र फाप्लु विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिनेछ ।
ज्ञडज्ञ कर्णाली अञ्चल लगायत दुर्गम क्षेत्रहरुमा हवाई यातायातलाई नियमित र जनपहुँच योग्य बनाउन
विमानस्थलहरुको आधुनिक प्रविधि सहितको पूर्वाधार विकास गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु ।
ज्ञडद्द देशभरका हाल सञ्चालित र निर्माणाधिन विमानस्थलहरुको क्रमशः स्तरोन्नति र निर्माणकार्य सम्पन्न
गर्दै लगिनेछ ।
ज्ञडघ हवाई नीति र सम्झौतालाई समय सापेक्ष पुनरावलोकन गरिनेछ । नेपाल वायुसेवा निगम र नेपाल
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको क्षमता, गुणस्तरियता, जनशक्ति र प्राविधिक पक्षको गुणात्मक
विकास गर्न प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । नेपाल वायुसेवा निगमको लागि आवश्यक
जहाज खरीद गर्न नेपाल सरकार जमानी रहने व्यवस्था गरेको छु ।
ज्ञडद्ध बाराको निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरी
निर्माणकार्य शुरु गरिनेछ ।
ज्ञडछ लुम्बिनी क्षेत्रको समग्र विकासलाई टेवा पु¥याउन बुटवलमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको अत्याधुनिक
सभाहलको निर्माण कार्य शुरु गरिनेछ । यसका लागि बजेटको ब्यवस्था गरेको छु । लुम्बिनीमा
अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति शहर निर्माण गर्न आवश्यक वैदेशिक स्रोत जुटाउन प्रयास गरिनेछ ।
ज्ञडट हिमाल, पहाड, तराई मधेश समग्र अवस्थाको स्थलगत गराउने उद्देश्यले राजनेताहरुलाई देश दर्शन
कार्यक्रममा लग्ने ब्यवस्था मिलाएको छु । प्रथम दलित सगरमाथा आरोहण अभियानका लागि रु. २
करोड बजेट विनियोजन गरेको छु ।
वन विकास
ज्ञडठ वन माथि अतिक्रमण बढीरहेको सन्दर्भमा वनजंगलको संरक्षण, दिगो वन विकास, वन प्रमाणीकरण
र वन उद्यम र व्यवसायिक प्रयोगलाई उच्च प्राथमिकता दिई बहुउद्देश्यीय कार्यक्रम सञ्चालन
गरिनेछ । वन संरक्षणको लागि जन परिचालन गरिनेछ र यसका लागि राजनीतिक पार्टीहरु समेतको
सहयोग लिइनेछ । यस क्षेत्रका लागि रु. ५ अर्ब २८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु ।
ज्ञडड राष्ट्रिय महत्वका विकास निर्माणका आयोजनाहरुलाई प्रतिकूल असर नपर्ने गरी वनको क्षेत्रफल
सम्बन्धमा निर्धारण गरिएको राष्ट्रिय प्रतिवद्धताको कार्यान्वयन गर्न, वन क्षेत्रको संरक्षण गर्न, वन
उपयोगको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न दीर्घकालिन योजना तर्जुमा गरिनेछ ।
ज्ञडढ दिगो वन, समृद्ध जीवनलाई सार्थक बनाउन एक गाउँ एक नर्सरी स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ ।
राष्ट्रिय पर्वहरु, संघ संस्थाका वार्षिक उत्सवहरु एवं ब्यक्तिको जन्म, विवाह आदिमा वृक्षरोपण गर्न
द्दट
आह्वान गर्दछु । यस अभियानबाट यस आर्थिक वर्षमा ३ करोड विरुवा रोपिने लक्ष्य लिएको छु ।
काठमाडौं उपत्यका र तराइ÷मधेशका तोकिएका जिल्लाहरुमा हरियाली कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
ज्ञढण् चालू आर्थिक वर्षदेखि आरम्भ गरिएको राष्ट्रिय महत्वको राष्ट्रपति चुरेभावर क्षेत्र संरक्षण
कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ । चुरे भावर क्षेत्रको भूमि, जल, जंगल र
जिविकोपार्जनको एकीकृत कार्यक्रम संचालन गर्न रु. २६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु ।
ज्ञढज्ञ इटहरीदेखि काकडभिटृासम्मको तराई क्षेत्रमा रहेको जंगल र जैविक विविधताको संरक्षणका लागि यो
क्षेत्रलाई संरक्षित बन क्षेत्रको रुपमा विकास गरिनेछ ।
ज्ञढद्द समुदायमा आधारित संरक्षित वन क्षेत्रको विकासको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ ।
जैविक विविधताको दृष्टिले महत्वपूर्ण र पर्यटन विकासको सम्भावना बोकेको इलामको माइक्षेत्र,
सुनसरी मोरङ्गको मंगलबारे बुढीखोला सिमसार वन तथा संरक्षण क्षेत्र, कर्णाली चिसापानी देखि
महाकालीसम्मको चुरे महाभारत क्षेत्र, रामारोसन, बढिमालिका, सैपाल वन तथा संरक्षण क्षेत्र र पर्सा
वारा आरक्ष क्षेत्रको विस्तार गरिनेछ ।
ज्ञढघ सडक निर्माण गर्दा निर्माणकर्ताले सडकका दुवै तर्फ रुख रोप्नु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिने छ । ती
विरुवाको सिंचाइ, गोडमेल एवं संरक्षणमा निकटतम गाउँका एकल, दलित र द्वन्द्वपीडित महिलालाई
संलग्न गरिनेछ । यस्तो संरक्षण कार्यमा संलग्नहरुलाई प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराउने कार्यविधि
आगामी असोज महिनाभित्र तर्जुमा गरिनेछ ।
ज्ञढद्ध न्यून आय भएका परिवारलाई आय आर्जनका क्रियाकलापहरुमा सहभागी हुने अवसर विस्तार गर्न
कबुलियती बन तथा पशुविकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु । वन सम्पदाको सिर्जनशील
उपयोग गरी स्थानीय जनतालाई आय आर्जनका अवसरहरु उपलब्ध गराउन एक जिल्ला एक नवीन
कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ब्यवस्था मिलाएको छु ।
ज्ञढछ नेपालमा बायोडिजेल र बायोब्रिकेटको प्रचुर सम्भावना रहेकोले सजिवन (ज्याट्रोपा)को ब्यावसायीक
रुपमा उत्पादन गर्न विशेष कार्यक्रम लागु गरिनेछ । बाजुरा, डोल्पा, मकवानपुर लगायत उच्च
पहाडी जिल्लाहरुमा जैतुन (ओलिभ) उत्पादनको लागि नर्सरी स्थापना गर्ने र प्रशोधन केन्द्र
स्थापनाको लागि सहकारी र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
ज्ञढट वन व्यवस्थापनलाई सघन र बहुउद्देश्यीय बनाउन वन क्षेत्र नजिकका न्यून आय भएका
परिवारहरुलाई सहभागी गराइ वन क्षेत्रमा व्यवसायीक दृष्टिले महत्वपूर्ण गैरकाष्ठ वन पैदावर र
जडिबुटीको खेती सुरुवात गरी हरित रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गरिनेछ । वन उपभोक्ता
महासंघ लगायतका संस्थाहरुसंग साझेदारी गरी सहकारीको माध्यमबाट हरित उद्योग स्थापना
गरिनेछ ।
ज्ञढठ पाँचै विकास क्षेत्रमा हावापानी अनुरुप जडिबुटीको उत्पादन बढाउनका लागि अनुसन्धान, बीउ,
औषधि, तालिम र प्रशोधनको सुविधा उपलब्ध गराउन जडिबुटी फार्म स्थापना गरिनेछ । बाग्लुङ्गको
ढोरपाटन र तकमा जडिबुटी उत्पादन केन्द्र स्थापना गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्ष नेपालगन्जमा
जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न बजेट छुट्याएको छु ।
द्दठ
ज्ञढड जडिबुटी प्रशोधन केन्द्रहरु र आयुर्वेद अस्पतालहरुको वीचमा कार्यात्मक सम्वन्ध विकास गरिनेछ ।
उच्च मूल्यका जडिबुटीहरुको अनुसन्धान, खेती, प्रशोधन र बजारीकरणलाई विस्तार गरिनेछ ।
दोलखा, रामेछाप र सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रलाई विशेष जडिबुटी
क्षेत्रको रुपमा विकास गरिनेछ ।
ज्ञढढ सिमसार क्षेत्रको संरक्षण तथा विकासको लागि विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी
आगामी आर्थिक वर्षदेखि राष्ट्रिय महत्वका १० वटा सिमसार क्षेत्रको ब्यवस्थापन, संरक्षण र दिगो
उपयोग गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिनेछ ।
द्दण्ण् लोपोन्मुख बन्यजन्तु प्रजातिहरुको संरक्षण कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ । बाघ र गैडाको
हालको संख्यालाई आगामी १० वर्ष भित्रमा दोब्बर बनाउने लक्ष्यका साथ संरक्षण कार्य अघि
बढाइनेछ । संरक्षण कार्यमा प्रयोग हुने अत्याधुनिक उपकरणको खरिदका लागि बजेट ब्यवस्था गरेको
छु । भक्तपुरको सूर्य विनायक क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको चिडियाखाना स्थापना गर्ने कार्य प्रारम्भ
गरिनेछ ।
द्दण्ज्ञ वन क्षेत्रलाई सुरक्षित गर्न अतिक्रमण नियन्त्रण गर्दै अतिक्रमित जमिनलाई जंगलमा पूनस्र्थापित गर्ने
कार्यमा सहयोग गर्न म सबै राजनीतिक दल, नागरिकसमाज, गैर सरकारी संघ÷संस्थाहरुसँग हार्दिक
अपिल गर्दछु ।
निजी क्षेत्र विकास कार्यक्रम
द्दण्द्द निजी क्षेत्रमा लगानीको उपयुक्त बातावरण निर्माण गर्न ऊर्जा संकट समाधान, पूर्वाधार सेवाको
विस्तार, श्रम विवादको न्यायीक ब्यवस्थापन र उद्योग प्रवद्र्धनमा सार्वजनिक निजी साझेदारी र
सहकार्य गरिनेछ । निजी क्षेत्रको उद्यमशीलता विकासमा जोड दिइनेछ । औद्योगिक क्षेत्रलाई
शान्तिक्षेत्र घोषित गरी सुरक्षाको भरपर्दाे ब्यवस्था मिलाइनेछ ।
द्दण्घ मिश्रीत अर्थप्रणालीको जगमा अर्थतन्त्रको औद्योगीकरण एवं आधुनिकीकरण, आर्थिक वृद्धि,
रोजगारीका अवसरको वृद्धि, निर्यात प्रवद्र्धन र आयात प्रतिस्थापन एवं पूँजी निर्माण गर्न सक्षम,
स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी र आत्म विश्वासयुक्त निजीक्षेत्रको विकास गरिनेछ ।
द्दण्द्ध नेपालका तुलनात्मक तथा प्रतिस्पर्धात्मक लाभ भएका उद्योगहरुमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न
आगामी वर्ष एउटा वृहत अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन आयोजना गरिनेछ । विद्युत कटौतीको कारण
उद्योगहरुलाई परेको समस्या समाधान गर्न विराटनगर, बीरगन्ज, काठमाडौं र बुटवल—भैरहवा
क्षेत्रमा अलग्गै विद्युतीय फीडर स्थापना गर्न बजेट ब्यवस्था गरेको छु ।
द्दण्छ आगामी आर्थिक वर्षभित्र विशेष आर्थिक क्षेत्र सम्बन्धी ऐन, लगानी बोर्ड ऐन र औद्योगिक नीति,
२०६७ अनुकूल हुनेगरी नयाँ औद्योगिक ब्यवसाय ऐन ल्याइनेछ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि
हस्तान्तरण नीति तर्जुमा गरिनेछ ।
द्दड
द्दण्ट कानूनद्वारा प्रदत्त सुविधा, सहुलियत र पूर्वाधार लगायतका सेवाहरु समयमै विना झण्झट एकै
थलोबाट उद्योग ब्यवसायीहरुलाई उपलब्ध गराउन एकलविन्दु सेवाकेन्द्र स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेको
छु ।
द्दण्ठ नेपालबाट विदेशमा गई फर्किएका एकै खालको कामगर्ने एकसय जना भन्दा बढीको समूह वा
सहकारी बनाई मेकानिकल, एसेम्बली, पार्टपूर्जा निर्माण कार्यमा संलग्न समूह वा सहकारीले आयात
गर्ने मेशिनरी र पूँजीगत वस्तुमा सरकारले एकमुष्ट पूँजीगत अनुदान दिने ब्यवस्था मिलाएको छु ।
द्दण्ड नेपालको भौगोलिक विविधताका कारण विभिन्न थरिका फलपूmल, वनस्पती, पुतलीका प्रजाती
लगायत विश्वमै दुर्लभ ठानिएका र उच्च माग भएका पूmलहरूको व्यवसायिक खेती प्रवद्र्धन गरी
फ्लोरीकल्चर ब्यवसाय विस्तारमा सहयोग पु¥याइनेछ ।
द्दण्ढ महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्न पाँच विकास क्षेत्रमा एक÷एक वटा साना तथा घरेलु उद्योगको
प्रवद्र्धनका लागि घरेलु ग्राम निर्माण गर्न जग्गाको ब्यवस्था मिलाइनेछ । महिला उद्यमी कोष खडा
गर्न रु. एक करोड विनियोजन गरेको छु ।
द्दज्ञण् ग्रामीण रोजगारी र आयआर्जनको बलियो माध्यमको रुपमा रहेको घरेलु तथा साना उद्योगहरुको
विकासको लागि उपयुक्त बातावरण सिर्जना गरिनेछ । रुग्ण अवस्थामा रहेका साना तथा घरेलु
उद्योगहरुलाई पुनरुत्थान गर्न आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ ।
द्दज्ञज्ञ निजीक्षेत्रले सौर्य लगायतको बैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन गर्न आयात गर्ने मेशिनरी सामानमा भन्सार
महसुल छुट दिने ब्यवस्था मिलाइनेछ । यस सम्वन्धी कार्यविधि तर्जुमा गरी लागु गरिनेछ । निजी
क्षेत्रले उद्योग सञ्चालनको क्रममा अतिरिक्त विद्युत उत्पादन गरेमा सो विद्युत नेपाल विद्युत
प्राधिकरणले खरिद गर्ने ब्यवस्था मिलाइनेछ ।
द्दज्ञद्द जलस्रोत, पर्यटन, पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा स्वदेशी र विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्न विशेष
कार्यक्रम ल्याइनेछ । औद्योगिक क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी निजी लगानी प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक
कानूनहरु तत्काल तर्जुमा गर्ने र औद्योगिक नीति, २०६७ अनुरुपका सुविधाहरु उद्योगले पाउने
ब्यवस्था गरिनेछ ।
द्दज्ञघ गाउँमा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा तथा रोजगारी सृजना गर्ने कार्यका लागि कुनै संघ संस्थाले दान गरेमा
आयकरमा त्यस्तो खर्च कटृी गर्न पाउने ब्यवस्था लागु गरिनेछ । यस सम्बन्धी कार्यविधि तर्जुमा
गरिनेछ ।
द्दज्ञद्ध विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत भैरहवामा स्थापना गरिने विशेष आर्थिक क्षेत्रको
पूर्वाधार निर्माणको बाँकी कार्यहरु आगामी आर्थिक वर्ष सम्पन्न हुनेछन् । विगतमा आरम्भ गरिएका
विशेष आर्थिक क्षेत्रका अतिरिक्त विराटनगर, जुम्ला र पाँचखालमा समेत विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण
गर्न आवश्यक प्रारम्भिक कार्यहरु तीब्रताका साथ अगाडि बढाइनेछ ।
द्दढ
द्दज्ञछ औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्न सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको औद्योगिक
पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई विस्तार गरिनेछ । ४५ जिल्लाहरुमा कार्यान्वयनमा रहेको लघु उद्यम
विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
द्दज्ञट ठूला उद्योगहरुलाई आवश्यक सामग्रीहरु सुलभरुपमा उपलब्ध गराउन उपयुक्त स्थानमा हस्तकला
ग्राम, वस्तु विकास केन्द्र र घरेलु ग्रामको स्थापना गरिनेछ ।
द्दज्ञठ देशका विभिन्न स्थानहरुमा सञ्चित रहेका बहुमूल्य धातु, खनिज, तेल र अमूल्य पत्थरहरुको
उत्खनन र उपयोगका लागि विशेष अभियान सञ्चालन गरिनेछ । काठमाडौंका विभिन्न स्थानहरुमा
उत्खनन गरिएको प्राकृतिक ग्यास परीक्षण गरी उपयोगको कार्ययोजना बनाई सञ्चालनमा
ल्याइनेछ ।
द्दज्ञड औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको संरक्षण, संवद्र्धन, विकास र अन्य ब्यवस्थापकीय कार्यहरुलाई
प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन ब्यावसायिक जनशक्ति सहितको एकीकृत संगठन स्थापना गरिनेछ ।
द्दज्ञढ औद्योगिक लगानी संरक्षण कोष स्थापनाका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा आवश्यक तयारी पूरा
गरिनेछ । कृषिमा आधारित प्राथमिक उद्योगहरुको क्षमता र प्रविधिमा विकास गर्न प्रविधि स्तरोन्नति
कोषको व्यवस्था गरेको छु ।
वित्तीय क्षेत्र र पूँजीबजार
द्दद्दण् बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुप्रति विश्वासको वातावरण सुदृढ बनाउन संस्थागत सुशासन कायम गर्दै
तरलता ब्यवस्थापन, पूँजीबजारको सुधार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सन्तुलित विस्तार र वित्तीय
अपराध नियन्त्रणका कार्यहरु अघि बढाइनेछन् । सरकारको संलग्नता भएका बैंक तथा वित्तीय
संस्थाहरुको पूनर्संरचना तथा आवश्यक पूँजीकरण गरिनेछ ।
द्दद्दज्ञ नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र बीमा समितिको क्षमता अभिवृद्धि गरी बैंक तथा वित्तीय
संस्थाहरुको अनुगमन र सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी तुल्याइनेछ । उच्चस्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय
समितिलाई थप क्रियाशील बनाइनेछ ।
द्दद्दद्द आगामी वर्षदेखि लागु हुने गरी कुनै ब्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थामा रु.
१० लाख वा सो भन्दा बढी निक्षेप राखेमा यस्तो रकम आतंकवाद, लागु पदार्थ कारोवार, मानव
बेचविखन र संगठित अपराध लगायतका अबैध स्रोतहरुबाट आर्जन भएको होइन भन्ने स्वघोषणाको
नयाँ ब्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने ब्यवस्था मिलाएको छु ।
द्दद्दघ सम्पत्ति खरिद गर्दा आयस्रोत खुलाउनु पर्ने विद्यमान ब्यवस्थालाई परिवर्तन गरी रु. ५० लाखसम्मको
सवारी साधन र एक करोड रुपैयाँ सम्मको घर जग्गा खरिद गर्दा स्रोत खुलाउनु नपर्ने ब्यवस्था
गरेको छु ।
द्दद्दद्ध धितोपत्र, ब्यवसायिक घर निर्माण र घरजग्गाको कारोवार एवं बजारको शिथिलतालाई सम्बोधन गर्न
पूँजीगत लाभकरको दरलाई घटाएको छु । यस अतिरिक्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको
ब्याज बुझाइ सावाँ नवीकरण गर्न सक्ने र शेयरको धितोमा दिइने ऋणको सीमा सम्बन्धमा बैंक
घण्
तथा वित्तीय संस्थाले आफैं निर्णय गर्नसक्ने ब्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले गरिसकेको जानकारी
गराउन चाहन्छु ।
द्दद्दछ ब्यवसायिक तथा आवासीय घरमा लगानी बढाउन यस्ता एपार्टमेन्ट वा फ्ल्याट नेपाल सरकारबाट
नेपाली मुलका विदेशी नागरिक भनी परिचय प्राप्त गरेका ब्यक्तिलाई तोकिएका शर्तको अधिनमा रही
खरिद गर्न दिने ब्यवस्था मिलाएको छु । साथै, विदेशी कम्पनी वा ब्यक्तिलाई पनि दुई लाख अमेरिकी
डलर वा सो वरावरको विदेशी मुद्रा भन्दा बढी मुल्यको फ्ल्याट वा एपार्टमेन्ट खरिद गर्न दिने, यसरी
खरिद गरेको फ्ल्याट वा एपार्टमेन्ट ५ वर्ष सम्म बिक्री गर्न नपाउने ब्यवस्था गर्न भूमिसुधार तथा
ब्यवस्था मन्त्रालयले २०६८ कात्र्तिक भित्र आवश्यक कार्यविधि तयार गर्नेछ ।
द्दद्दट नेपाली मुलका विदेशी नागरिकलाई नेपाली धितोपत्रमा लगानी गर्ने ब्यवस्था मिलाउन २०६८
कात्र्तिकभित्र नेपाल धितोपत्र बोर्डले आवश्यक कार्यविधि बनाउनेछ । विश्व बैंकको प्राविधिक
सहयोगमा तयार पारिएको पाँच बर्षीय पूँजी बजार विकास गुरुयोजना आगामी आर्थिक वर्षदेखि
चरणबद्ध रुपमा लागु गरिनेछ ।
द्दद्दठ वार्षिक रु. पाँच करोड भन्दा बढी कारोवार गर्ने ऋण तथा बचत सहकारी संस्थाको अनुगमन र
सुपरिवेक्षण सहकारी विभागको समन्वयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने ब्यवस्था लागु गरिनेछ ।
द्दद्दड वित्तीय क्षेत्र प्रतिको विश्वसनीयता बढाउन निक्षेप सुरक्षण गर्ने नीतिलाई “क” वर्गका बैंकहरुमा
विस्तार गरिनेछ । कानूनी र संरचनात्मक सुधार गरी निक्षेप सुरक्षण गर्ने निकायको क्षमता अभिवृद्धि
गरिनेछ । अनिवार्य निक्षेप बीमाको रकम बढाई क्रमशः रु. ५ लाख पु¥याइनेछ । निक्षेप सुरक्षण
निकायको पूँजी बढाउन रु. ५० करोड थप लगानी गरिनेछ ।
द्दद्दढ बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट लिइएको कर्जा तोकिएको क्षेत्रमा लगानी नगरेर अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने
एवं कर्जा लिनका लागि उद्योग ब्यवसाय दर्ता गर्ने र त्यसका आधारमा कर्जा लिइ नियतवस ऋण
नतिर्ने ऋणीहरुलाई कानूनको दायरामा ल्याइनेछ ।
द्दघण् लघुवित्त विकास बैंक र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको सुदृढीकरण, विकास र विस्तारको
लागि आवश्यक थप कानून आगामी आर्थिक वर्षभित्र तर्जुमा गरिनेछ ।
द्दघज्ञ पूँजी बजारमा देखिएको गिरावटलाई ध्यानमा राखी संस्थागत लगानीकर्ता र सामूहिक लगानी कोष
मार्फत गरिने लगानीलाई सहुलियत दिइनेछ । शेयर कारोवारका वारेमा सर्वसाधारणको आकर्षण वृद्धि
गर्न विद्यालय, कलेज र गाउँगाउँमा ब्यापक प्रचार प्रसार गरिनेछ ।
द्दघद्द देशका प्रमुख शहरहरु र विदेशबाट समेत धितोपत्र कारोवार गर्न सकिने बनाउन धितोपत्रको
विद्युतीय कारोवार शुरु गरिनेछ । केन्द्रीय निक्षेप प्रणालीलाई कार्यान्वयनमा ल्याइ सूचीकृत
धितोपत्रहरुको कारोवारलाई स्वच्छ र सूचना प्रविधि मैत्री बनाइनेछ ।
द्दघघ क्षमता अभिवृद्धि गरी विश्वसनीय सेवा प्रवाह गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई परस्पर गाभ्न
प्रोत्साहन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको सिफारिसमा रजिष्ट्रेशन शुल्कमा छुट दिने ब्यवस्था गरेको छु ।
घज्ञ
सरकारी क्षेत्रमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु समेत सम्भाब्यताको आधारमा गाभ्ने कार्य अघि
बढाइनेछ ।
द्दघद्ध आर्थिक गतिविधिहरुमा हुने अपराध नियन्त्रण गरी अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा लैजान आवश्यक पर्ने
कानूनी तथा संस्थागत ब्यवस्थामा थप सुधार गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनलाई प्रभावकारी रुपमा
कार्यान्वयन गरिनेछ ।
द्दघछ लघुवित्त संस्थाहरुबाट हुने कारोवारको दायरा फराकिलो पारी गरीब तथा विपन्नवर्गमा जाने कर्जामा
सहुलियत ब्याजदरको ब्यवस्था गरिनेछ । यसको लागि एउटा छुटृै लघुवित्त कोषको स्थापना गर्ने
कार्य अगाडि बढाइनेछ ।
द्दघट आकस्मिक बीमा कोषको पुनःसंरचना गरी पुनर्बीमा ब्यवसाय गर्न आवश्यक पूर्वाधार तयार गरी
कम्पनीमा परिणत गरिनेछ ।
द्दघठ बीमा सेवालाई दुर्गम ग्रामीण क्षेत्र तथा न्यून आय वर्गसम्म पु¥याउने उद्देश्यका लागि यो वर्ष केही
पहाडी जिल्लाहरुमा परीक्षणको रुपमा लघु बीमा कार्यक्रम प्रारम्भ गरिनेछ ।
निर्यात प्रवद्र्धन
द्दघड वाणिज्य नीति र नेपाल ब्यापार एकीकृत रणनीतिका आधारमा वस्तु वा सेवाको निर्यात बढाउन
सम्बन्धित निकायको समन्वयमा तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन
गरिनेछ ।
द्दघढ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय ब्यापार सन्धिसम्झौताहरुबाट सिर्जित अवसरहरुलाई राष्ट्रिय हितमा
अधिकतम उपयोग गरिनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापार वृद्धि गर्न आर्थिक कुटनीतिलाई थप प्रभावकारी
बनाइनेछ ।
द्दद्धण् कृषिजन्य उत्पादन चिया, कफी, अलैंची, जडिबुटी, बेमौसमी तरकारी निर्यात गर्नेलाई विशेष सुविधा
दिइनेछ । निर्यात गरिने अलैंचीको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न सुकाउने र प्याकिङ्ग गर्ने अत्याधुनिक
सुविधाको ब्यवस्था मिलाइनेछ ।
द्दद्धज्ञ स्वदेशमा उत्पादित वस्तुहरुको गुणस्तर प्रमाणीकरणलाई ब्यवस्थित र अन्तर्राष्ट्रिस्तरको तुल्याउन
प्रमाणीकरण गर्ने प्रयोगशालाहरुको स्तरोन्नति गरिनेछ ।
द्दद्धद्द सीमाक्षेत्रका उपयुक्त स्थानहरुमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गर्ने कार्यलाई तीब्रता दिइनेछ । चालु
आर्थिक वर्षदेखि शुरु गरिएको निर्यातमुलक उद्योगहरुलाई निर्यातमा दिइने प्रोत्साहन सुविधालाई
निरन्तरता दिएकोछु ।
द्दद्धघ निकासी गृह सञ्चालन गरी निर्यातकर्ताहरुलाई सहजीकरण गर्न विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन
गरिनेछ ।
घद्द
द्दद्धद्ध विदेशस्थित कुटनैतिक नियोगहरु र वस्तुगत ब्यवसायिक संघ संस्थाहरुलाई परिचालन गरी
काठमाडौंमा वृहत ब्यापार मेला आयोजना गरिनेछ । यसवाट नेपाली बिक्रेता र अन्तर्राष्ट्रिय
क्रेताहरुले एकै थलोबाट ब्यापार विस्तार गर्ने अवसर पाउने विश्वास लिएको छु ।
शिक्षा र साक्षरता अभियान
द्दद्धछ संक्रमणकालीन प्रतिकूलताहरुलाई छिचोल्दै शिक्षाक्षेत्रले पछिल्ला केही वर्ष यता उल्लेखनीय प्रगति
गरेको छ । त्रिवर्षीय योजनाको समीक्षा हेर्दा शिक्षाका लागि निर्धारण भएका सहश्राब्दी विकासका
राष्ट्रिय लक्ष्यहरु प्राप्त हुने तर्फ उन्मुख रहेको माननीय सभासदहरुलाई जानकारी गराउन पाउँदा
मलाई खुशी लागेको छ । यी उपलब्धिहरुको आधारमा अबको शैक्षिक प्रणालीलाई ज्ञानमा आधारित
अर्थतन्त्रको निर्माण तर्फ लक्षित गरिनेछ । शिक्षा क्षेत्रको लागि प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन
गरेको छु ।
द्दद्धट गुणस्तरीय शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ । आधारभूत शिक्षालाई क्रमशः अनिवार्य
गराइनेछ । सबै दलित विद्यार्थीहरु र सबै छात्राहरूलाई कक्षा १२ सम्म सामुदायिक विद्यालयहरूमा
निःशुल्क अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
द्दद्धठ विद्यालयहरुलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरिसकिएकोछ । विद्यालय सरोकारवालाहरुको सहकार्यमा यो
घोषणाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ ।
द्दद्धड विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको उद्देश्य अनुरुप कक्षा ९ देखि १२ सम्मको एकीकृत माध्यमिक
शिक्षामा समतामुलक पहुँच विस्तार र गुणात्मक सुधार गर्न कानूनी ब्यवस्था, संरचनात्मक सुधार
एवं पाठ्यक्रम परिमार्जन गरिनेछ ।
द्दद्धढ विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण, खानेपानी, शौचालय र परिसर लगायतका वाह्य बातावरणको
सुधार र शैक्षिक प्रशासनमा संलग्न निकायहरुको सुदृढीकरणका लागि सञ्चालनमा रहेको विद्यालय
क्षेत्र सुधार कार्यक्रमलाई निर्धारित समयावधि भित्रै सम्पन्न हुने गरी निरन्तरता दिइएको छु ।
द्दछण् सामुदायिक विद्यालयका कक्षा १ देखि १० सम्म अध्ययनरत सबै बालबालिकाहरुलाई पाठ्यपुस्तक
निःशुल्क उपलब्ध गराईनेछ । लक्षित बर्गका विद्यार्थीहरुलाई कक्षा १२ सम्मको पाठ्यपुस्तक निःशुल्क
वितरण गर्ने ब्यवस्था गरिएको छ । २००७ साल भन्दा अगाडि स्थापना भई संचालनमा रहेका
सामुदायिक विद्यालयहरुको मर्मत सम्भारका लागि आवश्यक बजेटको ब्यवस्था गरेको छु ।
द्दछज्ञ शिक्षक ब्यवस्थापनमा सुधार ल्याई शिक्षकको पेशागत दक्षता अभिवृद्धि गरिनेछ । शिक्षण पेशामा
लैङ्गिक समानता कायम गर्न खाली दरवन्दीहरुमा उपलब्ध भएसम्म महिला शिक्षिका नियुक्त गर्ने
ब्यवस्था मिलाएकोछु ।
द्दछद्द उच्च शिक्षा नीतिमा पुनरावलोकन गरी नयाँ उच्च शिक्षा नीति तर्जुमा गरिनेछ । विश्वविद्यालयहरुको
ब्यवस्थापनमा सुधार गरी उच्च शिक्षालाई गुणस्तरीय, प्रतिस्पर्धी एवं अनुसन्धानमुलक बनाउन उच्च
शिक्षा छाता ऐन तर्जुमा गरिनेछ । उच्च शिक्षामा लक्षित समूहको पहुँच बढाउन खुला विश्वविद्यालय
घघ
कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा ल्याइनेछ । राजर्षी जनक, बीरगन्ज र नेपालगन्ज तथा प्रौद्योगिक
लगायतका प्रस्तावित विश्वविद्यालयहरुको स्थापना कार्य अघि बढाइनेछ ।
द्दछघ सामुदायिक विद्यालयका कक्षा ८ सम्मका सबै छात्राहरु, सबै दलितहरु, अपाङ्गता भएका सबै
बालबालिकाहरु र लक्षित समूहका सबै बालबालिकाहरुलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्न बजेट विनियोजन
गरेको छु ।
द्दछद्ध लोपोन्मुख जातीका बालबालिकाका लागि गुणस्तरीय शिक्षा प्रत्याभूत गर्न कक्षा ८ देखि १२ सम्मको
शिक्षामा निजी क्षेत्रका विद्यालयले प्रदान गर्ने १० प्रतिशत छात्रवृत्ति अन्तर्गत यस्ता विद्यार्थीलाई
आवास सहितको पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था प्रदान गर्न आवश्यक ब्यवस्था गरेको छु ।
द्दछछ तराईका दश जिल्लाका दलित÷विपन्न, मुस्लिम महिलाहरुलाई लक्षित गरी सञ्चालनमा रहेको नर्सिङ्ग
शिक्षा कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्ष पनि सञ्चालनमा रहने छन् ।
द्दछट राज्यका तर्फबाट लक्षित छात्रछात्राहरुलाई उपलब्ध गराइएको छात्रवृत्ति प्राप्त गर्न कोही नछुट्ने र
कोही नदोहोरिने सुनिश्चितताका लागि हाल विभिन्न निकायहरुबाट उपलब्ध गराइदै आएको
छात्रवृत्तिलाई एकद्वार प्रणाली मार्फत वितरण गर्ने ब्यवस्थाको लागि आवश्यक तयारी गरिनेछ ।
द्दछठ कर्णाली अञ्चलका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत सबै विद्यार्थीहरुलाई दीवा खाजा उपलब्ध
गराउने ब्यवस्था गरेको छु । विगत आर्थिक वर्षदेखि सञ्चालनमा आएको दिवा खाजा कार्यक्रमलाई
पनि निरन्तरता दिएको छु ।
द्दछड प्रति विद्यार्थी इकाइ लागतका आधारमा सामुदायिक विद्यालयहरुलाई प्रदान गर्दै आइएको शिक्षण
अनुदानलाई बजेटमा समावेश गरेको छु ।
द्दछढ श्रम बजारको माग अनुसार छोटो अवधिको, रोजगार र स्वरोजगारमुखी ब्यवसायिक तालिम
सञ्चालन गरिनेछ । किसान, मजदुर, हलिया लगायत श्रममा आश्रित वर्गको विकासका लागि
प्राविधिक शिक्षा, तालिम र प्रशिक्षणको व्यवस्था मिलाउन रु. १५ करोड बजेट विनियोजन गरेको
छु ।
द्दटण् आगामी आर्थिक वर्षमा २५ सय सामुदायिक विद्यालयहरुको व्यवस्थापन स्थानीय समुदायलाई
हस्तान्तरण गरिनेछ ।
द्दटज्ञ विद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाहरुमा अध्ययनरत प्रतिभाशाली विद्यार्थीहरुको पहिचानको लागि
प्रतिभाको खोजी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । छानिएका प्रतिभाशाली विद्यार्थीहरुको प्रतिभा विकास
गर्न प्रोत्साहन दिइनेछ ।
द्दटद्द मातृभाषामा शिक्षा दिने कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइनेछ । विभिन्न स्थानमा संचालनमा रहेका
मदरसाहरुलाई सहयोग उपलब्ध गराइनेछ ।
द्दटघ विद्यालय तहदेखि नै शिक्षालाई प्राविधिक र सीपमुलक बनाउने उद्देश्यका साथ आगामी आर्थिक वर्ष
३० विद्यालयहरुमा प्राविधिक शिक्षा एनेक्स कार्यक्रम विस्तार गर्ने ब्यवस्था मिलाएको छु ।
घद्ध
द्दटद्ध बढ्दो डिजिटल डिभाइडबाट सिर्जना हुने आर्थिक सामाजिक असमानता घटाउन सार्वजनिक
विद्यालयका पाठ्यपुस्तकलाई डिजिटलाइज्ड गर्न, इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन र विश्वका उत्कृष्ट
विद्यालयमा पहुँच बढाउन अभिभावक, स्थानीय समुदाय र गैर आवासीय नेपालीसँग सहकार्य
गरिनेछ ।
द्दटछ आगामी तीन वर्षभित्र निरक्षरता उन्मुलन गर्ने गरी कार्यक्रम तर्जुमा गरिएकोछ । यस कार्यक्रमलाई
थप प्रभावकारी बनाउन पहिलो चरणमा छानिएका १२ हजार वडाहरुमा सम्बन्धित वडाका
महिलालाई प्राथमिकता दिई अभियन्ता नियुक्त गरिनेछ ।
द्दटट आर्थिक र सामाजिक हिसावले अतिविपन्न वर्गका वालवालिकाको शिक्षामा पहुँच विकास गर्न
हालसम्म २८ हजार ७ सय ७२ बालविकास केन्द्रहरु सञ्चालनमा आइसकेका छन् । आगामी आर्थिक
वर्षमा थप पाँच सय बालविकास केन्द्रहरु स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेको छु ।
द्दटठ शिक्षामा सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणा अनुरुप नमुना शैक्षिक ग्रामको निर्माण गरिनेछ ।
गुणस्तरीय पूर्वाधार र स्तरीय शिक्षाको माध्यमद्वारा छिमेकी राष्ट्रका विद्यार्थीहरु समेत आकर्षित गर्ने
गरी यस्तो ग्रामको विकास गरिनेछ । हाल लागु रहेको एक प्रतिशत शिक्षा सेवा शुल्कको सन्दर्भमा
अध्ययन गरी सुझाव दिन एक समिति गठनको प्रस्ताव गरेको छु ।
द्दटड ब्यवसायिक सीपको विकासका लागि इलाममा रत्नकुमार वान्तवा पोलिटेक्नीक इन्स्टिच्यूट, बैतडीमा
भिमदत्त पोलिटेक्नीक इन्स्टिच्यूट, पाल्पाको दमकडामा पोलिटेक्नीक इन्स्टिच्यूटका साथै रौतहट,
धादिङ्ग र रोल्पामा समेत पोलिटेक्नीक इन्स्टिच्यूटको स्थापना गर्ने ब्यवस्था मिलाइनेछ । सुदूरपूर्वका
ग्रामीण छात्राहरुलाई लक्षित गरी भद्रपुरमा स्थापना गरिएको मदन स्मृति नर्सिङ्ग क्याम्पस भवन
निर्माण गर्न रु. एक करोड छुट्याएको छु । साथै, शहिद स्मृती प्रतिष्ठान झापाको भवन निर्माण
गर्नका लागि रु. एक करोड विनियोजन गरेको छु । मनमोहन स्मृति कलेजकोलागि भवन निर्माण
गर्न सहयोग उपलब्ध गराइनेछ ।
द्दटढ प्रत्येक विकास क्षेत्रमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने नीति अनुरुप पश्चिमाञ्चलको बुटवल र
मध्यपश्चिमाञ्चलको सुर्खेतमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पसको रुपमा मेडिकल कलेज
स्थापना गर्ने कार्य आरम्भ गरिनेछ । कैलालीको गेटामा शहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान
स्थापना गरिनेछ ।
स्वास्थ्य सेवा
द्दठण् स्वास्थ्य सेवालाई जनताको आधारभूत अधिकारको रुपमा स्थापित गर्न नयाँ स्वास्थ्य नीति तर्जुमा
गरी लागु गरिनेछ ।
द्दठज्ञ आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत महिला स्वास्थ्य सुधार, एकीकृत बाल स्वास्थ्य ब्यवस्थापन,
पिछडिएको क्षेत्र स्वास्थ्य सुरक्षा, सीमान्तकृत एवं जेष्ठनागरिक स्वास्थ्य सुरक्षा र नमुना स्वस्थ्य गाउँ
कार्यक्रमहरुको प्याकेज बनाई प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन गरिनेछ । योग तथा प्राकृतिक
चिकित्सालयलाई संस्थागत ढंगले अघि बढाइनेछ ।
घछ
द्दठद्द नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना अनुरुप हाल सञ्चालनमा रहेका सुरक्षित मातृत्व,
बालस्वास्थ्य तथा पोषण, संक्रामक÷असंक्रामक रोगहरुको नियन्त्रण तथा चोटपटक ब्यवस्थापन र
मानसिक स्वास्थ्य लगायतका स्वास्थ्य सेवाहरुलाई निरन्तरता दिएको छु ।
द्दठघ मानव विकास सूचकांक न्यून भएका दुर्गम पिछडिएका जिल्लाहरुलाई लक्षित गरी एकीकृत
जनस्वास्थ्य अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।
द्दठद्ध चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म आईपुग्दा मुलुकका विभिन्न भागका १ हजार उपस्वास्थ्य
चौकीहरुलाई स्वास्थ्य चौकीमा स्तरोन्नति गर्ने कार्य सम्पन्न भैसकेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष थप
५ सय उपस्वास्थ्य चौकीहरुलाई स्वास्थ्य चौकीमा स्तरोन्नति गरी थप १५० वटा स्वास्थ्य
संस्थाहरुमा वर्थिङ सेन्टरको स्थापना गरिनेछ ।
द्दठछ दुर्गम तथा पिछडिएका क्षेत्रहरुमा रहेका अस्पतालहरुलाई स्तरोन्नति गर्ने ब्यवस्था मिलाएको छु ।
द्दठट ७५ वर्ष नाघेका जेष्ठ नागरिक र १५ वर्ष मुनिका वालवालिकाहरुलाई मुटु रोगको निःशुल्क उपचार
सेवा उपलब्ध गराउन त्रिभूवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल र शहिद गंगालाल राष्ट्रिय
हृदयकेन्द्रबाट सञ्चालित सेवालाई निरन्तरता दिएको छु ।
द्दठठ भक्तपुर अस्पतालको नवनिर्मित भवनमा मृगौला उपचार सेवाको सुरुवात गरिनेछ । यो अस्पताललाई
मानव अंग प्रत्यारोपण गर्ने सुविधासम्पन्न अस्पतालको रुपमा विकास गर्दै लगिनेछ ।
द्दठड चीन सरकारको सहयोगमा निर्मित राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रलाई सञ्चालनमा
ल्याइनेछ । गम्भीर प्रकृतिका दुर्घटनाका विरामीहरुको उपचारलाई सहज र प्रभावकारी बनाउन भारत
सरकारको सहयोगमा वीर अस्पतालमा स्थापित ट्रमासेन्टरलाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गरिनेछ ।
द्दठढ “नयाँ नेपालको आवश्यकता स्वास्थ्यमा सहकारीता” भन्ने मूल नाराअनुसार स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा
सहकारी संस्थाहरुको सहभागिता अभिवृद्धिका लागि विशेष कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
द्दडण् स्थानीय निकायहरुको सहभागितामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई स्वास्थ्य चौकीसम्म विस्तार
गरिनेछ । हरेक तहमा निदान सेवा र प्रेषण प्रणालीलाई सुदृढीकरण गर्दै लगिनेछ । सर्वसुलभ र
प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा स्थानीयस्तरमा उपलब्ध गराउन जनसहभागितामा सञ्चालित “गाउँघर
क्लिनिक कार्यक्रम” लाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ ।
द्दडज्ञ शहिद परिवार, जनआन्दोलनका घाइतेहरु र गरीबलाई सबै प्रकारका स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क रुपमा
पाउने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
द्दडद्द स्वास्थ्य सेवालाई सुदृढ तुल्याउन उपयुक्त स्थानमा स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना, भौतिक सुधार र शैया
विस्तार गर्दै जाने वर्तमान सरकारको नीति रहेको छ । स्वास्थ्य स्वयं सेविकाहरु लगायत सबै
स्वास्थ्यकर्मीहरुको क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ । प्रत्येक गाँउ विकास
समितिमा रहेको महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविका कोषमा थप रकम छुट्याउनुका साथै वार्षिक रुपमा
दिंदै आएको पोशाक सुविधावृद्धि गर्ने प्रस्ताव गरेको छु ।
घट
द्दडघ चिकित्साजन्य फोहर जनस्वास्थ्य एवं वातावरणीय दृष्टिकोणले जोखिमयुक्त बनेका छन् । यस्ता
फोहरको वैज्ञानिक र व्यवस्थित व्यवस्थापनको कार्यलाई जोड दिन आगामी आर्थिक वर्ष पोखरामा
सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अवधारणा अनुसार चिकित्साजन्य फोहर व्यवस्थापनको नमुना
कार्यक्रम आरम्भ गरिनेछ ।
द्दडद्ध विभिन्न खोपहरु सम्बन्धी कार्यक्रमहरुलाई एकीकृत गर्न, खोप सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग
ब्यवस्थित रुपले परिचालन गर्न र खोप सेवालाई अझ प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानूनी
ब्यवस्थाका लागि आगामी वर्ष खोप विधेयक तर्जुमा गरिनेछ ।
द्दडछ सामाजिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको रणनीति तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
द्दडट आगामी आर्थिक वर्षभित्र अस्पतालहरुको नक्सांकन गर्ने कार्यक्रम राखेको छु । अञ्चल
अस्पतालहरुलाई सुदृढ गर्ने ब्यवस्था मिलाएको छु । स्वास्थ्य क्षेत्रको विद्यमान संरचना, भौतिक
पूर्वाधार एवं मानव संशाधनलाई जनसंख्या र भौगोलिक अवस्थितिको आधारमा पुनर्संरचना गरिनेछ ।
द्दडठ स्वास्थ्य उपचारका सन्दर्भमा विरामी र चिकित्सकहरु बीच यदाकदा सिर्जना हुने गरेका आरोप
प्रत्यारोप र झैझगडाहरुको समुचित ब्यवस्थापनका लागि उपचारका क्रममा विरामी र
चिकित्सकहरुको सुरक्षा ब्यवस्थाको मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
द्दडड स्वास्थ्य सेवालाई सहज, सस्तो र प्रभावकारी बनाउन निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहेकाले
सरकारको तर्फबाट प्रोत्साहन स्वरुप विभिन्न सहयोग उपलब्ध गराइनेछ ।
द्दडढ निजी, गैरसरकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रमा संचालित अस्पतालहरुको सञ्चालन, सेवा, शुल्क र
सेवाप्रवाहमा स्तरीयता कायम गर्न आवश्यक ऐन, नियम, मापदण्ड, निर्देशिका बनाई प्रभावकारी
नियमन संयन्त्रको विकास गरिनेछ ।
आवास, खानेपानी र सरसफाई
द्दढण् मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासमा आधुनिक शहर निर्माण गर्न चालू वर्षदेखि कार्यान्वयनमा आएको
कार्यक्रम अन्तर्गत सम्भाब्यता अध्ययन सम्पन्न भएका १० स्थानमा एकीकृत भौतिक तथा सामाजिक
पूर्वाधार विकास कार्य शुरु गरिनेछ । यो आयोजनासँग सम्बन्धित अन्य सम्पूर्ण कार्यहरु प्राथमिकताका
साथ सञ्चालन गर्ने ब्यवस्था मिलाइनेछ ।
द्दढज्ञ जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत चालू आर्थिक वर्षको अन्त्य सम्ममा ३ हजार ९१ परिवारलाई
आवास सेवा उपलब्ध गराई सकिएको छ । विपन्न परिवारको आवास अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न
लक्षित यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिंदै आगामी आर्थिक वर्षदेखि बादी, गन्धर्व, वनकरीया, सुरेल र
विगत द्वन्द्वको क्रममा घरवारविहिन भएका परिवारलाई पनि आवास सुविधा उपलब्ध गराउने
ब्यवस्था मिलाएको छु ।
द्दढद्द ग्रामीण क्षेत्रमा छरिएर रहेका घर परिवारलाई घनावस्ती कार्यक्रमको माध्यमबाट ब्यवस्थित बसोवास
गराउन प्रोत्साहन गरिनेछ । हुम्ला, कालिकोट, प्यूठान, गुल्मी, म्याग्दी र रसुवा जिल्लाका केही
स्थानहरुमा घनावस्ती विकास गर्न पूर्वाधार निर्माणको कार्य थालिनेछ ।
घठ
द्दढघ राष्ट्रिय शहरी नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न विराटनगर, वीरगन्ज र बुटवलमा एकीकृत शहरी
पूर्वाधार विकास गरी शहरी बातावरणमा सुधार ल्याउन आगामी आर्थिक वर्षदेखि एकीकृत शहरी
वातावरण सुधार आयोजना शुरु गरिनेछ । विराटनगर चक्रपथ निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
बीरगन्ज चक्रपथ निर्माण प्रारम्भ गरिनेछ ।
द्दढद्ध मध्यमस्तरीय र साना शहरहरुको एकीकृत पूर्वाधार विकास कार्य सञ्चालन गर्न स्थानीय
निकायहरुको क्षमता विकासका लागि मेची नगर, इटहरी, धनकुटा, तानसेन, लेखनाथ र बाग्लुङ्ग
नगरपालिकाहरुमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि शहरी शासकीय क्षमता विकास कार्यक्रम आरम्भ गर्ने
ब्यवस्था मिलाएको छु ।
द्दढछ शहरी सुकुम्वासी एवं न्यून आय वर्गका ब्यक्तिहरुलाई आवास सुविधा उपलब्ध गराउन सम्भाब्य
ब्यवस्थाको पहिचान गरी सिफारिस गर्न एक कार्यदल गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छु ।
द्दढट मुलुकभर रहेका र अव बन्ने भवनहरुलाई प्राकृतिक प्रकोपबाट सुरक्षित तुल्याउन राष्ट्रिय भवन
संहिताको परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।
द्दढठ आगामी पाँचवर्ष भित्र सबै नेपालीहरुलाई स्वच्छ खानेपानी पर्याप्त मात्रामा सुलभ ढंगले उपलब्ध
गराउने लक्ष्यका साथ खानेपानी वितरणका आयोजनाहरु सञ्चालन गरिनेछ । पानीका मुहानहरुको
पहिचान, संरक्षण र उपयोगको कार्ययोजना बनाई विकट डाँडापाखाहरुमा बसोवास गरिरहेका
दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुलाई पिरोलिरहेको खानेपानी समस्यालाई दिगो रुपले समाधान गरिनेछ ।
पानीका स्रोतहरु नभएका शहरी क्षेत्रहरुमा यथासम्भव ट्यांकर लगायतको बैकल्पिक उपायद्वारा पानी
वितरण गर्ने ब्यवस्था मिलाइनेछ । साथै, वितरित पानीको गुणस्तर कायम गर्न अनुगमनलाई सशक्त
बनाइनेछ ।
द्दढड काठमाडौं उपत्यकाबासीहरुले लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिरहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना
निर्धारित समयभित्र सम्पन्न गरिनेछ । खानेपानी जस्तो जनताको अति आधारभूत सेवासँग जोडिएको
यो आयोजना सम्पन्न गर्ने राष्ट्रिय प्रयासमा सहयोग र सदभावका लागि सम्बन्धित सबै
सरोकारबालासँग म हार्दिक अपिल गर्दछु ।
द्दढढ मुलुकका विभिन्न भागहरुमा धेरै वर्ष अगाडि सम्पन्न भइ सञ्चालनमा रहेका खानेपानी
आयोजनाहरुको मर्मत सम्भार तथा पुनस्र्थापनाका लागि बजेट ब्यवस्था गरेको छु । खानेपानीको
गुणस्तर सुनिश्चित गर्न उपयुक्त पानी प्रशोधन प्रणाली ब्यवहारमा ल्याइनेछ । पानी सुरक्षा
योजनालाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ ।
घण्ण् खानेपानीको स्रोत उपलब्ध नभएका ठाउहरुमा खानेपानी सेवा विस्तार गर्नका लागि बर्षातको पानी
संकलन प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरिनेछ । भूमिगत जलस्रोतको अत्याधिक दोहन कार्यलाई
नियन्त्रण गर्दै भूमिगत जल पुनर्भरणका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
घण्ज्ञ काठमाडौं उपत्यका भित्र खानेपानी आपूर्ति गर्नका लागि निजीक्षेत्रबाट व्यवसायिक तवरले भूमिगत
पानी निकाली बिक्रीवितरण गर्ने कार्य बढ्दै गएकोले यस्ता कार्यहरुको इजाजत, अनुगमन, नियमन
र गुणस्तर परीक्षणसम्बन्धी मापदण्ड तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने व्यवस्था मिलाएको छु ।
घड
घण्द्द वाग्मती सभ्यता अभियानलाई निरन्तरता दिंदै पशुपति आर्यघाट क्षेत्रलाई स्वच्छ राख्न विशेष
कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । काठमाडौं उपत्यकाको वातावरणीय सुधारका लागि वाग्मती, विष्णुमती
लगायतका नदीनालाहरुलाई सफा, स्वच्छ र प्रदूषणमुक्त बनाउन वाग्मती कार्ययोजना अन्तर्गतका
कार्यक्रमहरु तीब्रताका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ ।
घण्घ सेती र महाकाली अञ्चलका सबै जिल्लाहरु, कर्णालीको हुम्ला, भेरीको दैलेख र राप्तीको रोल्पा
जिल्लामा खानेपानी, सुलभ चर्पी एवं सरसफाई, सिंचाइ र लघु जलविद्युत उत्पादनका कार्यक्रम
सञ्चालन गर्न ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना लाई निरन्तरता दिएको छु ।
घण्द्ध नगर उन्मुख शहरी क्षेत्रमा खानेपानी तथा सरसफाई सुविधा विस्तारको लागि उपभोक्ता संस्था र
स्थानीय निकायको सह लगानीमा आयोजनाहरु कार्यान्वयन गरिनेछ ।
घण्छ रामेछापको सुख्खाग्रस्त क्षेत्र, सिन्धुपाल्चोकको बाह्रविसे, पाँचथरको यासोक क्षेत्र र काभ्रेपलान्चोकको
तिमाल क्षेत्र जस्ता अत्यन्त सुख्खाग्रस्त क्षेत्रका जनतालाई खानेपानी तथा सरसफाई सुविधा उपलब्ध
गराउन प्राथमिकताका साथ विशेष आयोजना कार्यान्वयन गरिनेछ ।
घण्ट राष्ट्रिय तथा सहस्राब्दी विकास लक्ष्यलाई मध्यनजर गरी सरसफाई कार्यक्रमलाई ब्यापकता दिइनेछ ।
कर्णालीका सबै र तराई मधेशका पाँच जिल्लालाई आगामी तीन बर्ष भित्र खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र
घोषणा गरिनेछ । सरोकारवाला संस्थाहरु समेतको सहभागिता र सहकार्यमा थप गाउँ विकास
समितिहरुलाई दिशा मुक्त क्षेत्रको रुपमा विकास गरिनेछ ।
सूचना तथा संचार
घण्ठ “गाउँगाउँमा ब्रोडब्याण्ड सबै शहरमा फोन अन डिमाण्ड” अभियान सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक
भौतिक पूर्वाधारको विकास गरिनेछ ।
घण्ड हुलाक सेवालाई प्रविधिमा आएको परिवर्तन अनुरुप विविधिकरण गरी आत्मानिर्भर एवं व्यवसायिक
सेवाकारुपमा विकास गर्ने कार्यको थालनी गरिनेछ ।
घण्ढ दूरसंचार, रेडियो तथा टेलिभिजन प्रसारण, इन्टरनेट सेवा वा केबुल वितरणका लागि सबैले छुटृाछुटृै
पूर्वाधार निर्माण गर्ने वर्तमान प्रचलनले यस सेवालाई खर्चिलो बनाएको छ । यसलाई मितब्ययी एवं
सर्वसुलभ बनाउन दूरसंचार वा प्रशारण प्रविधिको अधिकत्तम उपलब्धि हुने गरी यस्ता सेवा
प्रदायकहरुले एक आपसमा पूर्वाधारको संयुक्त उपभोग गर्न सक्ने गरी नीतिगत ब्यवस्था गरिनेछ ।
घज्ञण् संचार नीति र संचार सम्बन्धी विद्यमान ऐन, नियमहरुमा समयानुकूल परिमार्जन गरिनेछ ।
सगरमाथा लगायतका उच्च विन्दुहरुमा संचार सेवा प्रशारण गर्न भू—उपग्रह राख्ने बारे सम्भाब्यता
अध्ययन गरिनेछ । नेपाललाई उपलब्ध ब्याण्ड विइथको उपयोग गरी भू उपग्रह केन्द्र स्थापना गर्न
आवश्यक कानूनी ब्यवस्था गरिनेछ ।
घज्ञज्ञ स्वदेश मै सुरक्षण मुद्रण सेवाको व्यवस्था मिलाउन आवश्यक कानूनको तर्जुमा गरिनेछ । मुद्रण
सेवाका लागि भौतिक स्रोतसाधनहरु जुटाउन जोड दिइनेछ ।
घढ
घज्ञद्द सञ्चारकर्मीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्न आधुनिक सुविधायुक्त सञ्चार प्रतिष्ठान स्थापना गरिनेछ ।
नेपाल पत्रकार महासंघको भवन निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु । पत्रकारहरुको आर्थिक र
सामाजिक सुरक्षाकोलागि बीमा गर्न “पत्रकार बीमा कोष” खडा गरी रकम विनियोजन गरेको छु ।
यस सम्बन्धी कार्यविधि २०६८ असोज भित्र तयार गरिनेछ ।
घज्ञघ आगामी आर्थिक वर्षदेखि सरकारी कार्यालयहरुमा निवेदन दिँदा निवेदनमा अनिवार्य रुपमा दश
रुपैयाँको हुलाक टिकट टाँस्ने ब्यवस्था गरेको छु ।
विज्ञान प्रविधि
घज्ञद्ध बनेपा स्थित सूचना प्रविधि पार्कमा सार्वजनिक—निजी साझेदारीमा सूचना प्रविधि उद्योगहरु
सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ ।
घज्ञछ राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई अत्याधुनिक उपकरण खरिद गर्न बजेट छुट्याएको छु ।
घज्ञट जैविक प्रविधि नीति र परमाणु नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न जैविक प्रविधि केन्द्र, आणविक
प्रविधि केन्द्र र अन्तरीक्ष प्रविधि केन्द्रको स्थापना गरिनेछ ।
साहित्य, कला र संस्कृति
घज्ञठ नेपाली भाषा लगायत देशमा बोलिने सबै भाषाको साहित्य, सबै जातजातिको कला र परम्परागत
संस्कृति तथा धार्मिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक स्थलहरुको संरक्षण, प्रवद्र्धन तथा त्यस्ता क्षेत्रको
पूर्वाधार विकासमा विशेष ध्यान दिइनेछ । विभिन्न मठ मन्दिर, गुम्वा, मस्जिद र गिर्जाघरहरुको
संरक्षण र सम्वद्र्धनका लागि सार्वजनिक—निजी—साझेदारीमा स्रोत जुटाई आवश्यकता अनुसार
जीर्णाेद्वार र पुनरुत्थान गरिनेछ । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान र नेपाल
संगित नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानको भवन निर्माण लगायतका भौतिक पूर्वाधार विकासमा सहयोग
गरिनेछ ।
घज्ञड महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको स्मृतिमा नेपाली भाषाका पाँचजना विशिष्ट सर्जकलाई प्रत्येक वर्ष
रु. १ लाखको दरले पुरस्कार प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु । मैथिली साहित्यका महाकवि
विद्यापतिको नाममा निर्माणाधीन विद्यापति मैथिली सांस्कृतिक भवन निर्माण गर्न सहयोग उपलव्ध
गराइनेछ । साहित्यकार भवानी भिक्षुको स्मृतिमा अक्षयकोष खडा गरिनेछ । कवि गोकुल जोशीको
प्रकाशित र अप्रकाशित कृति प्रकाशन गर्न सहयोग पु¥याइने छ । युगकवि सिद्धिचरण श्रेष्ठ,
साहित्यकार भीमनिधि तिवारीको शतवार्षिकी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र अप्रकाशित कृतिहरु मुद्रण
गर्न सम्बन्धित संस्थालाई सहयोग पु¥याइनेछ ।
घज्ञढ नाट्य सम्राट बालकृष्ण सम, वरिष्ठ साहित्यकार सिद्धिदास र पहलमानसिंह स्वारको योगदानलाई
चीरस्मरणीय बनाउन कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । मुलुकका पाँच क्षेत्रमा स्थानीय भाषा, संस्कृति
अध्ययन प्रतिष्ठान स्थापना गरिनेछ । माक्र्सवाद अध्ययन अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरिनेछ ।
द्धण्
घद्दण् नेपाली भाषा साहित्यका अत्यन्तै लोकप्रिय नारी साधक त्रय प्रेमराजेश्वरी थापा, गोमा र पारिजातको
पूर्णकदको सालिक स्थापना गर्न सहयोग उपलब्ध गराइनेछ । किरात धर्म र संस्कृतिका अनुसन्धाता
धर्मगुरु फाल्गुणानन्दको संझनामा विविध कार्यक्रम गर्न अक्षयकोषको व्यवस्था गरिनेछ ।
घद्दज्ञ पशुपति, जनकपुर, मुक्तिनाथ, स्वर्गद्वारी, बराहक्षेत्र, मनकामना, लगायतका धार्मिक सांस्कृतिक
महत्वका क्षेत्रहरुको संरक्षण र विकास गरिनेछ ।
घद्दद्द विभिन्न मठ मन्दिर, मस्जिद, गुम्वा, गिर्जाघरहरुमा चढाइएका भेटीघाटीहरुको ब्यवस्थापनलाई
पारदर्शी बनाइनेछ । यस्ता भेटीघाटीलाई यिनै धार्मिक सम्पदाको संरक्षण र प्रवद्र्धनको दिगो स्रोतको
रुपमा परिचालन गर्न बैज्ञानिक ब्यवस्थापनका लागि आवश्यक कानूनी ब्यवस्था मिलाइनेछ ।
घद्दघ देशका करिब १ करोड आदिवासीहरुको पहिचान, मातृभाषा तथा संस्कृतिको संरक्षण र विकास
गर्नका लागि “सांस्कृतिक संघियता कार्यक्रम” अन्तर्गत देशका पाँच क्षेत्रहरुमा सांस्कृतिक केन्द्र भवन
तथा संग्रहालयको निर्माण गरी सांस्कृतिक सदभाव सम्बन्धि कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । आदिवासी
जनजातिहरुको मातृभाषा र संस्कृतिको संरक्षण र विकास गर्नका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन
गरेको छु । सांस्कृतिक सदभाव बिकास गर्ने कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ ।
घद्दद्ध हामीले अमूर्त अन्तर्राष्ट्रिय सांस्कृतिक महासन्धिमा हस्ताक्षर गरिसकेका छौं । सो महासन्धिको पक्ष
राष्ट्रको हैसियतमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट प्राप्त हुने अवसर सदुपयोग गर्दै राष्ट्रिय दायित्वहरु निर्वाह
गर्ने संस्थागत ब्यवस्थाका लागि अमूर्त संस्कृतिक परिषद् स्थापना गरिनेछ ।
घद्दछ विश्वशान्तिको आस्थाको धरोहरको रुपमा रहेको लुम्बिनीलाई गुरुयोजना अनुरुपको कार्य आगामी ३
वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने सरकारको प्रतिवद्धता रहेकोछ । सरकार, जनसमुदाय र विदेशी दातृ संस्था
समेतको सहयोगमा यो कार्य सम्पन्न गरिनेछ । गुरुयोजना अनुरुपका कार्यहरु क्रमशः अगाडि
बढाउन बजेट ब्यवस्था गरेको छु ।
घद्दट सम्पदा संरक्षण गर्ने उद्देश्यले गठन गरिएका विभिन्न समितिहरुको कार्य सम्पादन सुधार गर्न
एकीकृत छाता ऐनको तर्जुमा गरिनेछ ।
राष्ट्रिय व्यक्तित्व सम्मान कार्यक्रम
घद्दठ अमर शहिद दशरथ चन्द र भीमदत्त पन्तको स्मृतिमा कार्यक्रम संचालन गर्न अनुदान दिइनेछ ।
आफ्नो सम्पूर्ण जीवन राष्ट्र र जनताको सेवाको लागि समर्पित गरेका श्रद्धेय वी.पी. कोइराला,
पुष्पलाल श्रेष्ठ, गणेशमान सिंह, मनमोहन अधिकारी, कृष्णप्रसाद भटृराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला,
मदन भण्डारीको योगदानलाई चीरस्मरणीय बनाउन स्थापित प्रतिष्ठानहरुलाई अनुदान दिने ब्यवस्था
मिलाएको छु । मधेश आन्दोलनका शहिद रमेश महतोको सम्मानमा प्रतिष्ठान स्थापना गरी कार्यक्रम
संचालन गर्न अनुदान दिइनेछ ।
घद्दड हरेक वर्ष राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पु¥याउने एकजना विशिष्ट
ब्यक्तिलाई सम्मान प्रदान गर्न पुष्पलाल राष्ट्रिय पुरस्कार स्थापना गरिनेछ । गजेन्द्र नारायण सिंह,
द्धज्ञ
महेन्द्र नारायण निधी, रामवृक्ष यादव, जीवराज आश्रीत, रामनाथ दाहाल, ऋषि देवकोटा आजाद, नेत्र
अभागी र सुरेश वाग्लेको स्मृतिमा कार्यक्रम संचालन गर्न अनुदान दिइनेछ ।
घद्दढ अरनिको राजमार्गको उपयुक्त स्थानमा राष्ट्रिय विभूति अरनिकोको पूर्णकदको सालिक निर्माण
गरिनेछ । नारदमुनी थुलुङको सम्झनामा वहाँको जन्मथलोमा सालिक निर्माण गरिनेछ । प्रगतिशील
कवी कृष्णसेन प्रतिष्ठानको लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ ।
घघण् ढुंगेसाँघु, सुखानी, छिन्ताङ, यदुकुवा, पिस्कर, होलेरी, सिस्ने र जलजला जस्ता गणतन्त्र स्थापनाका
लागि उच्च योगदान पु¥याउने ठाउँहरुको विकासका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
घघज्ञ नेपालमा गणतन्त्र स्थापनाको आन्दोलनलाई चीरकालसम्म अविस्मरणीय बनाउन विगतको इतिहास
झल्काउने, वर्तमान राजनीतिक परिवर्तनको अनुभूति दिलाउने र भावी समृद्ध नेपालको रुपरेखा
देखिने गरी काठमाडौं उपत्यकामा गणतन्त्र स्मारक (मोनुमेन्ट) निर्माण गरिनेछ ।
युवा परिचालन तथा खेलकुद विकास
घघद्द राष्ट्र निर्माणमा युवाहरुको क्षमता र सिर्जनशीलताको उपयोग गर्न राष्ट्रिय युवा नीतिको कार्यान्वयन
गरिनेछ । राष्ट्रिय युवा परिषद्को गठन गरिनेछ । विकास निर्माण, उद्यमशीलताको विकास जनचेतना
अभिवृद्धि र सामाजिक कुरिती विरुद्धको अभियानमा ब्यापकरुपमा युवा परिचालन गरिनेछ । साथै,
युवावर्गलाई लागु औषध र यौन विकृति विरुद्ध लड्न प्रोत्साहित गर्न विशेष कार्यक्रम संचालन
गरिनेछ ।
घघघ खेलकुद क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रारम्भ गरिएका निर्माण कार्यहरुलाई यथाशीघ्र
सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेट ब्यवस्था गरेको छु । निजी क्षेत्रको साझेदारीमा बहुउद्देश्यीय खेलकुद
कम्प्लेक्स निर्माणका लागि प्रयास गरिनेछ ।
घघद्ध खेलकुदलाई विद्यालय तथा समुदायस्तरदेखि नै संस्थागत गरिने छ । क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय पदक
विजेता खेलाडीहरुलाई यथाशक्य प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराइनेछ ।
घघछ बाह«ौं दक्षिण एशियाली खेलकुदको पूर्व तयारीका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
आगामी आर्थिक वर्ष धनगढीमा बृहत राष्ट्रिय खेलकुदको आयोजना गरिनेछ । यसकालागि रु. १३
करोड छुट्याएको छु ।
घघट स्थानीयस्तरदेखि नै खेलकुदको विकास गर्ने अभिप्रायले गाउँ विकास समितिहरुलाई जाने अनुदान
मध्येबाट न्यूनतम रु. दश हजार खेलकुद क्षेत्रमा खर्च गर्ने ब्यवस्था मिलाइनेछ ।
योजना, बजेट प्रणाली तथा सार्वजनिक खर्च ब्यवस्थापन
घघठ देशको सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणको लागि राष्ट्रिय योजना आयोगबाट २० वर्षे दीर्घकालीन
विकास रणनीतिक योजना तयार गरिनेछ । राष्ट्रिय जनगणना, २०६८ बाट प्राप्त तथ्यांकलाई
यथाशीघ्र प्रशोधन गरी प्रकाशनमा ल्याइनेछ । आगामी आर्थिक वर्ष कृषि गणना गरिनेछ ।
द्धद्द
घघड विकास नीति, कार्यक्रम र आयोजनाको अनुगमन र मूल्यांकन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन
प्राथमिकता प्राप्त प्रथम आयोजनाहरु र दातृ निकायको सहायतामा सञ्चालित कार्यक्रम र
आयोजनाहरुको नतिजामुखी ढंगले अनुगमन र मूल्यांकन गरिनेछ । विद्युतीय अनुगमन पद्धतिको
विकास गरी अनुगमनलाई स्वचालित र प्रभावकारी बनाउने कार्य आगामी आर्थिक वर्षबाट शुरु
गरिनेछ ।
घघढ राष्ट्रिय स्वयं सेवालाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न हाल सञ्चालित राष्ट्रिय विकास स्वयम
सेवक सेवाको पुनर्संरचना गरी स्वदेशी तथा विदेशी सेवकहरु परिचालन गरिनेछ । नेपालमा
विकसित विकासका मोडलहरुको सूचना स्रोत केन्द्रको स्थापना गरिनेछ ।
घद्धण् वैदेशिक सहायतामा संचालित लगायत अन्य विकास आयोजनाहरुको तेस्रो पक्षबाट प्रभाव मूल्यांकन
गर्ने ब्यवस्था राष्ट्रिय योजना आयोगले मिलाउनेछ ।
घद्धज्ञ नेपालको बजेट, खर्च, लगानी र राजस्व सम्बन्धी संकेत तथा वर्गीकरण अन्तर्राष्ट्रिय मानदण्ड
अनुरुपको बनाउने उद्देश्यले सरकारी वित्तीय तथ्याङ्क सम्बन्धी म्यानुअल, २००१ मा आधारित नयाँ
संकेत तथा वर्गीकरण आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागु हुनेछ । आगामी आर्थिक वर्ष २०६८।६९ को
बजेट सम्बन्धी ब्यय अनुमानको विवरण र अनुसूचीहरु नयाँ प्रणाली अनुसार तर्जुमा गरी प्रस्तुत
गरेको छु । यसरी नयाँ प्रणालीमा जाँदा तथ्याङ्कको प्रस्तुतीकरणमा भएका मुलभूत परिवर्तनहरुलाई
अन्त्यमा उल्लेख गरेको छु । नयाँ प्रणाली लागु भएपछि वित्तीय तथ्याङ्क सरल, ब्यवस्थित,
विश्वसनीय, तुलनायोग्य र पारदर्शी हुने र आर्थिक अनुशासन कायम गर्न थप सहयोग पुग्ने विश्वास
लिएको छु ।
घद्धद्द चालु आर्थिक वर्षदेखि ब्यवस्था गरिएको बैशाखदेखि असारसम्म बार्षिक विनियोजनको ४० प्रतिशत
र असार महिनामा बार्षिक विनियोजनको २० प्रतिशत भन्दा बढी खर्च गर्न नपाउने ब्यवस्थालाई
निरन्तरता दिएकोछु । सुदूर र मध्य पश्चिम क्षेत्रमा विनियोजन भएको बजेट अन्य क्षेत्रमा रकमान्तर
गर्न निषेध गरिएको ब्यवस्था कायम राखिएकोछ । सार्वजनिक साधन स्रोतको दुरूपयोग नियन्त्रण,
ढिलासुस्तीको अन्त्य र तत्काल प्रतिफल दिने गरी सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनलाई चुस्त दुरुस्त
बनाइनेछ । सार्वजनिक निर्माणको गुणस्तर कायम राख्न प्रचलित कानून र सम्झौताहरुको कडाईका
साथ पालन गराउन अनुगमन ब्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।
घद्धघ रु. १५ करोड भन्दा बढी रकम विनियोजन भएका आयोजनाहरुको भौतिक तथा वित्तीय प्रगतिको
आवधिक अनुगमन अर्थ मन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको उच्चस्तरीय समितिले गर्ने चालु वर्षको
ब्यवस्थालाई आगामी वर्ष पनि निरन्तरता दिइनेछ ।
घद्धद्ध उपभोग, संचालन तथा अनुदान जस्ता अनुत्पादक चालू खर्च तीब्ररुपमा वृद्धि भइरहेकोछ । राजस्व
वृद्धि लक्ष्य अनुसार हुन सकेको छैन । यस अवस्थामा पूँजी निर्माण हुने विकास खर्चको लागि स्रोतको
उपलब्धता सीमित बन्दै गएकोछ । तसर्थ अनुत्पादक खर्चलाई निरुत्साहित गर्दै कूल बजेटमा पुँजीगत
बजेटको अंश क्रमशः बढाउँदै लैजान चालू खर्च नियन्त्रणका लागि मितब्ययीता सम्बन्धी नीतिहरु
अवलम्बन गर्न निर्देशिका तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।
द्धघ
घद्धछ स्थानीय तहमा कार्यान्वयन हुने घोषित कार्यक्रमहरू बारे सरोकारवालाहरूलाई सूचित गर्ने ब्यवस्था
मिलाइनेछ । उपभोक्ता समिति÷सहकारी मार्पmत कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रमको हकमा सार्वजनिक
लेखापरीक्षण गर्ने ब्यवस्थालाई अनिवार्य गरिनेछ ।
घद्धट सरकारी बजेट व्यवस्थापन तथा खर्च प्रणाली पुनरावलोकन आयोगको सिफारिशलाई क्रमशः
कार्यान्वयन गरिनेछ ।
घद्धठ सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई अझ प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी, छिटोछरितो र स्वच्छ तुल्याउन नेपाल
सरकारले विगत केही वर्षदेखि चरणवद्ध रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको विद्युतीय खरिद प्रणालीलाई रु.
दुई करोड माथिका ठेक्काका लागि अनिवार्य गरिएको छ ।
घद्धड सार्वजनिक खरिद कार्यलाई सरल बनाउन आवश्यक निर्देशिकाहरु, कार्यविधिहरु, बोलपत्रका
नमुनाहरु, अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने सूचक सहितका प्रतिवेदनका ढाँचाहरु आगामी आर्थिक वर्षको
पौष मसान्त भित्र तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
घद्धढ सार्वजनिक खरिदका सन्दर्भमा मिलोमतो गर्ने विचौलिया प्रवृत्तिमा संलग्न ब्यक्तिलाई जरिवाना गर्ने र
निजको ब्यावसायिक संस्था भए त्यसलाई खारेज गर्नेसम्मको कानूनी ब्यवस्था तर्जुमा गरी
कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
घछण् कोष प्रणालीको आधुनिक ढाँचा अवलम्बन गरी चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा २२ जिल्लामा
कार्यान्वयनमा आएको एकल खाता कोष प्रणालीलाई आगामी दुई वर्षभित्र सबै जिल्लाहरुमा लागु
गरिनेछ ।
वैदेशिक सहायता
घछज्ञ राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्र र कार्यक्रममा मात्र वैदेशिक सहायताको परिचालन तथा उपयोग
गरिनेछ । साथै, वैदेशिक सहायताको उपयोग गर्ने क्षमता बढाउनका अतिरिक्त सहायता
परिचालनलाई समन्वयतात्मक, पारदर्शी तथा जवाफदेहीपूर्ण बनाउन सबै प्रकारका वैदेशिक
सहायतालाई राष्ट्रिय बजेट तथा अन्य सरकारी प्रणाली भित्र ल्याउन आवश्यक संस्थागत तथा
नीतिगत ब्यवस्था गरिनेछ ।
घछद्द वैदेशिक सहायतामा कार्यान्वयन गरिने आयोजनाहरुको बजेट निकासालाई आयोजनाले गरेको खर्च,
कार्यान्वयनबाट प्राप्त नतिजा र समयमै वित्तीय तथा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सम्बन्धी कार्यसम्पादन
गरे नगरेको पक्षसँग आवद्ध गरिनेछ ।
घछघ गैरसरकारी संस्थाहरुलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा विकास साझेदारका रुपमा सहभागी बनाउन
आवश्यक ब्यवस्था गरिने छ । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुले सोही नाममा नेपाली गैरसरकारी
संस्थाहरु दर्ता गर्ने र दोहोरो परिचालन कायम गरी काम गर्ने प्रचलनलाई अन्त्य गरिनेछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका रुपमा मात्र काम गर्ने ब्यवस्थालाई
कडाईका साथ लागु गरिनेछ । द्विपक्षीय, बहुपक्षीय र अन्तर सरकारीस्तरमा सम्झौता भई नेपालका
द्धद्ध
लागि छुट्याइएको आर्थिक सहायता अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरु मार्फत परिचालन हुने
ब्यवस्थाको अन्त्य गरिनेछ ।
घछद्ध अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुको कामलाई समन्वय र अनुगमन गर्न समाज कल्याण
परिषद्को भूमिकालाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।
सार्वजनिक संस्थान सुधार
घछछ अधिकांश सार्वजनिक संस्थानहरु स्थापनाको उद्देश्य अनुरुप जनतालाई सेवा दिन सफल तुल्याउन
तथा सार्वजनिक संस्थानहरुको, सञ्चालन र अनुगमनलाई सशक्त बनाउन उच्चस्तरीय सार्वजनिक
प्रतिष्ठान ब्यवस्थापन बोर्ड गठन गरिनेछ ।
घछट सबै सार्वजनिक संस्थानहरुमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा महाप्रवन्धकको नियुक्ति क्षमता, अनुभव,
शैक्षिक योग्यता र संस्थानको सुधार योजनाको प्रस्तावको आधारमा खुला प्रतियोगिताद्वारा गरिनेछ ।
यसरी खुला प्रतियोगिताको आधारमा नियुक्ति हुने पदाधिकारीहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता
गरिनेछ । कार्यसम्पादन सूचकाङ्कको आधारमा हरेक वर्ष निजहरुको कामको मूल्याङ्कन गरी सेवाको
निरन्तरता दिने नदिने बारेमा निर्णय गरिनेछ ।
घछठ सार्वजनिक संस्थानको शेयर सर्वसाधारणमा विनिवेश गर्दै जाने नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
सुशासन प्रवद्र्धन प्रशासन सुधार
घछड सरल एवं उत्तरदायी प्रशासन र प्रभावकारी सुरक्षाको भावना अनुरुप मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति
प्रदान गर्न सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त र दुरुस्त तुल्याइनेछ ।
घछढ उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, सूचना प्रविधिको प्रयोग र सदाचारको विकासमा जोड दिइनेछ । सार्वजनिक
प्रशासनलाई सेवाग्राही मैत्री बनाउँदै लग्न क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक सेवा प्रवाहको ब्यवस्था लागु
गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि परीक्षणकोरुपमा काठमाडौंका मालपोत कार्यालयहरु र अञ्चल
यातायात ब्यवस्था कार्यालय बागमतीबाट कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । यसकालागि आवश्यक कार्यविधि
२०६८ असोज भित्र तर्जुमा गरिनेछ ।
घटण् भ्रष्टाचार विरुद्धको रणनीतिलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिनेछ । भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य
सहनशीलताको विकास गर्न राष्ट्रिय जागरण अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।
घटज्ञ राष्ट्र सेवक कर्मचारी, श्रमिक एवं पेशाकर्मीहरुको मनोबल अभिवृद्धि गरी उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न
सरकारले ठोस नीति तथा कार्यक्रम अवलम्बन गर्नेछ । यस सन्दर्भमा पेशागत क्षेत्रका समस्या
अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले प्रस्तुत गरेको सुझावहरुलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै सार्वजनिक
क्षेत्रमा असल कार्य संस्कृतिको थालनी गर्दै असल औद्योगिक सम्बन्ध कायम गर्न प्रयत्न गरिनेछ ।
घटद्द निजामती कर्मचारी प्रशासनलाई स्वच्छ र योग्यता प्रणालीका आधारमा सञ्चालन गरिनेछ ।
घटघ हालको महंगीलाई समेत दृष्टिगत गरी निजामती, जंगी, प्रहरी, शिक्षक लगायतका राष्ट्रसेवक
कर्मचारीहरुको मनोवल उच्च राखी सदाचार प्रवद्र्धन गर्न नेपाल सरकारको मुख्य सचिवको
द्धछ
संयोजकत्वमा गठित समितिको सिफारिस समेतका आधारमा वर्तमान तलवमानमा ३०.३९ प्रतिशत
देखि ४२.८६ प्रतिशतसम्म बृद्धि गरेको छु । हालको महंगीभत्तालाई तलबमा गाभिएको छ ।
घटद्ध निजामती कर्मचारीहरुको स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षदेखि आरम्भ गरिनेछ ।
सभामुख महोदय,
घटछ जनसाधारणको न्यायमा सहज पहुँचको अभिवृद्धि गरी छिटो, छरितो र सुलभ रुपमा न्याय पाएको
अनुभूति गर्न सक्ने परिस्थितिको निर्माणका लागि विपन्न वर्गलाई उपलब्ध गराइने निःशुल्क कानूनी
सहायतालाई प्रभावकारी गराई विकेन्द्रित न्यायिक प्रक्रियाको कार्यान्वयन गरिनेछ ।
घटट न्यायपालिकाको रणनीतिक योजनाले प्रक्षेपण गरेका अदालत ब्यवस्थापन सुधार लगायतका
उपायहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइनेछ । अदालतको भौतिक पूर्वाधार विकास, न्यायिक
जनशक्तिको क्षमता विकास र फैसला कार्यान्वयनमा प्रभावकारीता ल्याउने सम्बन्धी कार्यक्रमहरु
संचालन गरिनेछ ।
घटठ विदेश स्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगहरुको लागि आफ्नै भवन निर्माण तथा खरिद गर्ने कार्य शुरु
गरिनेछ ।
घटड सुदृढ जनसम्वन्ध र प्रभावकारी जनसुरक्षालाई वर्तमान सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।
यसकालागि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई थप सुदृढ बनाइनेछ ।
घटढ विगत लामो समयदेखि बढ्दै आएको असमानताले सिर्जना गरेको अस्थिरताको जगमा बढेर गएका
गैरकानूनी र अपराधिक क्रियाकलापहरुलाई नियन्त्रण गर्न गृह प्रशासनलाई उच्च मनोवलयुक्त र
स्रोतसाधनले सम्पन्न बनाइनेछ ।
घठण् गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी अपराधहरुको अनुसन्धान र शंकास्पद अपराधिक क्रियाकलापहरु उपर
निरन्तर निगरानी गर्न आवश्यक यन्त्रउपकरण र सवारीसाधन खरिद गर्न बजेट ब्यवस्था गरेको छु ।
यसबाट अपराध नियन्त्रण, अनुसन्धान र अभियोजनमा सुधार आई अपराध न्यूनीकरणमा योगदान
पुग्नेछ ।
घठज्ञ स्थानीयस्तरबाट प्रवाह हुने सार्वजनिक सेवाहरुलाई स्वच्छ, छिटोछरितो तुल्याउन र विकास
निर्माणका कार्यहरुमा पर्याप्त समन्वय जुटाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुबाट निर्वाह हुनुपर्ने
भूमिकालाई सशक्त बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुको पूर्वाधार एवं क्षमता विकासका लागि
बजेट ब्यवस्था गरेको छु ।
घठद्द आगामी आर्थिक वर्षदेखि चरणवद्ध रुपमा उपत्यका वाहिरका जिल्लाप्रशासन कार्यालयहरु मार्फत
राहदानी आवेदन फाराम संकलन र राहदानी वितरण गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिनेछ । साथै, विदेशस्थित
नेपाली नियोगहरुबाट राहदानी आवेदन फाराम संकलन गर्ने कार्यलाई छिटोछरितो र सुरक्षित
बनाइने छ ।
घठघ आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरी बन्दीगृहलाई सुधार गृहमा रुपान्तरण गर्ने उद्देश्यका साथ बजेट
विनियोजन गरेको छु । खुला कारागारको अवधारणालाई क्रमशः कार्यान्वयनमा ल्याइने छ । त्रिपुरेश्वर
द्धट
स्थित भद्रगोल जेल, केन्द्रीय कारागार तथा महिला बन्दीगृहहरुलाई उपयुक्त स्थानमा सार्न
सम्भाब्यता अध्ययन गरिनेछ ।
घठद्ध सवै नेपाली नागरिकलाई विभिन्न सेवा तथा सुविधामा प्रयोग गर्न सकिने फोटो सहितको बायोमेट्रिक
स्मार्ट कार्ड तयार गर्ने कार्यको शुरुवात गरिनेछ । प्रथम चरणमा आगामी आर्थिक वर्षभित्र ४ लाख
कार्ड वितरण गरिनेछ ।
घठछ काठमाडौं उपत्यका भित्र सवारी आवागमन र ट्राफिक सूचना सम्प्रेषणका लागि महानगरीय ट्राफिक
प्रहरी एफ एम स्टेशनको स्थापना र सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट छुट्याएको छु ।
घठट नेपाली सेनालाई आधुनिकिकरण गर्दै “बंकरबाट ब्यारेक” को नीति अनुरुप ब्यारेक निर्माण कार्य अघि
बढाइनेछ ।
सभामुख महोदय,
अव म माथिको क्षेत्रगत कार्यक्रमको लागि बजेटको विनियोजन र स्रोत व्यवस्थाको योजना प्रस्तुत् गर्न
चाहन्छु ।
घठठ आर्थिक वर्ष २०६८।६९ को बजेटको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कूल रु. ३८४ अर्व
९० करोड विनियोजन प्रस्ताव गरेको छु । सरकारी वित्तीय तथ्याङ्कको नयाँ वर्गीकरण अनुसार कूल
विनियोजन मध्ये चालु खर्च रु. २६६ अर्व ६१ करोड अर्थात ६९.२७ प्रतिशत, पूँजीगत खर्च रु. ७२
अर्व ६१ करोड अर्थात १८.८६ प्रतिशत वित्तीय ब्यवस्था अन्तर्गत ऋण तथा शेयर लगानी रु. २५
अर्व ३८ करोड अर्थात ६.६० प्रतिशत र साँवा भुक्तानी रु. २० अर्व ३० करोड अर्थात ५.२७ प्रतिशत
प्रस्ताव गरिएकोछ । प्रस्तावित खर्च अनुमान चालु वर्षको संशोधित अनुमानको तलुनामा २५.६७
प्रतिशतले बढी रहेकोछ ।
घठड साविकको ब्यवस्था अनुसार चालु खर्च ५६.०८ प्रतिशत, पूँजीगत खर्च ३८.६४ प्रतिशत र साँवा
भुक्तानी ५.२८ प्रतिशत हुन आउँछ । चालु वर्षको संशोधित अनुमानको तुलनामा चालु खर्च १९.८२
प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ३७.६२ प्रतिशतले बढेकोछ ।
घठढ कूल विनियोजन मध्ये विकास कार्यक्रमका लागि रु. २०२ अर्व ५६ करोड अर्थात, ५२.६२ प्रतिशत र
साधारण प्रशासन तर्फ रु. १८२ अर्व ३४ करोड अर्थात ४७.३८ प्रतिशत प्रस्ताव गरेको छु ।
घडण् आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट रु. २४१ अर्व ७७
करोड, सावाँ फिर्ता प्राप्तीबाट रु. ५ अर्व ९३ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट रु. ७० अर्व १३ करोड
ब्यहोरी रु. ६७ अर्व ६ करोड न्यून बजेट हुनेछ । यो न्यून पूर्तीलाई वैदेशिक ऋणबाट रु २९ अर्व ६५
करोड जुटाइनेछ । राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा पनि रु. ३७ अर्व ४१
करोड न्यून रहन जाने छ । यो रकम आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति गरिनेछ ।

सभामुख महोदय,

अब म आर्थिक बर्ष २०६८।६९ को राजस्व नीति, यसका आधारहरु र रणनीति तथा कार्यक्रमको बारेमा
संक्षिप्तमा प्रस्तुत गर्दछु ।
द्धठ
राजस्व नीति
घडज्ञ आन्तरिक साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनवाट दिगो, निजी क्षेत्र मैत्री, पारदर्शी तथा
स्वाबलम्वी अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न समतामुलक कर प्रणालीको विकास गर्ने गरी निम्नानुसारको
राजस्व नीति अबलम्बन गरेको छु ।
(क) राजस्वका दरहरुमा वृद्धि नगरी प्रशासनिक सुधार र राजस्व प्रशासनको क्षमता अभिवृद्धिबाट
राजस्व परिचालन गर्ने ।
(ख) स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई लगानी प्रति आकर्षित गरी लगानी मैत्री वातावरण
सिर्जना गर्दै जलविद्युत तथा पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न कर सहुलियत
दिने ।
(ग) उत्पादनमुलक, आयात प्रतिस्थापन र निकासी प्रवद्र्धन गर्ने उद्योगहरुलाई संरक्षण र सम्वद्र्धन
गर्दै देशको अर्थतन्त्रलाई औद्योगिकरणतर्फ अगाडि बढाउने ।
(घ) राजस्वको आधार फराकिलो तुल्याउन करको दायरामा नआएका नयाँ क्षेत्रहरुको पहिचान
गरी करको दायरा विस्तार गर्ने ।
(ङ) गैरकर राजस्वका नयां क्षेत्रहरु पहिचान गर्नुका साथै विद्यमान दरहरुलाई समयानुसार
पुनरावलोकन गरी गैरकर राजस्वलाई राजस्व संकलनको महत्वपूर्ण स्रोतको रुपमा विकास
गर्ने ।
(च) राजस्व चुहावट, विदेशी विनिमय अपचलन एवं सम्पत्ति शुद्धिकरणका क्षेत्रहरुको पहिचान गरी
चुहावट नियन्त्रणमा प्रभावकारिता ल्याउने ।
(छ) विद्युतीय सेवा प्रवाहको माध्यमवाट राजस्व प्रशासनलाई सरल, पारदर्शी एवं दक्ष बनाउन
अर्थ मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरुवीच केन्द्रीय राजस्व सूचना प्रणाली स्थापना गर्ने ।
(ज) राजस्व प्रशासनको वर्तमान संगठनात्मक संरचना र कार्य प्रणालीलाई समयानुकूल परिमार्जन
गरी स्वच्छ, पारदर्शी, व्यवसायीक र करदाता मैत्री राजस्व प्रशासनको विकास गर्ने ।
उल्लिखित राजस्व नीतिहरु कार्यान्वयन गर्न निम्न बमोजिमका रणनीति तथा कार्यक्रमहरु अबलम्बन
गरिनेछ ।
राजस्वको दायरा विस्तार गर्ने
घडद्द राजस्वको दायरा वृद्धि गर्न निम्न रणनीतिहरु अवलम्वन गरिनेछन् ।
(क) चालू आर्थिक वर्षलाई “कर कार्यान्वयन अभियान वर्ष” को रुपमा कार्यान्वयन गरिदा करको
दायरामा वृद्धि भएको, कर कानूनको परिपालनामा सजगता आएको, पुराना बक्यौताको
कानूनी कारवाही एवं असूलीमा प्रभावकारिता देखिएको र राजस्व परिचालनमा समेत
सकारात्मक प्रभाव परेको हुंदा आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ लाई पनि “कर कार्यान्वयन अभियान
वर्ष” को रुपमा निरन्तरता दिइनेछ ।
द्धड
(ख) नेपालीमा आफ्नो सम्पत्ति वा जायजेथाको स्रोत र प्रयोजनको अभिलेख राख्ने बानी विकास
भैनसकेको अवस्थामा यो समस्यालाई सदाकोलागि निराकरण गर्न सम्पत्ति कर ऐनको
ब्यवस्था गरी ब्यक्ति, परिवार वा कम्पनीले नेपाल सरकार आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरुमा
आफ्नै स्वामित्वमा रहेको घरजग्गा, गरगहना, नगद, बैंक—वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप,
कसैलाई दिएको सापटी, शेयर—डिवेन्चरमा गरेको लगानी र सवारी साधन लगायतका
सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्तिको निश्चित प्रतिशत कर तिरी स्वघोषणा गर्ने ब्यवस्था
मिलाइनेछ । कर प्रयोजनको लागि बाहेक सम्पत्ति सम्बन्धी यस्तो जानकारी अत्यन्त गोप्य
राखिनेछ । आर्थिक वर्ष २०६९।७० देखि लागु हुनेगरी यस स्वघोषणालाई करको आधारको
रुपमा लिइनेछ । यसरी सम्पत्तीको स्वघोषणाबाट प्राप्त राजस्वलाई मुलुकको ऊर्जा संकट
समाधान गर्न जलविद्युत परियोजनामा विनियोजन गर्ने ब्यवस्था मिलाइनेछ ।
(ग) भन्सार मूल्याङ्कनलाई यथार्थपरक बनाउन र न्यून विजकीकरणलाई निरुत्साहित गर्न पैठारी
हुने मालवस्तुहरुको भन्सार विन्दुमै अधिकतम खुद्रा मूल्य घोषणा गर्नुपर्ने गरी तोक्न सक्ने
व्यवस्था गरेको छु ।
(घ) स्वास्थ्यका लागि हानिकारक मदिरा, वियर, चुरोट तथा सुर्तिजन्य वस्तुको उपभोगलाई
निरुत्साहित गर्न अन्तःशुल्कको दरमा केही वृद्धि गरेको छु ।
(ङ) घर जग्गाको किनबेचमा रजिष्ट्रेशन लिखत पारित गर्ने सन्दर्भमा लेखापढी सम्बन्धी कार्य गर्ने
व्यक्तिहरुको सेवालाई व्यवसायिक र मर्यादित बनाउन स्थायी लेखा नम्बर लिएका
व्यक्तिहरुले मात्र रजिष्ट्रेसन सम्बन्धी लेखापढी गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ ।
(च) लामो समयदेखि बांकी रहेका बक्यौतालाई असुली गर्न यस्ता बक्यौता रकमलाई रकम र
वर्षको आधारमा तालिकीकरण गरी असुलीका लागि विशेष अभियान संचालन गरिनेछ ।
(छ) राजस्व संकलनमा गैर करको योगदान बढाउन अन्तर निकाय समन्वय गरी गैर करका
वर्तमान दरहरु, प्रदान गरीने सेवाको लागत, लगानी र असूलीको सिद्धान्त समेतका आधारमा
पुनरावलोकन गरिनेछ ।
कर सहुृलियत तथा सुविधामा वृद्धि
घडघ कर सहुलियत तथा सुविधा वृद्धिको लागि निम्न रणनीति अवलम्वन गरिनेछ ।
(क) सहकारीबाट संचालित गोलभेडाबाट केचप उत्पादन गर्ने उद्योगहरुले आयात गर्ने मिल
मेसिनरी एवं यन्त्रउपकरणहरुमा कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको सिफारिसमा भन्सार
महसुल छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु ।
(ख) वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका नेपाली यात्रुहरुले विदेशबाट आउँदा ल्याउने एल.सी.डी.,
प्लाज्मा वा एल.ई.डी. टेलिभिजनमा समदरमा लाग्ने हालको महसुल दर घटाएको छु ।
(ग) जुट उद्योगले पैठारी गर्ने स्पयेयर पार्ट्स लगायतका सामाग्रीहरुमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट
दिने प्रस्ताव गरेको छु ।
द्धढ
(घ) अपाङ्गता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्न मिल्ने गरी बनाइएका १५० सी.सी. सम्मका स्कुटरमा
सवारी साधन कर र सडक निर्माण तथा संभार दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था गरेको छु । त्यसैगरी
विद्युत, सोलार एवं व्याट्रीबाट चल्ने सवारी साधनमा लाग्ने सडक निर्माण तथा संभार
दस्तुरमा पचास प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था गरको छु ।
(ङ) दमकल तथा शववाहनमा सवारी साधन कर नलाग्ने व्यवस्था गरेको छु ।
(च) वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारहरुको रोजगारीको सिलसिलामा मृत्यु भएको अवस्थामा
भुक्तानी हुने वीमा रकममा लाग्दै आएको आयकर वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन वोर्ड मार्पmत
सोधभर्ना हुने व्यवस्था मिलाएको छु ।
(छ) घर जग्गाको विक्रीबाट हुने आम्दानीमा लाग्दै आएको पूँजीगत लाभकर पचास प्रतिशतले
घटाएको छु । साथै धितोपत्र वोर्डमा सूचीकरण भएका निकायको शेयर खरिद विक्रीमा कटृा
गरिने पूँजीगत लाभ कर निकायको हकमा पन्ध्र प्रतिशतबाट दशमा र व्यक्तिको हकमा दश
प्रतिशतबाट पाँचमा झारेको छु ।
(ज) भूमिमा महिलाको स्वामित्व वढाउने उद्देश्यले हिमाली क्षेत्रका ताप्लेजुङ्ग, सोलुखुम्वु, रसुवा,
मनाङ्ग, मुस्ताङ्ग, हुम्ला, जुम्ला, मुगु, कालिकोट, डोल्पा, बझाङ्ग र दार्चुला जिल्लाका
सदरमुकाम वाहेकका गाउँ विकास समितिहरु र संखुवासभा, दोलखा, धादिङ्ग, सिन्धुपाल्चोक
र गोरखाका केही दुर्गम गा.वि.स.हरुमा महिलाको नाममा घर जग्गाको रजिष्ट्रेशन पारित
गर्दा लिखतमा लाग्ने दस्तुरमा ४० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छु ।
(झ) हाल पतिको नाममा कायम रहेको घरजग्गाको स्वामित्व परिवर्तन गरी पत्नी समेतको
नाममा संयुक्त स्वामित्वको रुपमा लिखत गर्न चाहेमा एक सय रुपैया मात्र रजिष्ट्रेशन
दस्तुर लाग्ने व्यवस्था गरेको छु ।
(ञ) स्वरोजगार सिर्जना गर्न मद्दत पु¥याउने लुगा सिउने कलमा एक प्रतिशत मात्र भन्सार
महसुल लाग्ने गरी छुट दिने व्यवस्था गरेको छु ।
निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन एवं व्यवसायिक लागत घटाउने
घडद्ध राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन महत्वपूर्ण योगदान रहेको निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्न र
व्यवसायिक लागत कम गर्न निम्न रणनीतिहरु अबलम्बन गरिनेछ ।
(क) विक्रम सम्बत २०७१ भाद्र ७ गते भित्र निर्माण प्रारम्भ गर्ने जलविद्युत आयोजनाले सम्वत्
२०७५ साल चैत्र महिनासम्म व्यापारिक रुपमा जलविद्युतको उत्पादन सुरु गरेमा पहिलो दश
वर्षसम्म पूरै आयकर छुट पाउनेछ र त्यसपछिको पांच वर्षसम्म पचास प्रतिशत आयकर छुट
पाउने व्यवस्था मिलाएको छु ।
(ख) एकआपसमा गाभिन चाहने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आशय पत्र वुझाउने समय २०६९
कात्र्तिकसम्मको लागि थप गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । गाभिने वित्तीय संस्थाहरुले सो
प्रयोजनका लागि घरजग्गाको रजिष्ट्रेशन पारित गर्दा लिखतमा लाग्ने दस्तुर छुट दिएको छु ।
छण्
(ग) कर संकलन पद्धतिमा सुधारको लागि करदाताहरुले तिर्नुपर्ने कर आफु नजिक रहेको बैंक
बाट तिर्नपाउने व्यवस्था गर्न राजस्व खाता संचालन गर्ने बैंकहरुको जुनसुकै शाखाहरुमा
राजस्व जम्मा गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ ।
(घ) भन्सार जाँचपास प्रणालीमा लागु गरिएको जोखिम व्यवस्थापनमा आधारित छनौट
प्रणालीलाई थप भन्सार कार्यालयहरुमा विस्तार गर्दै जाँचपास प्रक्रियालाई छिटो छरितो
तुल्याउने र जाँचपास पछिको परीक्षणबाट नियन्त्रण गर्ने नीति अवलम्वन गरिनेछ ।
(ङ) भन्सार क्षेत्रको व्यापारिक छललाई निरुत्साहित गर्ने र व्यापार व्यवसायमा सदाचारिता र
इमान्दारिताको कदर गर्ने परिपाटी शुरु गर्न स्वच्छ व्यवसायीको पहिचान गरी सम्मान गरिने
नीति अवलम्वन गरिनेछ ।
राजस्व चुहावट एवं चोरी पैठारी नियन्त्रण
घडछ राजस्व चुहावट तथा चोरी पैठारी नियन्त्रणका सम्बन्धमा निम्न कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछ ।
(क) मूल्य अभिवृद्धि कर प्रणाली आफैँमा वैज्ञानिक, पारदर्शी, व्यापक दायरा भएको, स्वयम् कर
निर्धारण प्रणालीमा आधारित र लगानी मैत्री भएता पनि झुठृा एवं नक्कली विल विजकको
प्रयोग गरी कर छल्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको पाइएकोले यस्तो कार्यमा संलग्न हुने र सघाऊ
पु¥याउने दुवै पक्षलाई कारवाही गर्ने गरी विद्यमान कानूनी व्यवस्थामा परिमार्जन गरेको छु ।
झुठृा तथा नक्कली विल विजक सम्बन्धी अनुसन्धान प्रक्रियामा रहेका बाँकी करदाताहरुको
अनुसन्धान शीघ्र सम्पन्न गरिनेछ ।
(ख) करको दायरामा नआउने वा आएर पनि न्यून सहभागिता जनाउने वा कर दायित्व पालना
नगर्ने करदातामाथि कानून बमोजिम समुचित अनुसन्धान र कारवाही गरिनेछ ।
(ग) राजस्व समयमा नबुझाउने एवं तिर्न बुझाउन तर ताकेता गर्दा समेत अटेर गर्नेलाई
निरुत्साहित गर्न तत्काल राजस्व असुल नगरे पछि असुल हुन सक्ने अवस्था नरहने भएमा
त्यस्ता व्यक्तिसंग धरौटी माग गर्ने र सो नबुझाएमा थुनामा राख्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव
गरिएको छ ।
(घ) मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण विद्युतीय माध्यमवाट लिँदा एक लाख रुपैयाँ भन्दा माथिको
स्थानीय खरिद र विक्रीको विवरण लिने गरी ठूला करदाता कार्यालयवाट यसको थालनी
गरिनेछ ।
(ङ) अन्तःशुल्क राजस्व चुहावटलाई प्रभावकारी रुपमा नियन्त्रण गर्न यसै आर्थिक वर्षदेखि वियर,
मदिरा र चुरोटमा नयाँ ढाँचामा सुरक्षण विधि अनुरुप छपाई भएका गुणस्तरीय सुरक्षणयुक्त
स्टीकरहरु प्रयोगमा ल्याइनेछ । साथै नक्कली अन्तःशुल्क स्टीकरको प्रयोगलाई निरुत्साहित
गराउन कडा कानूनी व्यवस्था मिलाएको छु ।
(च) मदिरा, वियर र चुरोट उद्योग र तिनका विक्रेताहरुले कुनै पनि प्रकारका उपहार
कार्यक्रमहरु संचालन गर्न नपाइने र त्यस्ता उद्योगहरुले मूल्य अभिवृद्धि
छज्ञ
करमा दर्ता भएका वाहेक अन्य बिक्रेतालाई त्यस्तो उत्पादन बिक्री गर्दा
छुट समेत दिन नपाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरको छु ।
(छ) भन्सारमा हुने न्यून विजकीकरण कार्यलाई निरुत्साहित गर्न न्यून विजकीकरण भइ आउने
मालवस्तु खरिद गर्न पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको छु । न्यून विजकीकरण भएका सामान
खरिद पश्चात विक्री गर्ने उपयुक्त संस्थागत व्यवस्था मिलाई प्रक्रिया सरलीकरण गरिनेछ ।
(ज) राजस्व चुहावट अनुसन्धान र तहकिकात प्रक्रियालाई बढी व्यवस्थित र पारदर्शी बनाई
राजस्व परिचालनमा अभिवृद्धि गर्न राजस्व चुहावट (अनुसन्धान र नियन्त्रण) नियमावली यसै
वर्ष तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
(झ) मालवस्तुको आन्तरिक ओसारपसार प्रकृयालाई थप वैज्ञानिक बनाई स्वच्छ व्यवसायलाई
प्रोत्साहन पुग्ने गरी विद्युतीय माध्यमबाट अनुगमन हुने गरी मालबहाक सवारी साधनको
आन्तरिक ओसारपसार गर्ने प्रणाली यसै वर्ष तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याईनेछ ।
(ञ) अवैध तथा विचलन हुने व्यापारलाई न्यूनीकरण गर्न आगामी आर्थिक वर्षको मंसिर भित्र
आयात परिचयपत्र सम्बन्धी कार्यविधि बनाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
राजस्व प्रशासनमा गरिने सुधार
घडट विगत केही समयदेखि राजस्व प्रशासनमा भएका महत्वपूर्ण सुधारहरुलाई ध्यानमा राख्दै राजस्व
प्रशासनलाई अझ बढी चुस्त, सरल, पारदर्शी र करदातामैत्री बनाउन र राजस्व प्रशासनको विद्यमान
संरचनालाई समयानुकूल परिवर्तन गर्न निम्नानुसार सुधार गरिने प्रस्ताव गरेको छु ।
(क) राजस्व प्रशासनलाई स्वायत्त र प्रभावकारी बनाउन केन्द्रीय राजस्व बोर्ड गठन गरिनेछ ।
(ख) विगत चार वर्षदेखि राजस्व प्रशासनमा लागु गरिएको कार्य सम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन
प्रणालीवाट राजस्व संकलनमा वृद्धि भएको, कार्य सम्पादनस्तरमा गुणात्मकता आएको,
समूहमा काम गर्ने कार्य संस्कृतिको विकास भएको र सेवाग्राही प्रतिको दायित्व वोध समेत
बढ्दै गएकोले यस प्रणालीका परिसूचकहरुलाई थप बैज्ञानिक तुल्याउने गरी निरन्तरता
दिएको छु ।
(ग) राजस्व छुट सुविधा उपलव्ध गराउँदा त्यसको उपयोग, सर्बसाधारणमा पर्ने प्रभाव, एवं
अनुगमनको संयन्त्र समेतलाई ध्यानमा राखी दुरुपयोग नहुने गरी निश्चित मापदण्डको
आधारमा मात्र छुट दिने गरी राजस्व छुट नीतिमा समयानुकूल परिमार्जन गरिनेछ ।
(घ) करदाता सेवालाई थप विस्तार गरी प्रभावकारी बनाउन आगामी बर्षमा काठमाडौं उपत्यका
वाहिर थप १३ वटा करदाता सेवा कार्यालय स्थापना गरी संचालनमा ल्याइनेछ ।
(ङ) सूचना तथा संचार प्रविधिको माध्यमवाट अन्तरविभागीय सञ्जाल स्थापना गरी राजस्व
चुहावट नियन्त्रण गर्ने कार्यमा राजस्व अनुसन्धान विभागको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ ।
छद्द
(च) विद्यमान आयकर निर्देशिकालाई समयानुकूल परिमार्जन गरिनुका साथै अन्तःशुल्क तथा मूल्य
अभिवृद्धि कर निर्देशिका समेत तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
(छ) अन्तःशुल्क राजस्वको योगदानलाई दृष्टिगत गरी यसको छुटृै संगठनात्मक संरचना मार्फत
प्रशासन गरी राजस्व संकलनमा अभिवृद्धि गर्न यस आर्थिक बर्षमा छुटृै अन्तःशुल्क विभाग
स्थापना गरिनेछ ।
(ज) वीरगञ्जको अलौमा मित्रराष्ट्र भारत सरकारको सहयोगमा एकीकृत जाँच चौकी निर्माण
कार्य प्रारम्भ भई सकेकोछ । विराटनगर, भैरहवा र नेपालगञ्जमा समेत एकीकृत जाँच
चौकी निर्माण सम्बन्धी प्रक्रिया थालनी भई सकेकोले आगामी दिनमा यी नाकाहरुमा भन्सार,
अध्यागमन, सीमा सुरक्षा, क्वारेन्टाईन, बैंक लगायतका सुविधाहरु एकै थलोबाट उपलव्ध
गराउने व्यवस्था मिलाईनेछ ।
(झ) नेपाल र चीनको तिव्वत वीच बढ्दो व्यापारलाई व्यवस्थित गर्न सिन्धुपाल्चोकको लार्चामा
सुख्खाबन्दरगाहको निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ र रसुवा भन्सार कार्यालयको लागि सोही
स्थानमा जग्गा खरिद गरी भवन निर्माण लगायतका भौतिक पूर्वाधारको निर्माण कार्य थालनी
गरिनेछ ।
(ञ) भन्सार एजेन्टको अपर्याप्ततालाई परिपूर्ति गर्न यसै आर्थिक बर्षमा भन्सार एजेन्टको संख्या
वढाउने व्यवस्था मिलाइने छ ।
(ट) भन्सार मूल्याङ्कन सम्बन्धी विस्तृत कार्यविधि निर्माण गरी यसै आर्थिक बर्षभित्र कार्यान्वयनमा
ल्याईनेछ ।
(ठ) भन्सार प्रक्रियालाई अझ वढी पारदर्शी र सरलीकरण गर्दै लैजानको लागि भन्सार सुधारको
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका रुपमा रहेको संशोधित क्योटो अभिसन्धीको पक्ष राष्ट्र हुने
प्रक्रियालाई अघि वढाइनेछ ।
(ड) छुटृै राजस्व प्रहरीको व्यवस्था नभएसम्म राजस्व अनुसन्धान तथा भन्सार कार्यालयहरुको
सुरक्षा र चोरी पैठारी÷निकासी नियन्त्रण गर्न आवधिक रुपमा खटाइने सशस्त्र प्रहरी वलको
सट्टा भन्सार विभाग तथा राजस्व अनुसन्धान विभागको नियन्त्रण र निर्देशनमा रहने गरी
सशस्त्र प्रहरी बल खटाईनेछ ।
(ढ) सेवाग्राहीको गुनासोलाई तत्काल सम्वोधन गर्न र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न भन्सार
विभागमा सेवाग्राही सेवा कक्षको व्यवस्था मिलाइने छ ।
(ण) सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान सम्वन्धी कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउने क्रममा
छुटृै सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग गठन गरिएको छ । यस विभागलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड
अनुरुप, भौतिक संरचना, प्रविधि तथा जनशक्तिको व्यवस्था मिलाइनेछ ।
छघ
(त) सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवाद नियन्त्रण सम्वन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीहरुको अनुमोदन
एवं यस सम्बन्धी बांकी रहेका कानूनहरु अविलम्व तर्जुमा गर्नुका साथै सम्पत्ति सुद्धिकरण
सम्वन्धी पाँच बर्षे रणनीति तयार गरी लागु गरिनेछ ।
सम्माननीय सभामुख महोदय,
घडठ प्रस्तुत बजेटको कार्यान्वयनबाट समग्र आर्थिक वृद्धिदर ५ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएकोछ ।
मुद्रास्फीति दर ७ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने अनुमान छ । त्यस्तै, भुक्तानी सन्तुलन स्थिति
सकारात्मक हुने, वित्तीय प्रणालीको तरलताको अवस्था सहज हुने, पूँजी बजारले गति लिने र
लगानीको वातावरणमा उल्लेख्य सुधार हुने अपेक्षा गरिएकोछ ।
घडड प्रस्तावित बजेटको कार्यान्वयनको क्रममा मूल्य स्थिति लगायतका समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरुमा
अपेक्षित प्रभाव पार्न र वित्तीय स्रोतलाई उत्पादनशील क्षेत्र तर्फ उन्मुख तुल्याउन सघाउ पु¥याउने
गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति छिटृै सार्वजनिक गर्नेछ ।
घडढ आर्थिक वर्ष २०६६।६७ को यथार्थ, २०६७।६८ संशोधित अनुमान र आर्थिक वर्ष २०६८।६९ को
अनुमानित आय व्ययको विवरण अनुसूचीहरुमा प्रस्तुत् गरिएको छ । दातृ समुदाय र अन्तर्राष्ट्रिय
गैरसरकारी संस्थाहरुबाट नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने प्राविधिक सहायता सम्बन्धी विवरण पुस्तिका
छुट्टै पेश गरिएकोछ ।
घढण् चालू वर्षको बजेट कार्यान्वयनबाट हासिल गर्नुपर्ने उपलब्धिका अनुगमन सूचकहरुलाई पनि छुट्टै
अनुसूचीमा उल्लेख गरेको छु ।
घढज्ञ समयमै बजेट आउन नसक्दा अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रतिकूल असरहरु दोहरिन नदिई अर्थतन्त्रमा
सुनिश्चितता र विश्वासको वातावरण विकसित गर्न निश्चित् मितिमा बजेट प्रस्तुत् गर्ने कानूनी
व्यवस्था तर्जुमा गर्न माननीय सदस्यहरु समक्ष म हार्दिक अपिल गर्दछु ।
घढद्द बजेट निर्माण गर्ने सिलसिलामा अमूल्य दिशानिर्देश गर्नु हुने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूप्रति विशेष
आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु । उपप्रधानमन्त्रीज्यूहरु, मन्त्रीज्यूहरु, राजनीतिक दलका नेताहरु,
सभासदहरु, करदाता, अर्थशास्त्री, प्राध्यापक, विषयविज्ञ, व्यवसायीक, ब्यापारिक तथा वस्तुगत
संघ÷संगठनका प्रतिनिधिहरु, पेशागत संघ÷संस्थाहरु, नागरिक समाजका प्रतिनिधि र संचारकर्मी
सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
घढघ यसैगरी, गत आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा सहयोग पु¥याउनु हुने सबै माननीय सभासदहरु,
राजनीतिक दल, करदाता, नागरिक समाज, व्यवसायिक संघसस्था, राष्ट्रसेवक कर्मचारी र आम
नागरिकहरुलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु । यसैगरी नेपालको विकास प्रक्रियामा सहयोग
पु¥याउने दातृ समुदाय प्रति पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु । साथै यस आर्थिक वर्षको बजेट
कार्यान्वयनमा पनि अझ बढी सहयोग र सद्भाव प्राप्त हुने अपेक्षा गरेको छु ।
धन्यवाद ।